न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणणार, न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया कशी असते?

Justice Yashwant Varma Impeachment : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव (Justice Yashwant Varma Impeachment) आणला जाणार आहे. हा प्रस्ताव आणण्यासाठी 100 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Impeachment of Judges) हा प्रस्ताव आणला जाईल, असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले.

हा प्रस्ताव आता लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्ष दोघांकडेही सादर करण्यात आला आहे. 200 हून अधिक खासदारांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव सादर केला आहे – यात 145 लोकसभा आणि 63 राज्यसभा खासदारांचा समावेश आहे.

भारतात महाभियोग प्रक्रिया कशी असते व न्यायाधीशांना कसे पदावरून हटवले जाते? याविषयी जाणून घेऊया.

महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर करण्यामागचं कारण काय?

या वर्षी मार्चमध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी आग लागली होती आणि बाहेरच्या स्टोअररूममधून मोठ्या प्रमाणात जळालेली, अर्धवट जळालेली रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात होते.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी 2.84 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जळलेल्या स्वरूपात सापडल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. ही रक्कम जळाल्यानंतरही नोटांचे क्रमांक आणि CCTV फूटेजमुळे चौकशीला गती मिळाली. प्राप्तीकर विभागाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीतून संबंधित रक्कम न्यायालयीन कामकाजाशी किंवा संभाव्य घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त झाला होता.

या प्रकरणात लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनी ठाम भूमिका घेत, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर “गंभीर नैतिक आणि कायदेशीर उल्लंघन” केल्याचा ठपका ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याप्रकरणी स्वतःचा बचाव करताना पैशांबाबत माहिती नसल्याचे म्हटले होते, “मला किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला रोख रकमेची माहिती नव्हती, किंवा त्याचा माझ्याशी किंवा माझ्या कुटुंबाशी कोणताही संबंध नाही., असे ते म्हणाले होते.

भारतात न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे? (Impeachment Process and Judicial Accountability in India)

प्रस्तावाची सुरुवात: न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया ‘न्यायाधीश चौकशी कायदा 1968’ नुसार चालते. या कायद्यानुसार, जर लोकसभेच्या किमान 100 खासदारांनी किंवा राज्यसभेच्या किमान 50 खासदारांनी अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे स्वाक्षरी केलेली नोटीस सादर केली, तर महाभियोग प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
स्वीकृती किंवा नकार: लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा अध्यक्ष संबंधित व्यक्तींशी सल्लामसलत करून आणि उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतर हा प्रस्ताव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात.
समितीची स्थापना: जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर अध्यक्ष किंवा सभापतींद्वारे संयुक्तपणे तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाते, जी या प्रकरणाची चौकशी करेल. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ञ यांचा समावेश असावा. जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) एकाच दिवशी प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्ष संयुक्तपणे समिती स्थापन करतील.
चौकशी आणि अहवाल: कायद्यानुसार, ही समिती न्यायाधीशांवरील आरोपांची नोंदणी करेल, जे चौकशीचा आधार असतील. ज्या न्यायाधीशांवर आरोप आहेत त्यांना लेखी निवेदनाद्वारे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. यानंतर, एक अहवाल लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा अध्यक्ष किंवा दोघांनाही (जे लागू असेल) सादर केला जाईल.
चर्चा आणि मतदान: जर अहवालात संबंधित न्यायाधीश दोषी आढळले, तर न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात विचारार्थ घेतला जाईल आणि त्यावर चर्चा केली जाईल.
सभागृहाची मंजुरी: हा प्रस्ताव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने आणि उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे. जर तो मंजूर झाला, तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहात मंजुरीसाठी जातो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर, तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो, जे त्यानंतर न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी करतात.

भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत एकाही न्यायाधीशावर महाभियोग प्रक्रिया यशस्वी झालेली नाही. काहीवेळा महाभियोग प्रस्ताव नाकारले गेले, किंवा न्यायाधीशांनी महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी किंवा दरम्यान राजीनामा दिला.