Online Gaming Bill: गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नियमन करण्यासाठी आणि ऑनलाइन जुगार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळा नेनुकतेच ऑनलाइन गेमिंग विधेयक (Online Gaming Bill) मंजूर केले आहे.
रिपोर्टनुसार, हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यावर पैशांवर आधारित असलेल्या सर्व ऑनलाइन गेम्सवर (Money-based games) बंदी घालण्यात येणार आहे.
विधेयकात (Online Gaming Bill) नेमक्या काय तरतुदी आहेत?
प्रस्तावित ‘ऑनलाइन गेमिंग विनियमन आणि प्रोत्साहन कायद्या’नुसार (Regulation & Promotion of Online Gaming Act), बँका आणि इतर आर्थिक संस्थांना ऑनलाइन जुगार-संबंधित व्यवहारांसाठी निधी हस्तांतरित करण्याची परवानगी नसेल. या विधेयकात ऑनलाइन जुगाराशी संबंधित सर्व जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यानुसार, ई-स्पोर्ट्स आणि इतर विनामूल्य कौशल्य-आधारित खेळांना प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही नोंदणी नसलेल्या किंवा बेकायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई केली जाईल.
जुगार आणि व्यसनाधीनतेच्या समस्या
ऑक्टोबर 2023 पासून ऑनलाइन गेमिंगवर 28% जीएसटी (GST) लागू करण्यात आल्यानंतर, हे क्षेत्र सरकारच्या रडारवर आले आहे. आर्थिक वर्ष 2025 पासून, ऑनलाइन गेममधून मिळणाऱ्या कमाईवर 30% कर आकारला जातो. त्याचबरोबर, डिसेंबर 2023 मध्ये भारतीय न्याय संहितेनुसार, अनधिकृत जुगार हा एक फौजदारी गुन्हा मानला गेला असून, त्यात 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने पालकांना आणि शिक्षकांना मुलांमध्ये वाढणाऱ्या व्यसनाधीनतेच्या धोक्याबद्दल सल्लागार (Advisory) देखील जारी केला आहे.
नियमनाचे अधिकार
या विधेयकानुसार, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) नियामक म्हणून नियुक्त केले जाईल. या मंत्रालयाला भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर साइट्सवर बंदी घालण्याचे अधिकार मिळतील.
हे देखील वाचा –
महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता? हवामान विभागाचा अलर्ट जारी
अतिवृष्टीमुळे मुंबई दुसऱ्या दिवशीही थबकली! आजही मुसळधार पावसाची टांगती तलवार
