Kerala BJP’s Stamp Raises Question : भारत निवडणूक आयोगाने नुकतीच पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदूचेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. लोकशाहीच्या या उत्सवाची तयारी सुरू असतानाच, समाजमाध्यमांवर निवडणूक आयोगाचे एक पत्र वेगाने प्रसारित (व्हायरल) होत असून, त्यावरून देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पत्रावर केरळ भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) शिक्का असल्याने निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर विरोधकांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पत्राचे स्वरूप आणि माकपची आक्रमक भूमिका-
हे वादग्रस्त पत्र समोर आल्यानंतर केरळमधील सत्ताधारी माकप (CPIM) पक्षाने आपल्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यावरून ते सामायिक (शेअर) केले. “निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत कागदपत्रांवर सत्ताधारी भाजपचा शिक्का असणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे,” अशी घणाघाती टीका माकपच्या वतीने करण्यात आली. हे पत्र समोर येताच देशातील विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले असून, आयोग केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.
नेमका वाद काय?
व्हायरल होत असलेल्या या पत्रावर भाजपचा शिक्का असणे, ही बाब संशयास्पद मानली जात आहे. निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाची भूमिका पूर्णपणे तटस्थ असणे अपेक्षित असताना, एका राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप थेट आयोगाच्या कागदपत्रांपर्यंत पोहोचला कसा, असा सवाल विचारला जात आहे. या पत्राच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा सुरू होताच, निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, हे प्रकरण आता राष्ट्रीय स्तरावर गाजत आहे. या वादाने गंभीर स्वरूप धारण केल्याचे पाहून भारत निवडणूक आयोगाने तातडीने या प्रकरणावर आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर भाजपचा शिक्का; माकप आणि काँग्रेस आक्रमक, ‘स्वायत्तते’वरून केंद्र सरकारवर निशाणा-
देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजलेले असतानाच, निवडणूक आयोगाच्या एका पत्राने राजकीय वर्तुळात वादाचे वादळ निर्माण केले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) निवडणूक आयोगाचे एक अधिकृत पत्र समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले आहे, ज्यावर चक्क केरळ भाजपचा अधिकृत शिक्का दिसून येत आहे. या एका पत्रामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, विरोधकांनी आयोगाला भाजपचे ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून हिणवण्यास सुरुवात केली आहे.
माकपचा बोचरा सवाल: “सत्ताकेंद्र एकच आहे का?”
माकपने हे पत्र आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावरून सामायिक करताना अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत कागदपत्रांवर भाजपचा शिक्का असणे हे काय दर्शवते? निवडणूक आयोग आणि भाजप हे दोन्ही एकाच सत्ताकेंद्रातून चालवले जात आहेत का? किमान निष्पक्षतेचा आव तरी आता आयोगाने सोडावा,” अशा शब्दांत माकपने टीकास्त्र सोडले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांच्या जाहिरातींसंदर्भात हे मार्गदर्शक पत्र जारी करण्यात आले होते, ज्याचा वापर आता २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा चर्चेत आला आहे.
काँग्रेसचा हल्लाबोल: “आयोग भाजपच्या कार्यालयातून चालतोय का?”
माकपनंतर काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विचारले की, “निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कागदपत्रांवर किंवा पत्रांवर सत्ताधारी पक्षाचा शिक्का पोहोचलाच कसा? हा केवळ तांत्रिक दोष नसून लोकशाही संस्थांच्या अध:पतनाचे लक्षण आहे.” निवडणूक आयोग भाजपच्या कार्यालयातून आपल्या सूचना जारी करत आहे का, असा संतप्त सवालही काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. विरोधकांच्या मते, ही घटना निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर मोठा आघात करणारी आहे.
निवडणूक आयोगाकडून ‘कारकुनी चुकी’ची कबुली; विरोधकांचा उपरोधिक टोला, “लोकशाहीच्या स्वायत्ततेचा लिलाव?”
निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर भारतीय जनता पक्षाचा शिक्का उमटल्याने निर्माण झालेल्या वादावर अखेर आयोगाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. केरळमधील मल्याळम वृत्तवाहिन्यांवरून हे पत्र प्रसारित झाल्यानंतर देशभरातून तीव्र पडसाद उमटले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयाने ही एक ‘कारकुनी चूक’ (Clerical Error) असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, आयोगाच्या या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांनी अधिकच आक्रमक पवित्रा घेत निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर हल्लाबोल केला आहे.
पवन खेरा यांचा उपरोधिक प्रहार: “मोदी सरकार ही देखील चूकच का?”
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा यांनी निवडणूक आयोगाच्या ‘चुकी’च्या दाव्यावर अत्यंत बोचरी टीका केली आहे. “जर निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर भाजपचा शिक्का असणे ही ‘कारकुनी चूक’ असेल, तर मग ‘अबकी बार मोदी सरकार’ ही घोषणा देखील अशीच एखादी चूक होती का?” असा उपरोधिक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोग स्वतंत्र संस्था म्हणून काम करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचाराचे साधन बनले आहे का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
तृणमूल काँग्रेसचा घणाघात: “निवडणूक आयोग ही भाजपची ‘बी’ टीम”
या वादात तृणमूल काँग्रेसने (TMC) अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “निवडणूक आयोग आता अधिकृतपणे भाजपची ‘बी टीम’ (B Team) म्हणून काम करत असल्याचे या पत्रावरून सिद्ध झाले आहे,” अशी टीका टीएमसीने केली. पक्षाच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकरणावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. “निवडणूक आयोगाने प्रथमच भाजपचा शिक्का असलेले अधिकृत पत्र जारी करण्याचे धाडस दाखवले आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन,” असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत त्यांनी म्हटले की, अशाच प्रकारची पत्रे यापुढेही जारी होत राहतील, लोकशाही आता केवळ नावापुरतीच उरली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पत्रावरील भाजपच्या शिक्क्यावरून रणकंदन; काँग्रेसचा थेट प्रहार, जबाबदार अधिकाऱ्याचे तडकाफडकी निलंबन-
या प्रकरणावरून काँग्रेसने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून, याला केवळ ‘कारकुनी चूक’ मानण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केरळच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्राथमिक चौकशीअंती एका साहाय्यक विभाग अधिकाऱ्याला (Assistant Section Officer) निलंबित केले असून, या गंभीर प्रकरणाचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेसचा संताप: “संविधानिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर घाला”-
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रावर केरळ भाजपचा शिक्का असणे, ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, “हा विषय केवळ तांत्रिक चुकीपुरता मर्यादित नसून तो अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या निष्पक्ष मानल्या जाणाऱ्या संस्थेच्या विश्वसनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या अधिकृत कागदपत्रांवर सत्ताधारी पक्षाचा शिक्का मारला जाणे, हे संशयास्पद आहे. या प्रकरणाचे सत्य काय आहे, याचे स्पष्टीकरण आयोगाने भारतातील जनतेला दिलेच पाहिजे.”
निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचा खुलासा: “कागदपत्रांची अदलाबदल”
वाढता वाद पाहून केरळच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने यावर सविस्तर खुलासा केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, ही पूर्णपणे एक ‘प्रशासकीय आणि कारकुनी चूक’ होती. काही दिवसांपूर्वी केरळ भाजपने निवडणूक आयोगाच्या एका जुन्या नियमावलीची (Guideline) प्रत माहितीसाठी मागवली होती. त्या कागदपत्रांवर भाजपच्या कार्यालयाचा अंतर्गत शिक्का मारलेला होता. हीच प्रत कार्यालयात जतन करून ठेवली असताना, इतर राजकीय पक्षांना मार्गदर्शक सूचना पाठवताना नजरचुकीने भाजपचा शिक्का असलेली तीच प्रत झेरॉक्स करून पाठवण्यात आली.
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसरवर निलंबनाची गाज
या प्रकरणातील हलगर्जीपणा समोर येताच प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या पत्रांच्या वितरणाची जबाबदारी असलेल्या साहाय्यक विभाग अधिकाऱ्याला (ASO) चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. “निवडणूक प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शकता पाळली जाते, मात्र एका कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे हा संभ्रम निर्माण झाला आहे,” असे समर्थन निवडणूक कार्यालयाकडून देण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
