Iran Crisis : इराणमध्ये महागाईविरोधात गेल्या तेरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाने आता तीव्र आणि हिंसक वळण घेतले असून, काल रात्री परिस्थिती अधिकच बिघडली आणि आज त्याचा मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक झाल्याचे दिसून आले. वाढत्या जीवनखर्चामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी देशभरात रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने सुरू केली आहेत. ही आंदोलने आता केवळ काही भागांपुरती मर्यादित न राहता, इराणमधील १०० हून अधिक शहरांमध्ये पसरली आहेत.
निदर्शकांनी अनेक ठिकाणी प्रमुख रस्ते अडवून वाहतूक ठप्प केली, तसेच सरकारी आणि खासगी मालमत्तेची जाळपोळ केल्याचे वृत्त आहे. या आंदोलनादरम्यान निदर्शकांकडून सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांच्याविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. “खमेनीचा मृत्यू” आणि “इस्लामिक रिपब्लिकचा मृत्यू” अशा घोषणा देत त्यांनी विद्यमान राजकीय आणि धार्मिक व्यवस्थेवर थेट हल्ला चढवला.
काही ठिकाणी आंदोलकांनी इराणच्या माजी शाहांचे पुत्र क्राउन प्रिन्स रझा पहलवी यांना उघड पाठिंबा दर्शविला. “ही शेवटची लढाई आहे” आणि “शाह पहलवी परत येतील” अशा घोषणांमधून सत्तांतराची मागणी उघडपणे व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ आर्थिक असंतोषापुरते मर्यादित न राहता, राजकीय व्यवस्थेविरोधातील व्यापक बंडाचे स्वरूप घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
अमेरिकेतील एका मानवाधिकार संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात आठ अल्पवयीन मुलांसह किमान ४५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक ठिकाणी सुरक्षादल आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला असून, एका पोलिस अधिकाऱ्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आल्याचीही घटना समोर आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने आतापर्यंत २,२७० हून अधिक नागरिकांना ताब्यात घेतल्याचे सांगण्यात येते.
सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने इराणी सरकारने कठोर पावले उचलली असून, देशभरात इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचा संपर्क तुटला असून, माहितीच्या प्रवाहावरही मर्यादा आल्या आहेत. राजधानी तेहरानमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तात्पुरता बंद करण्यात आला असून, लष्कर आणि सुरक्षा दलांना उच्च सतर्कतेवर ठेवण्यात आले आहे.
इराणची राजधानी तेहरान सध्या तीव्र असंतोषाच्या छायेखाली असून, महागाईविरोधी आंदोलनाने आता व्यापक जनआंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तेहरानमधील प्रमुख बाजारपेठा पूर्णतः बंद राहिल्या, तर विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक परिसर ताब्यात घेत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विद्यार्थ्यांचा या आंदोलनातील सक्रिय सहभाग पाहता, हा असंतोष केवळ आर्थिक प्रश्नांपुरता मर्यादित नसून, तो व्यवस्थात्मक असंतुलनाविरोधातील आवाज बनत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या घडामोडीनंतर तत्काळ इराणी सरकारने देशभरातील इंटरनेट आणि दूरध्वनी सेवा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला. इंटरनेट वॉचडॉग संस्था ‘नेटब्लॉक्स’ने या निर्णयाचे वर्णन संभाव्य हिंसक कारवाईपूर्वी उचललेले पाऊल असे केले आहे. संपर्क व्यवस्था बंद केल्यामुळे नागरिकांचा परस्पर संवाद तसेच माहितीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात खंडित झाला असला, तरीही काही नागरिकांनी स्टारलिंकसारख्या उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवांचा वापर करून आंदोलनाचे व्हिडिओ आणि माहिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवली आहे.
काल निर्वासित क्राउन प्रिन्स रझा पहलवी यांनी इराणी जनतेला रस्त्यावर उतरून अन्यायाविरोधात उभे राहण्याचे जाहीर आवाहन केल्यानंतर आंदोलनाला अधिक तीव्रता प्राप्त झाली. रझा पहलवी हे इराणचे शेवटचे शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांचे पुत्र असून, १९७९ साली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीदरम्यान त्यांच्या वडिलांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. सध्या रझा पहलवी अमेरिकेत वास्तव्यास असून, ते सातत्याने इराणमधील घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
आपल्या निवेदनात रझा पहलवी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही लक्ष्य केले. त्यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष उल्लेख करत, “मुक्त जगाचे नेते म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज अधोरेखित केली आहे,” असे नमूद केले. यापुढे इतर राष्ट्रांनीही आपले मौन सोडून इराणी जनतेच्या समर्थनार्थ ठोस आणि प्रभावी पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले.
एकूणच, तेहरानपासून देशाच्या विविध भागांपर्यंत पसरलेले हे आंदोलन केवळ महागाईविरोधी प्रतिक्रिया न राहता, राजकीय बदलाच्या मागणीचे प्रतीक बनत चालले आहे. सरकारने उचललेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण होत असताना, इराणमधील घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
जर निदर्शक मारले तर आम्ही हल्ला करू-डोनाल्ड ट्रम्प
इराणमध्ये सुरू असलेल्या तीव्र जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तणाव वाढताना दिसत असून, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. निदर्शकांवर हिंसाचार झाला किंवा नागरिकांची हत्या करण्यात आली, तर अमेरिका थेट कारवाई करेल, अशी स्पष्ट धमकी त्यांनी दिली आहे. या विधानामुळे मध्यपूर्वेतील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ट्रम्प यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, इराणी सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या आंदोलनाला हिंसक मार्गाने चिरडण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. “मी त्यांना आधीच सांगितले आहे की, जर त्यांनी लोकांना मारायला सुरुवात केली, जसे ते त्यांच्या तथाकथित दंगल नियंत्रणाच्या कारवायांमध्ये करतात, तर आम्ही त्यांना अत्यंत जोरदारपणे लक्ष्य करू,” असे त्यांनी ठाम शब्दांत नमूद केले. या विधानातून इराणच्या अंतर्गत परिस्थितीवर अमेरिका बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे.
इराणमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि प्रशासनाच्या अपयशाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांदरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे विधान केवळ इशारा नसून, संभाव्य लष्करी हस्तक्षेपाची सूचक भूमिका असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. याआधीही ट्रम्प यांनी इराणच्या मानवाधिकार उल्लंघनांवर कठोर भूमिका घेतली होती.
या घडामोडींमुळे इराणमधील अंतर्गत अस्थिरता आणि बाह्य दबाव यांचा संगम अधिक तीव्र होत चालला आहे. एका बाजूला देशांतर्गत जनआक्रोश वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेसारख्या महासत्तेकडून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे इराणी सरकारपुढे मोठे राजकीय आणि सामरिक आव्हान उभे राहिले आहे.
इराणमध्ये महागाईमुळे जनतेचा रोष अधिक वाढला
इराणमध्ये चालू आर्थिक संकटामुळे विशेषतः जनरल झेड अर्थात युवक पिढीतील संताप वाढत चालला आहे. चलनवाढ, महागाई आणि बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर युवक रस्त्यावर उतरून आपला रोष व्यक्त करत आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये इराणी चलन, रियाल, प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे १.४५ दशलक्ष पर्यंत घसरले, जो आतापर्यंतचा सर्वात कमी स्तर मानला जात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच रियालचे मूल्य जवळजवळ अर्धे झाले असून, त्यामुळे नागरिकांच्या खरेदी क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
अर्थव्यवस्थेवरील या दबावामुळे महागाई शिखरावर पोहोचली आहे. अन्नधान्याच्या किमती ७२ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी मूलभूत अन्नसाहित्य मिळवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. तसेच, औषधांच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्यामुळे आरोग्यसुरक्षेची परिस्थितीही चिंताजनक झाली आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर या वाढीचा गंभीर आर्थिक भार पडत आहे.
सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कर ६२ टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने नागरिकांमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे तरुण पिढीमध्ये रोषाची लाट निर्माण झाली असून, त्यांचा राग फक्त आर्थिक अपमानापुरता मर्यादित नसून सत्तेविरोधातही उफाळत असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक उपाययोजनांमध्ये पारदर्शकता नसेल तर हे आंदोलन आणखी व्यापक स्वरूपाचे होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः नागरिकांचे जीवनमहत्त्वाचे खर्च वाढत असल्यामुळे इराणमधील सामाजिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे. महागाई आणि करवाढ यामुळे लोकांमध्ये कामाची किंमत आणि जीवनमान याबाबत असंतोष प्रकट होत असून, सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे होत आहे. आर्थिक संकटावर नियंत्रण न ठेवता असे निर्णय घेतल्यास, देशभरातील युवा पिढीमध्ये राग वाढत चालेल आणि विरोधकांमध्ये राजकीय तणाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
क्राउन प्रिन्सकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याची केली मागणी
इराणमध्ये १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी सत्तेवर आले आणि त्यांनी १९७९ ते १९८९ या काळात सर्वोच्च नेते म्हणून कार्य केले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील दशकभरातील घडामोडींनी देशाची राजकीय आणि सामाजिक संरचना कायमची बदलली. खोमेनींच्या पश्चात अयातुल्ला अली खामेनी यांनी १९८९ पासून सर्वोच्च नेते म्हणून पदभार सांभाळला असून, त्यांनी गेल्या ३७ वर्षांपासून इराणवर धर्मनिरपेक्ष राजवटीपेक्षा अधिक कडक धार्मिक शासनाची छाया ठेवली आहे.
आज इराण अनेक गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहे. देशात आर्थिक संकट तीव्र होत असून, महागाई उच्चांक गाठली आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, बेरोजगारी आणि चलनाचे अवमूल्यन यासह नागरिकांना रोजच्या जीवनात मोठा ताण सहन करावा लागत आहे. या आर्थिक आणि सामाजिक दबावामुळे वारंवार जनआंदोलन घडत असून, जनतेत असंतोष वाढला आहे.
सध्या ४७ वर्षांनंतर, आर्थिक संकट आणि कठोर धार्मिक शासनामुळे असंतुष्ट झालेल्या लोकांमध्ये बदलाची मागणी जोर धरत आहे. जनतेचा विश्वास आहे की पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेऐवजी लोकशाही आणि आर्थिक स्थिरता आणणारा पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर ६५ वर्षीय क्राउन प्रिन्स रझा पहलवी यांच्या परताव्याची मागणी वाढत चालली आहे.
निदर्शक त्यांना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही पर्याय म्हणून पाहतात. युवक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक अशी अपेक्षा करतात की, रझा पहलवीच्या परतण्यामुळे इराणमध्ये आर्थिक स्थिरता, जागतिक स्तरावर स्वीकृती आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रसार होईल. लोकांचा असा विश्वास आहे की, पहलवी यांच्या नेतृत्वाखाली देश नवीन सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दिशा प्राप्त करू शकेल.
या मागण्यांमागे जनतेचा राग फक्त चालू आर्थिक परिस्थितीपुरताच मर्यादित नसून, अनेक दशकांपासून चाललेल्या कठोर धार्मिक राजवटीवरही प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. यामुळे इराणमधील राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, देशभरातील आंदोलनांचे स्वरूप दीर्घकालीन परिवर्तनाच्या मागणीचे प्रतीक बनले आहे.
हे देखील वाचा – Rahul Gandhi : डबल इंजिन की विनाश एक्सप्रेस?ही विकासगाथा नाही, ही विनाशकथा आहे- राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल!
