Justice Bela Trivedi farewell | सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी (Bela M Trivedi) यांच्या निरोप समारंभात दोन प्रमुख वकील संघटनांनी अनुपस्थित राहण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) आणि ॲडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA) यांनी बेला त्रिवेदी यांच्यासाठी निरोप समारंभाचे आयोजन न केल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला.
बार असोसिएशनने महिला न्यायाधीशासाठी निरोप समारंभाचे आयोजन न केल्याने सरन्यायाधीश गवई यांनी यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई (B. R. Gavai) यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करत म्हणाले, “अशा प्रसंगी अशी भूमिका घेणे अयोग्य आहे. मी याचा स्पष्टपणे निषेध करतो.”
न्यायमूर्ती त्रिवेदी या वेगवेगळ्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेणाऱ्या न्यायाधीश म्हणून ओळखल्या जातात. वकील संघटनांनी आरोप केला की, त्यांनी अनेक प्रकरणांत वकिलांना लक्ष्य केलं. उदाहरणार्थ, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दाखल याचिकेत CBI चौकशीचे आदेश दिले, तसेच एका प्रकरणात वकिलांची उपस्थिती नोंदवण्यास नकार दिला. एका प्रकरणात, माफी मागूनही वकिलाला ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड म्हणून एक महिन्याचा निलंबन दिला होता, जे नंतर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी रद्द केले.
या पार्श्वभूमीवर, SCBA चे अध्यक्ष कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) आणि उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव (Rachna Srivastava) यांनी मात्र औपचारिक खंडपीठात उपस्थित राहून न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांना निरोप दिला. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, “संघटनांच्या ठरावानंतरही त्यांची उपस्थिती कौतुकास्पद आहे.”
न्यायमूर्ती त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयातील फक्त १०व्या महिला न्यायाधीश आहेत. त्यांची न्यायिक कारकीर्द १९९५ मध्ये गुजरातमध्ये (Gujarat) सुरू झाली आणि २०२१ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. त्या ९ जून २०२५ रोजी निवृत्त होत आहेत, मात्र अमेरिकेतील (US) कौटुंबिक कार्यक्रमामुळे त्यांनी यंदा शेवटचा कामकाजाचा दिवस लवकर घेतला.
त्यांच्या कार्यकाळात अनेक उच्च-प्रोफाईल निर्णय झाले. दिल्ली दंगलीतील उमर खालिदचा जामीन अर्ज, छत्तीसगड दारू घोटाळा , आणि 10% EWS आरक्षण यांसारख्या प्रकरणांत त्यांनी निर्णायक मत नोंदवले. विशेषतः मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यात (PMLA) जामीन देण्याबाबत त्यांनी कठोर आणि संस्थात्मक दृष्टिकोन ठेवल्याचे दिसते.
त्यांच्या निर्णयांवर टीका झाली असली तरी न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाल्या, “मी जे काही निर्णय दिले, ते संस्थेच्या हितासाठीच होते.” बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (BCI) अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी SCBA आणि SCAORA ला पत्र लिहून त्यांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले.
