Karnataka Social Media Ban : आधुनिक काळामध्ये लहान मुलांमधील मोबाईलचा वाढता वापर आणि त्याचे होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, कर्नाटक सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्दारामय्या यांनी आपला १७ वा अर्थसंकल्प सादर करताना, १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. ४,४८,००४ कोटी रुपयांच्या या अवाढव्य अर्थसंकल्पातून केवळ राज्याच्या विकासाचेच नव्हे, तर भावी पिढीच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्याचे ध्येय सरकारने समोर ठेवले आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणणारे कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य ठरले असून, या निर्णयामुळे देशभरात एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
मुलांचे ‘डिजिटल’ व्यसनापासून संरक्षण करणे आणि वाढत्या ‘स्क्रीन टाईम’मुळे त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होणारे नकारात्मक परिणाम रोखणे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे. आजच्या काळात मुले तासनतास सोशल मीडियावर व्यग्र असल्याने त्यांच्या अभ्यासावर, सामाजिक संवादावर आणि वैचारिक जडणघडणीवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने हे कडक धोरण अवलंबण्याचे ठरवले आहे. कर्नाटक विधिमंडळाच्या मागील अधिवेशनात आयटी मंत्री प्रियांक खरगे यांनी अशा प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदींची शक्यता तपासून पाहण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्याची अंमलबजावणी आता होताना दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, जागतिक स्तरावर ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कठोर बंदी घातली आहे. त्याच धर्तीवर आता भारतातील विविध राज्ये देखील या विषयावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. कर्नाटकच्या या प्रस्तावानंतर आंध्र प्रदेश आणि गोवा सरकारांनीही आपल्या राज्यांत अशाच स्वरूपाची बंदी आणण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. सायबर हल्ले, ऑनलाइन फसवणूक आणि सोशल मीडियावरून होणारे मानसिक शोषण यांसारख्या धोक्यांपासून अल्पवयीन मुलांचे रक्षण करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यातून मुक्त करून मुलांना पुन्हा मैदानी खेळ आणि सृजनशील कामांकडे वळवण्यासाठी या निर्णयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण मानले जात आहे.
