लखनौ – लिव्ह-इन रिलेशनशिप (live-in relationships)ही संकल्पना मध्यमवर्गीय मूल्यांच्या विरोधात असल्याची टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court)केली. पोक्सो कायद्यांतर्गत (POCSO Act) गुन्हा दाखल असलेल्या शान आलम नामक आरोपीच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
या प्रकरणात तक्रारदाराच्यावतीने वाकील मधू यादव यांनी युक्तिवाद केला की, आरोपीच्या कृतीमुळे पीडितेचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. आता तिच्यासाठी समाजात योग्य जोडीदार शोधणे कठीण झाले आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर अशा प्रकारची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात दाखल होत आहेत. न्यायालय अशा प्रकरणांमुळे त्रस्त झाले आहे. ही प्रकरणे न्यायालयात येण्याचे कारण म्हणजे लिव्ह-इन संबंध ही संकल्पना भारतीय मध्यमवर्गीय समाजाला (middle-class society)रुचणारी नाही. अशा प्रकरचे नाते तुटल्यानंतर सर्वाधिक नुकसान महिलांचे होते. लिव्ह-इन रिलेशनशिप महिलांच्या हिताच्या विरोधात आहे. पुरुष (Men)अशा नात्यांनंतर दुसरे लग्न करू शकतो पण महिलेसाठी मात्र विभक्तीनंतर पुन्हा आयुष्य सुरु करणे किंवा योग्य जोडीदार मिळवणे खूप कठीण होते.आजच्या तरुण पिढीला लिव्ह-इन नात्यांकडे आकर्षण वाटत असले तरी त्याचे गंभीर दुष्परिणाम समाजात स्पष्टपणे दिसत आहेत.दरम्यान, आरोपी शान आलमची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याने न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर (granted bail )केला.
