Karnataka State Govt Talks : कर्नाटकमधील राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी बुधवारी कर्नाटक विधानसभेच्या आणि विधान परिषदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करण्यास नकार दिला आहे. राज्यपालांनी अधिवेशनाला संबोधित न करण्यामागील कारण स्पष्ट केलेले नाही. तसे असले तरी, सामान्यपणे या प्रकारच्या अधिवेशनात सरकारच्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा, वार्षिक अंदाजपत्रक व इतर महत्त्वाच्या कायदेशीर निर्णय घेणे यांचा समावेश असतो.
कर्नाटकच्या कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची लोक भवन येथे भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्यपालांना सरकारच्या अभिभाषणातील ११ परिच्छेदांवर आपला आक्षेप असल्याचे स्पष्ट केले. शिष्टमंडळाचा उद्देश हा होता की, या मुद्द्यांवर स्पष्टता प्राप्त करून अधिवेशन सुरळीत सुरू होऊ शकेल.
ही घटना अशा काळात घडली आहे, जेव्हा केवळ एका दिवसापूर्वी शेजारील आणि भाजपविरहित राज्ये केरळ व तामिळनाडूतही राज्यपालांच्या विधानसभा संबोधनांवरून राजकीय वाद उभा राहिला होता. त्यामुळे या प्रकरणामुळे कर्नाटकात देखील अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चेला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरून उद्भवणाऱ्या आक्षेपामुळे शासन आणि राज्यपाल यांच्यातील संवाद पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेत आले आहे.
कर्नाटक विधानसभेचे आगामी अधिवेशन राजकीय वादाने भरलेले राहण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सरकारने केंद्रातील भाजप नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात ठोस धोरणात्मक पावले उचलण्याची योजना आखली आहे. अधिवेशनात खास करून मनरेगा (MGNREGA) या रोजगार हमी योजनेच्या रद्दीकरणाविरोधात प्रस्ताव मांडण्याची तयारी आहे.
काँग्रेस पक्षाने योजनेच्या जागी “विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” (VB-G RAM G) अधिनियम आणण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यावर विरोधी पक्षाकडून मनरेगा (MGNREGA) योजना पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावामुळे अधिवेशनात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, कारण रोजगाराच्या या महत्त्वाच्या योजनांवरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील धोरणात्मक मतभेद उभे राहणार आहेत.
२० जानेवारी: तामिळनाडूचे राज्यपाल भाषण न देता विधानसभेतून बाहेर
तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी आपले भाषण न वाचता विधानसभेतून बाहेर पडले. त्यांनी या निर्णयामागील कारण म्हणून राष्ट्रगीताच्या योग्य सन्मानात अडथळा आल्याचा आरोप केला. राज्यपालांनी स्पष्ट केले, “मी खूप निराश आहे. राष्ट्रगीताला अपेक्षेप्रमाणे सन्मान दिला गेला नाही.”
राज्यपाल रवी यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांप्रमाणे तमिळ भाषेतील गाण्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवले जावे, परंतु विधानसभेचे अध्यक्ष अप्पावू यांनी यासाठी परवानगी नाकारली. यानंतर राज्यपालांनी सुरुवातीचे भाषण वाचणे थांबवून अधिवेशन सोडले.
यापूर्वीही, २०२४–२५ मध्ये, तेच प्रकार घडला होता, जेव्हा राज्यपालांनी भाषण न वाचता अधिवेशनातून बाहेर पडले होते. या घटनांमुळे विधानसभेच्या नियमावलीत आणि राजकीय सभासदांमधील संवादात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडू राज्यपाल आर.एन. रवींच्या विधानसभेतून बाहेर पडण्याच्या घटनेनंतर विरोधी पक्ष AIADMK चे नेतेही विधानसभेतून बाहेर पडले. त्यांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांनी ही घटना विधानसभेचा अपमान असल्याचे सांगितले.
राज्यपालांच्या वॉकआउटनंतर लोक भवनाने एक अधिकृत प्रेस रिलीज जारी केला. या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताचा अपमान झाला आहे. राज्यपालांचा मायक्रोफोन वारंवार बंद करण्यात आला आणि त्यांना भाषण मोकळेपणाने करण्यास संधी दिली गेली नाही.
राज्यपालांच्या या कृतीमुळे विधानसभेतील शिष्टाचार आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तसेच, विरोधी पक्षाची प्रतिक्रिया आणि घोषणाबाजी यामुळे अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या तणावपूर्ण वातावरणाची दखल घेतली जात आहे.
२० जानेवारी: केरळ सरकारचा आरोप – राज्यपालांनी भाषण पूर्ण वाचले नाही
केरळमध्ये मंगळवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात वाद निर्माण झाला. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्या भाषणानंतर विधानसभेत आरोप केला की, राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले धोरणात्मक भाषण राज्यपालांनी पूर्ण वाचले नाही.
विजयन यांनी विधानसभेला स्पष्ट केले की, राज्यपालांनी केंद्राच्या राजकोषीय धोरणावर टीका करणारे काही परिच्छेद तसेच प्रलंबित विधेयकांबद्दल लिहिलेल्या ओळी वाचल्या नाहीत. त्यांनी हेही सांगितले की, या कारणास्तव भाषणाचे मुख्य उद्दिष्ट अधिवेशनात समोर आणले गेले नाही.
राज्यपालांच्या भाषणाच्या अपूर्ण वाचनामुळे विधानसभेत राजकीय तणाव निर्माण झाला आणि विरोधक पक्षांनी देखील यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. या घटनेमुळे सरकार व राज्यपाल यांच्यातील संवादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरच कायदेशीर तसेच शिष्टाचाराशी संबंधित चर्चा गती धरत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकारामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणि अधिवेशनातील धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केरळमधील विधानसभेतील वादानंतर लोक भवनाने अधिकृत विधान जारी करून या वादाचे स्पष्टीकरण दिले. पत्रकात म्हटले आहे की, हा वाद अनावश्यक आणि निराधार आहे. राज्यपालांनी भाषणाच्या मसुद्यातील काही ‘अर्ध-सत्य’ तथ्ये काढून टाकण्यास सांगितले होते, असेही लोक भवनाने सांगितले.
सरकारने या प्रकरणावर उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्यपालांनी सुचवलेल्या बदलांसह भाषण तयार केले जाऊ शकते आणि ते विधानसभेत वाचले जाऊ शकते. तथापि, मध्यरात्रीनंतर कोणतेही बदल न करता, मूळ भाषण राज्यपालांना परत पाठवण्यात आले. या प्रकरणामुळे भाषणाच्या मसुद्यावरील बदल आणि अंतिम मंजुरी प्रक्रियेत असलेले विवाद स्पष्ट झाले आहेत.
हे देखील वाचा – Parle-G : ८७ वर्षांचा वारसा संपुष्टात; पार्ले-जी कारखान्याच्या जागेवर कॉर्पोरेट संकुल
