ओला, उबर आता दुप्पट भाडे आकारू शकणार, केंद्र सरकारने दिली परवानगी; जाणून घ्या नवे नियम

Vehicle Aggregator Surge Pricing

Vehicle Aggregator Surge Pricing | केंद्र सरकारने ओला (Ola), उबर (Uber), इनड्राईव्ह (inDrive) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या वाहन ॲग्रीगेटर्सना ‘सर्ज प्राईसिंग’मध्ये अधिक सवलत दिली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आता सुविधेचा फायदा घेण्यासाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हेया ॲप्स आता मूळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकारू शकतील, जे यापूर्वी 1.5 पट होते. मात्र, कमी मागणीच्या वेळी मूळ भाड्याच्या 50% पेक्षा कमी शुल्क आकारता येणार नाही. या नियमांचा अवलंब पुढील तीन महिन्यांत राज्यांनी करावा, असे केंद्राने सुचवले आहे, जेणेकरून ग्राहकांवर जास्त बोजा पडणार नाही आणि ॲप्समधील स्पर्धा संतुलित राहील.

राइड बुकिंग स्वीकारल्यानंतर ड्रायव्हरने कारण नसताना राइड रद्द केल्यास, भाड्याच्या 10% दंड (कमाल 100 रुपये) आकारला जाईल. हा दंड ड्रायव्हर आणि ॲप कंपनीमध्ये विभागला जाईल. त्याचप्रमाणे, प्रवाशाने राइड रद्द केल्यासही असाच दंड लागेल. यामुळे बुकिंग रद्द करण्याच्या समस्येवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.

ड्रायव्हरसाठी विमा आणि प्रशिक्षण अनिवार्य

नव्या नियमांनुसार, ॲप कंपन्यांना आपल्या ड्रायव्हरसाठी किमान 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि 10 लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स अनिवार्य आहे. याशिवाय, ड्रायव्हरचे रेटिंग सर्व ड्रायव्हरांपैकी खालच्या 5 टक्क्यांमध्ये आल्यास, त्यांना दर तीन महिन्यांनी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास ड्रायव्हरला ॲपवर काम करण्याची परवानगी मिळणार नाही.

राज्य सरकारे आता टॅक्सी, ऑटो-रिक्षा आणि बाइक टॅक्सींसाठी मूळ भाडे (बेस फेअर) निश्चित करतील. उदाहरणार्थ, दिल्ली आणि मुंबईत टॅक्सीचे मूळ भाडे प्रति किमी 20-21 रुपये आहे, तर पुण्यात 18 रुपये आहे. ज्या राज्यांनी भाडे निश्चित केले नाही, तिथे ॲप कंपन्यांना राज्य सरकारला भाडे कळवावे लागेल. तसेच, प्रवाशाला 3 किमीपेक्षा कमी अंतराच्या डेड मायलेजसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. यापेक्षा जास्त अंतर असल्यास, फक्त प्रवासाच्या सुरुवातीपासून गंतव्यापर्यंतच शुल्क आकारले जाईल.

प्रवाशांची सुरक्षितता

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी, ॲप कंपन्यांना वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन आणि ट्रॅकिंग उपकरणे (VLTDs) बसवणे बंधनकारक आहे. या उपकरणांचा डेटा ॲप कंपनी आणि राज्य सरकारच्या एकात्मिक कमांड आणि नियंत्रण केंद्राशी जोडलेला असावा. यामुळे राइड्सच्या सुरक्षिततेवर देखरेख ठेवता येईल.