MGNREGA Renaming : ग्रामीण भागातील गरिबांना आधार देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाचे (MGNREGA) नाव बदलण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आता ही योजना ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ या नावाने ओळखली जाईल. यासंबंधीचे ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी विधेयक’ सरकार संसदेत आणणार आहे.
या नवीन विधेयकामुळे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना वर्षातून 125 दिवसांच्या कामाची हमी मिळणार आहे. सध्या मनरेगा योजनेंतर्गत 100 दिवसांच्या कामाची हमी दिली जाते.
महत्त्वाचे बदल आणि तरतुदी:
- कामाचे दिवस: 100 दिवसांवरून 125 दिवस करण्याची तरतूद.
- मजुरी वाढ: किमान मजुरी दर दररोज ₹240 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
- योजनेसाठी निधी: रिपोर्टनुसार, या योजनेसाठी सरकार ₹1.51 लाख कोटी रुपयांचा निधी (Fund) देणार आहे.
योजनेचा उद्देश आणि इतिहास
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (NREGA) म्हणून ही योजना सर्वप्रथम 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. नंतर 2009 मध्ये तिचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) असे करण्यात आले. ‘कामाचा अधिकार’ (Right to Employment) या सामाजिक सुरक्षा उपाययोजनेद्वारे ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना, जे अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार आहेत, त्यांना वर्षातून किमान 100 दिवसांच्या कामाची हमी दिली जाते.
सध्या देशात सुमारे 154 दशलक्ष लोक या योजनेत काम करत आहेत आणि लाभार्थींपैकी सुमारे एक तृतीयांश महिला आहेत.
सुधारणांची गरज का?
जवळपास दोन दशके जुन्या या योजनेत अनेक त्रुटी आणि विसंगती दिसून आल्या आहेत. याच आव्हानांचा विचार करून केंद्र सरकार मनरेगाच्या संपूर्ण रचनेत मोठे बदल करण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे.
योजनेतील प्रमुख समस्या:
- कमी रोजगार: कायद्याने 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली असली तरी, देशात केवळ सुमारे 7 टक्के कुटुंबांनाच पूर्ण 100 दिवस काम मिळते.
- मजुरीचे विलंबित भुगतान: मजुरीचे पेमेंट 15 दिवसांच्या आत होणे आवश्यक असताना, बँक आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे ते वेळेवर होत नाही.
- भ्रष्टाचार: अनेक राज्यांमध्ये बनावट जॉब कार्ड तयार करून कोट्यवधी रुपयांची मजुरी काढल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
- डिजिटल उपस्थितीतील गोंधळ: डिजिटल हजेरी प्रणालीमध्ये फोटो, डेटा आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक राज्यांना सध्या मॅन्युअल पडताळणीचा अवलंब करावा लागला आहे.
- बजेटची कमतरता: बजेटचा अभाव, कमकुवत लेखापरीक्षण आणि स्थानिक स्तरावरील ढिसाळ निरीक्षण यामुळेही समस्या वाढल्या आहेत.
या सर्व विसंगती दूर करून योजनेला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि भविष्यातील गरजांसाठी अनुरूप बनवण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही व्यापक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
