Paid Menstrual Leave : देशातील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात सशुल्क रजा (Paid Menstrual Leave) मिळावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. आज, शुक्रवार १३ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचा निर्णय घेणे हे न्यायालयाच्या अखत्यारीत नसून तो पूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे.
न्यायालयाची भूमिका आणि मुख्य निरीक्षणे-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की, मासिक पाळीच्या रजेचा विषय हा ‘धोरणात्मक’ (Policy Matter) स्वरूपाचा आहे. अशा प्रकारची रजा सक्तीची केल्यास त्याचे महिलांच्या रोजगारावर विपरित परिणाम होऊ शकतात. “जर कंपन्यांना महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा सशुल्क रजा देणे अनिवार्य केले, तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्या महिलांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करू शकतात, ज्यामुळे महिलांच्या नोकरीच्या संधी कमी होण्याची भीती आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
“महिलांना कमकुवत समजू नका”; ‘पिरियड लीव्ह’ सक्तीची केल्यास महिलांच्या करिअरवर कुऱ्हाड कोसळेल – सर्वोच्च न्यायालय
मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सशुल्क रजा (Paid Menstrual Leave) देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत परखड मते व्यक्त केली आहेत. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या या सुनावणीत, न्यायालयाने महिलांच्या कार्यक्षमतेचा गौरव करतानाच, अशा सक्तीमुळे महिलांच्या रोजगारावर होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
महिलांच्या आत्मसन्मानाचा आणि कार्यक्षमतेचा मुद्दा-
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना उद्देशून महत्त्वाचे विधान केले. “महिलांना इतके कमकुवत समजू नका,” असे म्हणत त्यांनी स्पष्ट केले की, जरी ही मागणी वरवर पाहता महिलांच्या हिताची वाटत असली, तरी ती अंतिमतः त्यांच्या प्रगतीला खिळ घालणारी ठरेल. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, महिला सर्व आघाड्यांवर पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. अशा वेळी मासिक पाळीच्या रजेची कायदेशीर सक्ती केल्यास कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते आणि त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
रोजगार संधींवर गदा येण्याची भीती-
न्यायालयाने या विषयाच्या व्यावहारिक बाजूवर बोट ठेवताना सांगितले की, जर पगारी रजा कायद्याने अनिवार्य केली, तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतील. नियोक्ता आपल्या नफ्याचा विचार करतो आणि अशा परिस्थितीत महिलांना कामावर घेणे हे आर्थिकदृष्ट्या ओझे वाटू शकते. “यामुळे न्यायव्यवस्था असो वा सरकारी नोकरी, महिलांना प्राधान्य दिले जाणार नाही आणि परिणामी महिलांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते,” असा इशारा खंडपीठाने यावेळी दिला.
केरळचे उदाहरण आणि न्यायालयाचे प्रत्युत्तर-
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की, केरळ सरकारने शाळांमध्ये आणि अनेक आघाडीच्या खासगी कंपन्यांनी स्वतःहून ही रजा धोरणे लागू केली आहेत. यावर न्यायालयाने अत्यंत मार्मिक उत्तर दिले. “जर एखादी संस्था किंवा कंपनी स्वतःहून (स्वेच्छेने) अशी रजा देत असेल, तर ती स्तुत्य बाब आहे. मात्र, जर आम्ही कायद्याने याची सर्वत्र सक्ती केली, तर त्याचे परिणाम महिलांसाठी नकारात्मक असतील,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“मासिक पाळी ही काही ‘वाईट घटना’ नाही”; सक्तीच्या रजेमुळे महिलांच्या सक्षम प्रतिमेला तडा जाईल – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली: मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना सशुल्क रजा देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामाजिक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या संकल्पनेच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीवर भाष्य करताना नियोक्त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. ही मागणी जरी लोककल्याणकारी वाटत असली, तरी ती महिलांना ‘कमकुवत’ ठरवणारी ठरू नये, असा सावध पवित्रा न्यायालयाने घेतला आहे.
नियोक्त्यांची मानसिकता आणि व्यावहारिक आव्हाने-
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी नमूद केले की, “मासिक पाळीच्या रजेची संकल्पना स्वागतार्ह असली, तरी ज्यांना या रजेचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे, त्या नियोक्त्यांच्या मानसिकतेचा आणि परिस्थितीचा विचार करणे अनिवार्य आहे.” केवळ भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय महिलांच्या रोजगारावर संक्रांत आणू शकतो, ही भीती न्यायालयाने पुन्हा एकदा व्यक्त केली. रजेची कायदेशीर सक्ती केल्यास नियोक्ते महिलांना संधी नाकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
“मासिक पाळी ही नैसर्गिक प्रक्रिया, कमजोरी नाही”-
न्यायालयाने या विषयाकडे पाहण्याचा एक नवीन दृष्टिकोन मांडताना म्हटले की, “मासिक पाळी ही काही ‘वाईट घटना’ (Bad Event) नाही, तर ती एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया आहे.” अशा प्रकारच्या रजेची वारंवार मागणी केल्यामुळे समाजात असा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो की महिला शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. महिलांची सक्षम आणि कणखर प्रतिमा जपण्यासाठी अशा मागण्यांचा सारासार विचार करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने सर्व घटकांशी चर्चा करून धोरण ठरवावे-
याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारला या संदर्भात निवेदन दिले असल्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. आता केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांनी या विषयावर सर्व भागधारकांशी (Stakeholders), विशेषतः कामगार संघटना, उद्योजक आणि महिला संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून एक व्यापक धोरण तयार करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. “सरकार या विषयावर विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेण्यास समर्थ आहे, परंतु न्यायालय यामध्ये कोणतेही सक्तीचे आदेश देऊ शकत नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयीन हस्तक्षेपाऐवजी धोरणात्मक बदलावर भर-
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना हे स्पष्ट केले की, न्यायाधीशांचे काम कायदे तयार करणे नसून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे संरक्षण करणे आहे.
भारतात सध्या मासिक पाळीच्या रजेबाबत (Menstrual Leave) देशव्यापी कायदा नसला तरी, काही राज्यांनी या संदर्भात पुरोगामी पावले उचलून महिलांना दिलासा दिला आहे. या संवेदनशील विषयावर कायदेशीर तरतूद करण्यात बिहार आणि ओडिशा ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत.
भारतातील ‘मासिक पाळी रजे’चा ऐतिहासिक वारसा: बिहार आणि ओडिशा राज्यांचा पुढाकार-
१. बिहार: देशातील ‘पिरियड लीव्ह’चा पाया रचणारे पहिले राज्य-
भारतामध्ये मासिक पाळीच्या रजेचा विचार जेव्हा केवळ चर्चेपुरता मर्यादित होता, तेव्हा बिहार सरकारने १९९२ मध्ये धाडसी निर्णय घेत या धोरणाची अंमलबजावणी केली होती. महिलांना कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या शारीरिक व्याधींचा सन्मान करण्यासाठी बिहार सरकारने ही रजा मंजूर केली.
विशेष रजेचे स्वरूप: बिहारमधील सर्व महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा २ दिवसांची विशेष रजा घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
प्रशासकीय संज्ञा: या रजेला सरकारी दप्तरी ‘विशेष नैमित्तिक रजा’ (Special Casual Leave) म्हणून संबोधले जाते. ही रजा केवळ महिलांच्या शारीरिक आरोग्याचा विचार करून दिली जात असल्याने, तिला इतर रजांपासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. गेल्या तीन दशकांपासून बिहारमधील महिला कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेत आहेत.
२. ओडिशा: सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक स्तरावर रजेची अंमलबजावणी-
बिहारनंतर मासिक पाळीच्या रजेचा प्रभावी अंमल करणाऱ्या राज्यांमध्ये ओडिशाचा क्रमांक लागतो. ओडिशा सरकारने २०१८ मध्ये अधिकृतपणे ‘मासिक पाळी रजा’ (Menstrual Leave) जाहीर करून महिलांच्या आरोग्य हक्कांना अधिक बळकटी दिली.
कोणाला मिळतो लाभ: ओडिशामध्ये केवळ सरकारी कर्मचारी महिलांनाच नव्हे, तर विद्यार्थिनींनाही या रजेचा लाभ घेता येतो. मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी ही रजा घेण्याची मुभा सरकारकडून देण्यात आली आहे.
सांस्कृतिक संदर्भ: या रजेला विशेषतः “राजा हॉलिडे” (Raja Holiday) म्हणून ओळखले जाते. ओडिशामध्ये ‘राजा पर्वा’ हा सण निसर्ग आणि महिलांच्या प्रजनन क्षमतेचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो, त्याच सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर ही सुट्टी आधारित आहे. महिलांच्या आरोग्याप्रती असलेली संवेदनशीलता या धोरणातून स्पष्टपणे दिसून येते.
