नवी दिल्ली- कोणत्याही पदासाठी त्या व्यक्तीची पात्रता महत्त्वाची असून त्यामध्ये स्त्री पुरुष (Male and female) असा भेद करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. भारतीय लष्करातील जज ॲडव्होकेट (Judge Advocate) जनरल अर्थात सैनिकी कायदा सल्लागार या पदासाठी पुरुषांसाठी ६ तर महिलांसाठी ३ जागा ठेवण्याचा केंद्राचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला आहे. या पदासाठी एकत्रित गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
जज ॲडव्होकेट जनरल या पदासाठीच्या गुणवत्ता यादीत दोन महिला अधिकारी अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या आल्या होत्या. मात्र २०२३ च्या नियमानुसार ६ जागा पुरुषांना तर ३ जागा महिलांना राखीव असल्याने त्यांना हे पद मिळाले नव्हते. त्याविरोधात त्या न्यायालयात गेल्या. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मनमोहन यांच्या पीठाने म्हटले की, सरकार अशा प्रकारे पुरुषांसाठी ६ जागा आरक्षित करु शकत नाही. या पदासाठी पुरुषाना ६ व महिलांना ३ जागा देण्याची प्रथा चालत आलेली आहे. ती निश्चित आहे असे म्हणता येणार नाही. स्त्रीपुरुष समानता व २०२३ च्या नियमानुसार केवळ योग्य व पात्र उमेदवाराला पद मिळाले पाहिजे. महिलांना जागा नाकारणे हे स्त्रीपुरुष समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारने समानतेच्या तत्वानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी व महिला व पुरुष उमेदवारांची एकत्रित गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करावी.
