Bharat Taxi App : ओला आणि उबर सारख्या मोठ्या ॲग्रीगेटर्सच्या कॉर्पोरेट मॉडेलला पर्याय देण्यासाठी आणि देशातील टॅक्सी चालकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी संसदेत ‘भारत टॅक्सी ॲप’च्या चाचणी आणि परीक्षण टप्प्याची सुरुवात केल्याची घोषणा केली.
हे ॲप ‘सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड’ (STCL) च्या बॅनरखाली चालक-मालकीच्या सहकारी मॉडेलवर आधारित असेल, ज्यामुळे कमाईचा मोठा हिस्सा थेट चालकांना मिळेल.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) या सहकारी-आधारित ‘भारत टॅक्सी’ सेवा स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नवीन बहु-राज्य सहकारी संस्था नोंदणीकृत झाली असून, चालकांची नोंदणी आणि तांत्रिक विकास सध्या प्रगतीपथावर आहे.
‘भारत टॅक्सी’ ॲप: चालक-मालकीचे मॉडेल
हा नवीन व्यवसाय मॉडेल कॉर्पोरेट-मालकीच्या ॲग्रीगेटर मॉडेलच्या अगदी विरुद्ध आहे. याचा उद्देश मोठ्या ॲग्रीगेटर्सच्या कमाईतील हिस्सा कमी करून तो थेट चालकांच्या उत्पन्नात समाविष्ट करणे हा आहे.
1. उत्पन्नाचा वाटा: नियमांनुसार, चालकांच्या मालकीच्या मोटार वाहनांना भाड्याच्या किमान 80 टक्के रक्कम मिळेल. तर ॲग्रीगेटरच्या मालकीच्या वाहनांसाठी, ऑन-बोर्ड असलेल्या चालकाला किमान 60 टक्के वाटा मिळेल. 2. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे: सरकारने सर्व ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा नियंत्रित करण्यासाठी ‘मोटार वाहन ॲग्रीगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वे 2025’ जारी केली आहेत. ‘भारत टॅक्सी ॲप’ या धोरणांचे पूर्णपणे पालन करेल आणि ते संपूर्ण देशभरात लागू होईल.
सर्झ प्रायसिंग आणि भाड्यावर नियंत्रण
सरकारने प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी सर्झ प्रायसिंगवरही नियंत्रण आणण्याची योजना आखली आहे.
- दर निश्चित: पीक अवरमध्ये सर्झ प्रायसिंग कमाल दोन पट पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची योजना आहे. राज्याद्वारे निश्चित केलेल्या मूळ भाड्याच्या दुप्पट रक्कम ही कमाल मर्यादा असेल.
- कमी दराची सोय: मार्गदर्शक तत्त्वे ॲग्रीगेटर्सना राज्याने अधिसूचित केलेल्या मूळ भाड्यापेक्षा 50 टक्के कमी भाडे आकारण्याची परवानगी देतात.
- डेड मायलेजवर शुल्क नाही: प्रवासाचे ठिकाण 3 किलोमीटरपेक्षा कमी असल्याशिवाय, कोणत्याही प्रवाशाकडून डेड मायलेजसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. भाडे फक्त मूळ ठिकाणापासून गंतव्यस्थानापर्यंत आकारले जाईल.
या नवीन नियमांमुळे प्रवाशांची सुरक्षा, चालकांचे कल्याण आणि ॲग्रीगेटर्सच्या कामाचे मूलभूत मानके सुनिश्चित होतील. या ॲग्रीगेटर्सना परवाना देण्याचा अधिकार संबंधित राज्य सरकारकडे असेल.
हे देखील वाचा – Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंगच्या नावावर नकोसा विक्रम, एकाच ओव्हरमध्ये टाकले 13 चेंडू; गंभीर संतापला
