Iran-USA War: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी अमेरिकन आणि इराणमधील चर्चेत पाकिस्तान बजावत असलेल्या मध्यस्थीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
याला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, भारत जागतिक राजकारणात ‘दलाल राष्ट्र’ म्हणून काम करू शकत नाही. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतर वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
पाकिस्तानची मध्यस्थी नवीन नाही
विरोधकांनी पाकिस्तानच्या वाढत्या प्रभावावर चिंता व्यक्त केली असता, सरकारने सांगितले की पाकिस्तानची ही भूमिका काही नवीन नाही. 1981 पासून वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील संवादासाठी अमेरिका अनेकदा इस्लामाबादचा वापर करत आली आहे. “अशा मध्यस्थीच्या प्रयत्नात काहीही विशेष किंवा नवीन नाही,” असे जयशंकर यांनी बैठकीत नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हे युद्ध सर्वांच्याच हितासाठी लवकर संपणे गरजेचे असल्याचे स्पष्टपणे कळवले आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
काय आहे पाकिस्तानचा प्रस्ताव?
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अमेरिका आणि इराणमधील चर्चा यशस्वी करण्यासाठी यजमानपद भूषवण्याची तयारी दर्शवली आहे. पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्की हे देश पडद्यामागून शांततेसाठी प्रयत्न करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही पाकिस्तानच्या या पुढाकाराचे कौतुक केले असून, इराणवरील नियोजित हवाई हल्ले 5 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
बैठकीत काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, भारत या संकटकाळात केवळ ‘मुक प्रेक्षक’ बनून राहिला आहे. यावर सरकारने उत्तर दिले की, भारत योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने आपली भूमिका मांडत आहे. परराष्ट्र सचिवांनी इराणच्या दूतावासात जाऊन शोकपुस्तिकेवर स्वाक्षरी करणे असो किंवा राजनैतिक चर्चा, भारत सक्रिय आहे. सध्या सरकारचे मुख्य लक्ष आखाती देशांतील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि ऊर्जा पुरवठा (इंधन) सुरक्षित ठेवण्यावर आहे.
विरोधी नेत्यांनी सरकारच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत या विषयावर संसदेत सविस्तर चर्चेची मागणी केली आहे. काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी भारताने आपली भूमिका अधिक आक्रमकपणे मांडण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
