Donald Trump | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. विशेष म्हणजे देशांतर्गतच या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या फोर्डो, इस्फाहान आणि नतांझ येथील अणु-सुविधांवर हल्ले केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी पाकिस्तानी राजकारणी आणि प्रमुख व्यक्तींनी केली आहे. ट्रम्प यांनी मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणाव कमी करण्यात यश मिळवल्याचा दावा केला होता, परंतु इराणवरील हल्ल्यांमुळे त्यांच्या शांततादूताच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कथितरित्या भारत-पाकिस्तान तणाव कमी करण्यात मध्यस्थी केल्याने पाकचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित केले होते.
पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी ट्रम्प यांच्या नामांकनाला पाठिंबा दर्शवला होता. गेल्या आठवड्यात हे नामांकन नॉर्वेतील नोबेल शांतता पुरस्कार समितीकडे सादर करण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यात ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक करत पाकिस्तान सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
राजकीय आणि सामाजिक विरोध
रिपोर्टनुसार, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) चे प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान यांनी या निर्णयाचा निषेध केला. ते म्हणाले, “ट्रम्प यांचा शांततेचा दावा खोटा आहे. नोबेल पुरस्काराचा प्रस्ताव मागे घ्यावा.” त्यांनी ट्रम्प यांनी पॅलेस्टाईन, सीरिया, लेबनॉन आणि इराणवरील इस्रायली हल्ल्यांना पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख केला.
पाकिस्तानचे माजी खासदार मुशाहिद हुसेन यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, ट्रम्प यांनी “बेकायदेशीर युद्ध सुरू केले” आणि नामांकन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी ट्रम्प यांना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप केला.
पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) चे खासदार अली मुहम्मद खान यांनी “पुनर्विचार” करावा, असे आवाहन केले, तर PTI चे थिंक-टँक प्रमुख राऊफ हसन यांनी नामांकनाला “लाजिरवाणे” म्हटले. माजी खासदार अफ्रासियाब खट्टक यांनी याला “खुशामतखोरी” संबोधले आणि इराणवरील हल्ल्यांपूर्वीच नामांकनाची घोषणा झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, 22 जूनच्या पहाटे अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणु-सुविधांवर हल्ले केले होते. यामुळे ट्रम्प यांच्या शांततादूताच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पाकिस्तानातील विरोधकांनी युद्ध आणि शांततेच्या दाव्यांमधील विरोधाभास अधोरेखित करत नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे.
