तिरुअनंतपुरम – सध्या जगभरात कृत्रिम बुध्दीमत्ता (AI) अर्थात एआयचा बोलबाला आहे. जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात एआयने शिरकाव केला आहे. न्यायदानामध्येही सध्या एआयची मदत घेतली जाते. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) देशात पहिल्यांदाच न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एआयचा वापर करण्याबाबत नियमावली जारी केली आहे.तसेच न्यायाधीशांनी एआयच्या आधारे कोणताही निवाडा करू नये,अशी सूचना केली आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांसाठी एआयच्या वापराबाबत एक ठोस असे धोरण तयार केले आहे. त्यामध्ये एआय तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यात आलेला नाही. मात्र त्याच्या वापरावार निर्बंध घातले आहे.
एआय हे तंत्रज्ञान अत्याधुनिक असा शास्त्रीय अविष्कार आहे.मात्र एआय कधीही मानवी मेंदुची बरोबरी करू शकणार नाही.त्यामुळे खटल्यात निर्णय घेण्यासाठी एआय किंवा जनरेटिव्ह एआय कुचकामी ठरू शकते, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
फक्त उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमाणित केलेल्या एआय टूलचा वापर करण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. एआय टूलचा वापर केवळ न्यायदानाव्यतिरिक्त अन्य कार्यालयीन कामापुरता मर्यादित असावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
