Lokpal BMW Car Controversy: देशातील भ्रष्टाचारविरोधी संस्था लोकपालने 7 बीएमडब्ल्यू (BMW) कार खरेदी करण्यासाठी निविदा काढल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी लोकपालच्या 7 सदस्यांसाठी या आलिशान गाड्यांच्या खरेदीची निविदा काढण्यात आली. या निर्णयामुळे सरकारी खर्चावर टीका होत आहे.
लोकपालने ‘बीएमडब्ल्यू 3 सिरीज 330Li’ या मॉडेलसाठी निविदा मागवली आहे. ही ‘एम स्पोर्ट’ मॉडेलची ‘लॉन्ग व्हीलबेस’ असलेली गाडी आहे आणि ती पांढऱ्या रंगात हवी आहे. प्रत्येक गाडीची किंमत अंदाजे 70 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.
निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 6 नोव्हेंबर आहे आणि यशस्वी बोली लागल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत या गाड्यांचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. बोलीदारांना 10 लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागणार आहे.
सध्याचे लोकपाल हे 7 सदस्यांचे मंडळ आहे, ज्याचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर हे आहेत. देशातील भ्रष्टाचार रोखणाऱ्या संस्थेने इतक्या महागड्या गाड्यांची खरेदी करणे, यावर अनेक स्तरांवरून टीका होत आहे.
नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि भारताचे G20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत या निविदेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी बीएमडब्ल्यू ऐवजी महिंद्राची ‘XEV 9E, BE 6’ किंवा टाटाची ‘हॅरियर ईव्ही’ यासारख्या भारतीय बनावटीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
तसेच वकील प्रशांत भूषण यांनीही लोकपाल सदस्यांवर टीका करताना म्हटले की, “सदस्य आता स्वतःसाठी 70 लाखांच्या बीएमडब्ल्यू गाड्या विकत घेत आहेत.”
या निविदेवर अध्यक्ष न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासह एकाही सदस्याने मंगळवारी भाष्य केले नाही. विशेष म्हणजे, सध्या सरन्यायाधीशांना मर्सिडीज आणि सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायमूर्तींना बीएमडब्ल्यू 3 सिरीजच्या गाड्या (ज्यासाठी लोकपालने निविदा काढली आहे) दिल्या जातात.
दरम्यान, लोकपालमध्ये अध्यक्षांसह 8 सदस्यांची मंजुरी आहे, परंतु सध्या 7 सदस्य कार्यरत आहेत. यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती संजय यादव, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि इतर माजी अधिकारी यांचा समावेश आहे.
हे देखील वाचा – Asia Cup Trophy Controversy: ‘भारताला आशिया कपची ट्रॉफी हवी असेल तर…’; उद्धट नक्वींनी BCCI समोर ठेवली नवीन अट
