Japan commits health services for Rohingya : बांगलादेशातील विविध छावण्यांमध्ये आश्रयाला असलेल्या लाखो रोहिंग्या निर्वासितांच्या मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी जपान सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. जपानने संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) या संस्थेला सुमारे ३.२ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे २७ कोटी रुपये) इतका भरघोस निधी मंजूर केला आहे. या महत्त्वपूर्ण आर्थिक साहाय्यामुळे निर्वासित छावण्यांमधील आरोग्य व्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
आरोग्य आणि संरक्षण सेवांवर मुख्य भर-
जपानने दिलेल्या या निधीचा विनियोग प्रामुख्याने रोहिंग्या समुदायातील महिला, बालके आणि किशोरवयीन मुलांच्या कल्याणासाठी केला जाणार आहे. यामध्ये खालील प्रमुख सेवांचा समावेश असेल:
प्रजनन आरोग्य सेवा: गरोदर मातांची देखभाल, सुरक्षित प्रसूती आणि नवजात बालकांच्या आरोग्यासाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा पुरवणे.
लिंगाधारित हिंसाचाराला प्रतिबंध: निर्वासित छावण्यांमध्ये महिलांविरुद्ध होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि पीडितांना मानसिक व कायदेशीर आधार देण्यासाठी विशेष संरक्षण सेवा राबवणे.
कौशल्य विकास: केवळ तात्पुरती मदत न देता, निर्वासितांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध जीवनकौशल्ये आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
मानवतावादी दृष्टिकोन आणि जपानची भूमिका-
गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेशातील कॉक्स बाजार आणि भशान चार सारख्या भागात रोहिंग्या निर्वासितांचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या समस्येचे गांभीर्य ओळखून जपानने सातत्याने मानवतावादी भूमिकेतून साहाय्य केले आहे. जपानच्या दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्वासितांना सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना मूलभूत मानवी हक्क मिळावेत, यासाठी जपान सरकार संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्थांशी समन्वय साधून कार्य करत आहे.
संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीची (UNFPA) प्रतिक्रिया-
UNFPA ने जपान सरकारच्या या उदारतेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. “हा निधी केवळ आर्थिक मदत नसून, तो संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी आशेचा किरण आहे. यामुळे दुर्गम छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळतील आणि त्यांच्या संरक्षणाची खात्री पटेल,” असे संस्थेच्या प्रतिनिधींनी नमूद केले.
प्रादेशिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे पाऊल-
दक्षिण आशियातील स्थलांतरितांच्या समस्येचा मोठा भार बांगलादेशवर आहे. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून, विशेषतः जपानसारख्या विकसित राष्ट्राकडून मिळणारी ही मदत बांगलादेश सरकारसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.
रोहिंग्या निर्वासितांच्या उत्थानासाठी जपानचा पुढाकार; आरोग्य आणि संरक्षण सेवांसाठी जागतिक समुदायाशी हातमिळवणी-
बांगलादेशात आश्रयाला आलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या आणि त्यांना सामावून घेणाऱ्या स्थानिक समुदायांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी जपान सरकारने आपले कंबर कसली आहे. जपानचे बांगलादेशातील राजदूत सईदा शिनिची यांनी या मानवतावादी मोहिमेबाबत जपानची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “निर्वासितांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासोबतच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जपान पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”
महिला आणि बालकांसाठी ‘जीवनरेखा’-
संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधी कॅथरीन ब्रीन कामकोंग यांनी जपानकडून प्राप्त झालेल्या या आर्थिक निधीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या मते, जपानने दिलेला हा निधी केवळ आर्थिक साहाय्य नसून, तो निर्वासित छावण्यांमधील महिला आणि किशोरवयीन मुलांसाठी एक महत्त्वाची ‘जीवनरेखा’ (Lifeline) ठरणार आहे. विशेषतः आरोग्य सुविधांचा अभाव असलेल्या क्षेत्रात या निधीचा विनियोग आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, प्रसूती आरोग्य आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांसाठी केला जाणार आहे.
महत्त्वाच्या सेवांवर लक्ष केंद्रित-
या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर भर दिला जाणार आहे:
१. आरोग्य सेवा: निर्वासित महिलांना आणि बालकांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे, ज्यामुळे मृत्युदराचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल.
२. संरक्षण यंत्रणा: छावण्यांमध्ये असुरक्षित असलेल्या महिला आणि किशोरवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करणे, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शोषणापासून वाचवता येईल.
३. आपत्कालीन मदत: नैसर्गिक आपत्ती किंवा आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या काळात तात्काळ सेवा पुरवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करणे.
स्थानिक समुदायांचा विकास-
राजदूत सईदा शिनिची यांनी आवर्जून नमूद केले की, जपानचे लक्ष केवळ रोहिंग्या निर्वासितांवरच नाही, तर ज्या भागात हे निर्वासित वास्तव्यास आहेत, त्या स्थानिक बांगलादेशी समुदायांच्या विकासावरही आहे. निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक संसाधनांवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी आणि उभय समुदायांत सलोखा राखण्यासाठी जपान विविध कल्याणकारी प्रकल्प राबवणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे प्रतीक-
जपान आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. अत्यंत बिकट परिस्थितीत जीवन कंठणाऱ्या निर्वासितांना सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा पुरवण्याकरिता हा निधी अत्यंत मोलाचा ठरेल.
रोहिंग्या निर्वासित छावण्यांवरील ताण सुसह्य करण्यासाठी जपानचे साहाय्य; पावणेदोन लाख लाभार्थ्यांना मिळणार आरोग्य व संरक्षण कवच-
बांगलादेशातील ‘कॉक्सबाजार’ आणि ‘भासन चार’ यांसारख्या दुर्गम भागांत आश्रयाला आलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. सध्या या विस्थापित छावण्यांमध्ये दहा लाखांहून अधिक निर्वासित अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत वास्तव्य करत आहेत. म्यानमारमधील अस्थिरतेमुळे नव्या निर्वासितांचा ओघ अद्यापही सुरूच असल्याने येथील मूलभूत सोयीसुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, जपान सरकारने देऊ केलेल्या ताज्या मदतीमुळे निर्वासितांच्या जगण्याला मोठा आधार मिळणार आहे.
पावणेदोन लाख नागरिकांना मिळणार थेट लाभ-
जपानने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आर्थिक निधीमुळे सुमारे १.८ लाख (१ लाख ८० हजार) निर्वासितांना थेट लाभ मिळणार आहे. या साहाय्यातून प्रामुख्याने खालील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत:
१. आरोग्य व प्रसूती सेवा: महिलांच्या आरोग्यासाठी विशेष प्रसूती कक्ष आणि आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारांची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे.
२. मानसिक समुपदेशन: दीर्घकाळ विस्थापित जीवन जगल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या मानसिक दडपणातून बाहेर काढण्यासाठी तज्ज्ञ समुपदेशकांद्वारे सेवा पुरवली जाणार आहे.
३. महिला संरक्षण कार्यक्रम: महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी राबवले जाणारे ‘महिला संरक्षण कार्यक्रम’ अधिक सक्षम व प्रभावी केले जाणार आहेत.
जपानचे ऐतिहासिक योगदान-
रोहिंग्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी जपान सातत्याने जगात आघाडीवर राहिला आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये जेव्हा हे मानवी संकट मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले, तेव्हापासून आतापर्यंत जपानने एकूण २५० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा (सुमारे २,१०० कोटी रुपये) अधिक मदत बांगलादेशला दिली आहे. ही मदत केवळ तात्पुरत्या अन्नापुरती मर्यादित नसून, ती शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात आली आहे.
सुविधांवरील ताण आणि भविष्यातील आव्हाने-
कॉक्सबाजार हे जगातील सर्वात मोठे निर्वासित केंद्र बनले आहे. मर्यादित जागेत दहा लाखांहून अधिक लोक राहत असल्यामुळे तिथे संसर्गजन्य रोग आणि सामाजिक असुरक्षितता वाढण्याचा धोका आहे. तसेच, भासन चार येथील बेटावर निर्वासितांचे स्थलांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही, नव्या स्थलांतरितांच्या आगमनामुळे अन्न आणि निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
हे देखील वाचा – Rohit Pawar On Eknath Shinde : रोहित पवारांचा धडकी भरवणारा गौप्यस्फोट: उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या दौऱ्यात ‘व्हीएसआर’ कंपनीचा मोठा निष्काळजीपणा
