USA UNESCO Exit: अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाची (USA UNESCO Exit) शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) मधून पुन्हा बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. युनेस्कोचे (USA UNESCO withdrawal) धोरण राष्ट्रीय हितसंबंधांना धरून नाही आणि संस्था इस्रायलविरोधी भूमिका वाढवते, असा अमेरिकेचा दावा आहे. हा निर्णय डिसेंबर 2026 पासून लागू होणार आहे.
युनेस्कोवरील आरोप आणि निर्णयाची पार्श्वभूमी
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या टॅमी ब्रूस यांनी सांगितले की, युनेस्को सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या विभाजनकारी धोरणांना प्रोत्साहन देते. विशेषतः, पॅलेस्टाईनला सदस्य राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा युनेस्कोचा निर्णय अमेरिकेच्या धोरणाविरुद्ध आहे. हा निर्णय इस्रायलविरोधी वक्तृत्वाला बळ देतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वी 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनादरम्यान अमेरिकेने युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. 2023 मध्ये बायडेन प्रशासनाने पुन्हा प्रवेश केला होता, परंतु आता ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही युनेस्कोतून अमेरिकेची तिसरी बाहेर पडण्याची घटना आहे.
युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझुले यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयाबद्दल खेद व्यक्त केला. मात्र, हा निर्णय अपेक्षित होता आणि युनेस्कोने त्यासाठी तयारी केली होती, असे त्या म्हणाल्या. इस्रायलविरोधी पक्षपाताचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले.
“युनेस्को होलोकॉस्ट शिक्षण आणि ज्यूविरोधी भावनांशी लढण्यासाठी कार्यरत आहे. या आरोपांमुळे आमच्या प्रयत्नांना धक्का बसतो,” असे अझुले यांनी स्पष्ट केले. 2011 मध्ये पॅलेस्टाईनला सदस्य राष्ट्र म्हणून मान्यता दिल्याने अमेरिका आणि इस्रायलने युनेस्कोला निधी देणे बंद केले होते.
निधीवरील परिणाम आणि युनेस्कोचे भविष्य
अमेरिकेच्या बाहेर पडण्यामुळे युनेस्कोच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण अमेरिका एक मोठा निधी पुरवठादार आहे. तरीही, युनेस्कोने गेल्या काही वर्षांत निधीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण केले आहेत. सध्या अमेरिकेचे योगदान संस्थेच्या एकूण अर्थसंकल्पात फक्त 8% आहे.
अझुले यांनी ठामपणे सांगितले की, कमी झालेल्या संसाधनांनंतरही युनेस्को आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करेल. कर्मचारी कपातीचा कोणताही विचार सध्या नाही.
दरम्यान, 1984 मध्ये रीगन प्रशासनाने युनेस्कोतून गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. 2003 मध्ये जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या काळात अमेरिकेने पुन्हा प्रवेश केला. आता ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाने युनेस्कोच्या भविष्याबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
युनेस्कोच्या कामकाजात शिक्षण, विज्ञान, संस्कृती आणि संवाद यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
