P Chidambaram: 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारने पाकिस्तानला लष्करी प्रत्युत्तर न देण्याचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे घेतला होता, अशी मोठी कबुली माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिली आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पी. चिदंबरम यांनी कबूल केले की, ‘जशास तसे उत्तर देण्याचा विचार माझ्या मनात आला होता,’ मात्र सरकारने लष्करी कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.
26 नोव्हेंबर 2008 रोजी लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित 10 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्रायडंट, ताजमहाल पॅलेस आणि टॉवर हॉटेल, लिओपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल आणि नरिमन हाऊस या प्रमुख ठिकाणी समन्वित हल्ला करून 175 लोकांचा बळी घेतला होता. या हल्ल्यातील पकडला गेलेला एकमेव दहशतवादी अजमल कसाबला 2012 मध्ये फाशी देण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय दबावाचा खुलासा
चिदंबरम म्हणाले की, या हल्ल्यानंतर ‘संपूर्ण जग आम्हाला ‘युद्ध सुरू करू नका’ हे सांगण्यासाठी दिल्लीत उतरले होते.’
याबद्दल अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, “कोंडोलीझा राईस या तत्कालिन अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री होत्या, त्या मी पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी मला आणि पंतप्रधानांना भेटायला आल्या. त्यांनी आम्हाला ‘कृपया प्रत्युत्तर देऊ नका’ असे स्पष्ट सांगितले.
मी त्यांना सांगितले की हा निर्णय सरकार घेईल. कोणताही अधिकृत खुलासा न करता सांगायचे झाल्यास प्रत्युत्तराची कारवाई करण्याची कल्पना माझ्या मनात नक्कीच आली होती., असे चिदंबरम म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान आणि इतर महत्त्वाच्या लोकांशी त्यांनी संभाव्य कारवाईबद्दल चर्चा केली होती. चिदंबरम यांनी आठवण करून दिली की, “हल्ला सुरू असतानाही पंतप्रधानांनी यावर चर्चा केली होती. परराष्ट्र मंत्रालय आणि आयएफएस (IFS) अधिकाऱ्यांच्या प्रभावामुळे आम्ही या परिस्थितीला लष्करी प्रत्युत्तर देऊ नये असा निष्कर्ष काढण्यात आला.”
चिदंबरम यांच्या या विधानांवर भाजपच्या (BJP) नेत्यांनी तीव्र टीका केली आहे. ‘खूप उशीर झाला’; अशा शब्दांत भाजपने या कबुलीवर हल्ला चढवला.
हे देखील वाचा – कॅनडा सरकारचा मोठा निर्णय! लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून केलं घोषित
