New Zealand : पॅसिफिक क्षेत्रातील बदलत्या भौगोलिक-राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, न्यूझीलंड आणि कुक आयलंड्स या दोन देशांनी गुरुवारी एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण संरक्षण आणि सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे दक्षिण पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा धोरणांना एक नवी दिशा मिळाली असून, न्यूझीलंडचे या भागातील वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे.
राजनैतिक पेचप्रसंगावर पडदा-
गेल्या वर्षभरापासून कुक आयलंड्स आणि चीन यांच्यातील वाढत्या जवळीकीमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. चीनने या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे न्यूझीलंडसमोर एक मोठा राजनैतिक पेच उभा राहिला होता. मात्र, या नवीन संरक्षण करारामुळे हा पेच आता संपुष्टात आला आहे. कुक आयलंड्सने प्रदीर्घ चर्चेनंतर न्यूझीलंडला आपला ‘पसंतीचा सुरक्षा भागीदार’ (Preferred Security Partner) म्हणून अधिकृत मान्यता दिली आहे, जे राजनैतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
कराराचे स्वरूप आणि व्याप्ती-
या नवीन संरक्षण आराखड्यामुळे दोन्ही देशांमधील सुरक्षा सहकार्य अधिक सखोल होणार आहे. या करारांतर्गत केवळ लष्करी मदतच नव्हे, तर सागरी सीमांचे रक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करतील. पॅसिफिक महासागरातील शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी न्यूझीलंड आता कुक आयलंड्सला तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात मोठी मदत करणार आहे.
न्यूझीलंड आणि कुक आयलंड्समधील राजनैतिक तणाव निवळला; आर्थिक सहकार्य पुन्हा प्रस्थापित-
न्यूझीलंड आणि कुक आयलंड्स या मित्रदेशांमधील गेल्या वर्षभरापासून धुमसणारा राजनैतिक वाद अखेर सामोपचाराने संपुष्टात आला आहे. या वादाची पार्श्वभूमी फेब्रुवारी २०२५ मधील घडामोडींशी संबंधित आहे. त्यावेळी कुक आयलंड्सचे पंतप्रधान मार्क ब्राऊन यांनी चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर असताना बीजिंगमध्ये एका महत्त्वपूर्ण सामरिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली होती. या अनपेक्षित निर्णयामुळे पॅसिफिक क्षेत्रातील शक्ती संतुलनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
गोपनीयतेमुळे निर्माण झालेला संशय-
कुक आयलंड्स आणि चीन यांच्यात झालेल्या या करारातील कलमे आणि तपशील अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आले होते. या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे न्यूझीलंड प्रशासनामध्ये चिंतेचे आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. आपल्या सुरक्षा परिघातील देशाने चीनसारख्या विस्तारवादी राष्ट्राशी अशा प्रकारे गुप्त करार करणे न्यूझीलंडला रुचले नव्हते. याचाच निषेध म्हणून आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव न्यूझीलंडने कुक आयलंड्सला दिली जाणारी वार्षिक दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत तात्काळ प्रभावाने स्थगित केली होती. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते.
मदतीचा ओघ पुन्हा सुरू-
मात्र, गुरुवारी झालेल्या नवीन संरक्षण आणि सुरक्षा करारामुळे उभय देशांतील कटुता आता दूर झाली आहे. कुक आयलंड्सने न्यूझीलंडच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, न्यूझीलंडनेही सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी अधिकृत घोषणा केली की, कुक आयलंड्सच्या विकासकामांसाठी रोखलेली सर्व आर्थिक मदत आता पुन्हा पूर्ववत करण्यात येईल.
दक्षिण पॅसिफिकमध्ये न्यूझीलंडचे वर्चस्व अधोरेखित; कुक आयलंड्ससोबतच्या ‘मुक्त सहकार्य’ कराराला नवीन बळकटी-
दक्षिण पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक समीकरणे वेगाने बदलत असताना, न्यूझीलंड आणि कुक आयलंड्स यांनी आपल्या संरक्षण संबंधांना अधिक स्पष्टता आणि अधिकृत स्वरूप दिले आहे. कुक आयलंड्स हा तांत्रिकदृष्ट्या एक स्वशासित देश असला तरी, तो न्यूझीलंडसोबत ‘मुक्त सहकार्य’ (Free Association) या विशेष राजनैतिक संबंधांनी जोडला गेला आहे. या अनोख्या मैत्रीमुळेच कुक आयलंड्सच्या सुमारे १५,००० नागरिकांच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी न्यूझीलंडचे सैन्य पार पाडते. इतकेच नव्हे तर, येथील नागरिकांना न्यूझीलंडचे पारपत्र (पासपोर्ट) वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार असून त्यांना न्यूझीलंडच्या नागरिकत्वाचे सर्व लाभ मिळतात.
चिनी आमिषे आणि पारंपरिक युतीचे द्वंद्व-
गेल्या काही वर्षांत दक्षिण पॅसिफिकमधील लहान बेट राष्ट्रांवर चीनने आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. बीजिंगकडून येणारे पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे भव्य प्रस्ताव आणि आर्थिक मदतीची आमिषे यामुळे या लहान राष्ट्रांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. आपली पारंपरिक सुरक्षा युती टिकवून ठेवायची की चीनच्या आर्थिक प्रस्तावांना प्राधान्य द्यायचे, अशा पेचप्रसंगात कुक आयलंड्ससारखी राष्ट्रे सापडली होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या संरक्षण करारामुळे कुक आयलंड्सने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून पारंपरिक मित्रदेशालाच पसंती दिली आहे.
संदिग्धता संपुष्टात; सुरक्षेसाठी न्यूझीलंडलाच पहिले प्राधान्य-
या ऐतिहासिक करारानंतर कुक आयलंड्सचे पंतप्रधान मार्क ब्राऊन यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ते म्हणाले की, “या करारामुळे दोन्ही देशांमधील सुरक्षाविषयक संबंधांमध्ये असलेली संदिग्धता आता पूर्णपणे दूर झाली आहे. संरक्षण, सीमा सुरक्षा किंवा कोणत्याही सामरिक बाबीसाठी कुक आयलंड्सचे पहिले प्राधान्य केवळ आणि केवळ न्यूझीलंड हेच असेल.” या स्पष्टोक्तीमुळे चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला या क्षेत्रात मोठा प्रतिबंध बसला असल्याचे मानले जात आहे.
