Iran-US : अमेरिका आणि इराण दरम्यान नुकत्याच घोषित करण्यात आलेल्या दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या नॅशनल काउंटर टेररिझम सेंटरचे माजी संचालक जो केंट यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे. या पदाचा नुकताच राजीनामा दिलेल्या केंट यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे या युद्धविरामाच्या (Ceasefire) यशाबाबत आपले विश्लेषण मांडले आहे. त्यांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्यासाठी केवळ घोषणा पुरेशी नसून, जमिनीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अनिवार्य आहे.
इस्रायलच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष-
जो केंट यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत प्रामुख्याने इस्रायलच्या भूमिकेवर भर दिला आहे. “हा युद्धविराम खऱ्या अर्थाने यशस्वी करायचा असेल, तर सर्वप्रथम इस्रायलने कमालीचा संयम राखणे अत्यावश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. जर कोणत्याही एका बाजूकडून, विशेषतः मित्रराष्ट्रांकडून लष्करी कारवाया किंवा हल्ले सुरूच राहिले, तर हा शांतता करार कमकुवत ठरेल आणि पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडू शकेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
संवादासाठी लष्करी कारवायांवर नियंत्रण आवश्यक-
केंट यांच्या मते, जोपर्यंत दोन्ही बाजू आपल्या लष्करी मोहिमांना पूर्णविराम देत नाहीत, तोपर्यंत राजनैतिक चर्चेची दारे उघडणे कठीण आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा लष्करी कारवायांवर कडक नियंत्रण ठेवले जाईल, तेव्हाच संवादाची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने पुढे सरकू शकते. सध्याच्या दोन आठवड्यांच्या या संवेदनशील काळात इस्रायलने आपल्या आक्रमक धोरणात लवचिकता आणली, तरच अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कायमस्वरूपी कमी होण्यास मदत होईल.
शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न-
अमेरिका आणि इराणमध्ये सध्या दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधी लागू असली, तरी ती कायम टिकवण्यासाठी दोन्ही देशांकडून पडद्यामागे हालचाली सुरू आहेत. जो केंट यांचा हा व्हिडिओ अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा जागतिक समुदाय या शस्त्रसंधीकडे साशंकतेने पाहत आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात मुत्सद्देगिरीचा शिरकाव: ट्रम्प यांची ‘थांबा आणि पहा’ रणनीती; नेतान्याहूंच्या भूमिकेमुळे शांतता करारासमोर पेच-
गेल्या दीड महिन्यांपासून जगाला विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे करणाऱ्या अमेरिका-इराण युद्धाला आता मुत्सद्देगिरीचे नवे वळण मिळाले आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर, ज्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनाचे वृत्त आले होते, उभय देशांतील संघर्ष टोकाला पोहोचला होता. मात्र, आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नियोजित लष्करी हल्ले दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करून शांततेची एक संधी दिली आहे.
‘होर्मुजची सामुद्रधुनी’ आणि जागतिक आर्थिक संकट-
या युद्धाचा सर्वाधिक फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीपैकी २० टक्के वाटा असलेल्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग बंद झाल्याने इंधनाचे दर गगनाला भिडले होते. बहरीन, कुवैत आणि दुबई यांसारख्या आखाती देशांमध्ये तणाव वाढल्याने जागतिक शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. या आर्थिक विनाशाची जाणीव ठेवूनच ट्रम्प यांनी हा व्यावहारिक निर्णय घेतल्याचे अमेरिकेच्या नॅशनल काउंटर टेररिझम सेंटरचे माजी संचालक जो केंट यांनी स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांची रणनीती: माघार नव्हे, तर संधी-
जो केंट यांच्या मते, ट्रम्प यांचा हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेची माघार नसून ती एक प्रगत रणनीती आहे. अमेरिकेने आधी आपली लष्करी ताकद दाखवून दिली आणि आता इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी हा दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. यामध्ये अमेरिकेने हल्ल्याची धमकी मागे घेणे आणि बदल्यात इराणने आपल्या आक्रमक हालचाली थांबवणे, अशा अटींचा समावेश आहे. जर या काळात इराणकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर लष्करी कारवाईचा पर्याय आजही खुला असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
नेतान्याहूंचे वक्तव्य आणि लेबनॉनचा पेच-
एकिकडे अमेरिका शांततेसाठी प्रयत्न करत असताना, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या विधानाने नवा वाद निर्माण झाला आहे. नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांच्या युद्धविरामाचे स्वागत केले असले तरी, या करारात लेबनॉनचा समावेश नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. इस्रायल दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिज्बुल्लाहविरोधात ‘बफर झोन’ तयार करण्यासाठी आपल्या लष्करी कारवाया अधिक तीव्र करत आहे. नेतान्याहू यांच्या मते, इराणचा अण्वस्त्र धोका संपवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच लेबनॉनमधील इस्रायलची सुरक्षा अबाधित राखणेही गरजेचे आहे.
