Deepender Hooda: लोकसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेदरम्यान (Operation Sindoor Debate) विरोधी पक्षाकडून सरकारला प्रश्न विचारत धारेवर धरले जात आहे. यावेळी काँग्रेस खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा (Deepender Hooda) यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीसाठी मध्यस्थी केल्याच्या दाव्यावरून त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. दीपेंद्र हुड्डा म्हणाले की, ‘अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या दाव्यांवर सरकारने त्यांना योग्य उत्तर देऊन त्यांचे तोंड बंद करावे, अन्यथा भारतात अमेरिकी ब्रँड ‘मॅकडोनाल्ड्स’बंद करावे, कारण या दोन्ही गोष्टी एकत्र चालणार नाहीत.’ त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
#WATCH | Speaking on Operation Sindoor in the House, Congress MP Deepender Singh Hooda says, "…Donald (Trump) ko chup karao, Donald ka muh band karao ya phir Hindustan mein McDonald's ko band karao…" pic.twitter.com/tJQHTrL6qa
— ANI (@ANI) July 28, 2025
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर विशेष चर्चेत बोलताना हुड्डा म्हणाले की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान कोणताही देश भारताच्या पाठीशी उभा राहिला नाही. त्यांनी म्हटले की, आपल्या सैन्याने पराक्रम गाजवला आणि पाकिस्तानवर वरचढता मिळवली होती. पण युद्धविराम जाहीर झाला. देशाला इंदिरा गांधींप्रमाणे पाकिस्तानला धडा शिकवायचा होता, पण तसे झाले नाही.
हुड्डा यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांनी 28 वेळा दावा केला की त्यांनी व्यापाराची धमकी देऊन शस्त्रसंधी घडवून आणली. त्यांनी भारताची विमाने कोसळल्याचा आणि काश्मीरचा उल्लेखही केला. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर एकदाही खंडन केले नाही. अमेरिका भारताची बरोबरी करू शकत नाही. सरकारने मैत्रीचा हात पुढे करावा किंवा दृढपणे उभे राहावे.
पररदेश दौऱ्यावर प्रश्न
हुड्डा यांनी विचारले की, 11 वर्षांत केलेल्या परदेश दौऱ्यांचा काय फायदा झाला? परराष्ट्र मंत्रालयाने मित्र राष्ट्रांची संख्या वाढवायची होती. पण कोणत्या देशाने दहशतवादी घटनेसह पाकिस्तानची निंदा केली? चीन, तुर्की, अझरबैजानसह अनेक देशांनी पाकिस्तानला साथ दिली. जागतिक बँकेने 40 अब्ज आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. सरकारच्या धोरणावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केली.