Parliament Budget 2026 : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र झाला असून, गुरुवारी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे संसदेच्या कामकाजावर विपरित परिणाम झाला. या गदारोळामुळे लोकसभेतील अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा प्रश्नोत्तराचा तास पुन्हा एकदा विस्कळीत होऊन तहकूब करावा लागला.
सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि इतर ज्वलंत विषयांवरून असंतोष व्यक्त करत अनेक खासदार घोषणाबाजी करत सभागृहाच्या मध्यभागी (वेलमध्ये) धावून आले. यावेळी खासदारांच्या हातात निषेधाचे फलक (प्लॅकार्ड्स) आणि पोस्टर्स दिसत होते. सभागृहाचे वातावरण अत्यंत तापलेले असून, सभापतींच्या वारंवार विनंतीनंतरही गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नव्हता.
प्रश्नोत्तराचा तास आणि कामकाजात अडथळा-
संसदेच्या नियमानुसार सकाळी ११ ते १२ हा वेळ प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी राखीव असतो, ज्यामध्ये सदस्य सरकारला महत्त्वाचे प्रश्न विचारतात. मात्र, गुरुवारी या तासाचा उपयोग लोकहिताच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होऊ शकला नाही. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि सातत्याने सुरू असलेल्या घोषणाबाजीमुळे सभागृहाचे कामकाज चालवणे अशक्य झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आवाजी गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत झाले.
फलकबाजी आणि शिस्तीचा प्रश्न –
सभागृहात पोस्टर्स आणण्यास आणि वेलमध्ये घुसण्यास मनाई असतानाही, खासदारांनी नियमांचे उल्लंघन करत फलकबाजी केली. “सरकारने जनतेची दिशाभूल थांबवावी,” अशा आशयाच्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना आपल्या जागी जाऊन शांतता राखण्याचे आवाहन केले. “सभागृह हे चर्चेसाठी आहे, गोंधळासाठी नाही,” अशा शब्दांत सभापतींनी खासदारांना सुनावले, परंतु आंदोलक खासदार आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले.
सभागृह तहकूब आणि पुढील रणनीती-
परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून सभापतींनी लोकसभेचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून खटके उडत आहेत. या गोंधळामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची फेरी सुरू असल्याने संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याची भाजपची मागणी; गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज विस्कळीत
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला. एका बाजूला विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज वारंवार खंडित होत असताना, दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचा ‘ठोस प्रस्ताव’ (Substantive Motion) सादर केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अवघ्या सात मिनिटांत सभागृह तहकूब-
सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी आणि फलकबाजी करत गदारोळ सुरू केला. यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून अध्यक्षस्थानी असलेल्या के. पी. टेनेटी यांनी सदस्यांना शांत राहण्याचे वारंवार आवाहन केले. मात्र, गोंधळ थांबत नसल्याचे पाहून त्यांनी अवघ्या सात मिनिटांत सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दुपारी १२ वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाले, तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी वरिष्ठ सभागृहात दाखल झाले.
निशिकांत दुबे यांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल-
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाईची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडला. राहुल गांधी यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर खोटी विधाने करून देशाची दिशाभूल केली आहे, असा गंभीर आरोप दुबे यांनी केला. त्यांनी केवळ राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली नाही, तर त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी, अशी आग्रही विनंतीही सभागृहाला केली.
काय आहे ‘ठोस प्रस्ताव’ (Substantive Motion)?
खासदार निशिकांत दुबे यांनी मांडलेला हा ‘ठोस प्रस्ताव’ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हा असा प्रस्ताव असतो, ज्यावर सभागृह कोणत्याही पूर्वसूचनांशिवाय थेट चर्चा करू शकते आणि त्यावर मतदान घेऊन निर्णय घेऊ शकते. या प्रस्तावामध्ये एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर सभागृहाचे मत किंवा निर्णय अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केलेला असतो. जेव्हा एखाद्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीच्या वर्तणुकीवर किंवा गंभीर मुद्द्यावर सभागृहाचा कौल हवा असतो, तेव्हा अशा प्रकारच्या प्रस्तावाचा वापर केला जातो.
संसदेत सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; किरेन रिजिजूंचा प्रियांका गांधींच्या उपस्थितीत गैरवर्तनाचा आरोप, तर काँग्रेसकडून खंडन-
संसदेच्या आवारातील राजकीय संघर्ष आता अधिकच चिघळला असून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात घडलेल्या एका कथित घटनेचा संदर्भ देत विरोधकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. या वादाच्या केंद्रस्थानी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांचे नाव आल्याने प्रकरणाला वेगळे वळण लाभले आहे.
किरेन रिजिजू यांचा सोशल मीडियावरून दावा-
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आपल्या ‘एक्स या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर एक चित्रफीत (व्हिडीओ) प्रसारित केली आहे. या चित्रफितीच्या माध्यमातून त्यांनी असा दावा केला की, ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अत्यंत अनुचित वर्तन केले. रिजिजू यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रियांका गांधी यांच्या उपस्थितीतच काही विरोधी खासदारांनी त्यांना उद्देशून अपशब्द वापरले आणि शिवीगाळ केली. लोकशाहीच्या मंदिरात अशा प्रकारचे वर्तन अशोभनीय असून, विरोधकांनी संसदेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
प्रियांका गांधींचे प्रत्युत्तर आणि आरोपांचे खंडन-
किरेन रिजिजू यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांनंतर प्रियांका गांधी यांनी तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट केली. हे सर्व आरोप पूर्णपणे निराधार आणि असत्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, त्या ठिकाणी उपस्थित असताना त्यांनी कोणत्याही प्रकारे कोणालाही चिथावणी दिली नाही किंवा कोणत्याही वादात त्या सहभागी नव्हत्या. “मी संपूर्ण वेळ शांत होते आणि कोणत्याही चिथावणीला बळी पडले नाही. शेवटी, मी माझे विचार अत्यंत संयत आणि शांतपणे मांडले,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धार तीव्र-
या प्रकरणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका बाजूला सरकार विरोधकांच्या ‘असभ्य’ वर्तनाचा दाखला देऊन त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसने हे सरकारचे ‘सूडबुद्धीचे राजकारण’ असल्याचे म्हटले आहे. रिजिजू यांनी पोस्ट केलेली चित्रफीत आणि त्यावर दिलेली प्रतिक्रिया ही जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे.
संसदीय लोकशाहीमध्ये संसद किंवा विधानसभेचे कामकाज सुरळीतपणे आणि कोणत्याही दबावाशिवाय चालण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना काही विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. जेव्हा या अधिकारांवर गदा येते, तेव्हा ‘हक्कभंग प्रस्ताव’ हे महत्त्वाचे अस्त्र वापरले जाते. अलिकडच्या काळात संसदेत आणि विधानसभांमध्ये या प्रस्तावाचा वारंवार उल्लेख होत असल्याने, या कायदेशीर तरतुदीचे स्वरूप समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे नक्की काय?
संसद किंवा विधानसभेचा कोणताही सदस्य जेव्हा दुसऱ्या सदस्यावर, मंत्र्यावर किंवा शासकीय अधिकाऱ्यावर सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवतो, तेव्हा तो ‘हक्कभंग प्रस्ताव’ (Breach of Privilege Motion) मांडू शकतो. एखाद्या सदस्याने सभागृहाची दिशाभूल केली, खोटी माहिती दिली, किंवा लोकप्रतिनिधीला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखले, तर अशा परिस्थितीत हा प्रस्ताव मांडला जातो. थोडक्यात, सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचा किंवा सदस्याच्या अधिकारांचा अवमान झाल्यास या कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेतला जातो.
१०५ भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १०५ मध्ये संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे स्पष्ट वर्णन करण्यात आले आहे. (राज्यांच्या विधानसभांच्या बाबतीत ही तरतूद अनुच्छेद १९४ मध्ये आहे). लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या दबावाशिवाय किंवा भीतीशिवाय जनतेचे प्रश्न मांडता यावेत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या विशेषाधिकारांमुळेच लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट राहतात.
लोकप्रतिनिधींना मिळणारे प्रमुख विशेषाधिकार:
१. वाक्स्वातंत्र्य: सभागृहात बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सदस्यांना असते. त्यांनी सभागृहात केलेल्या कोणत्याही विधानासाठी त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये खटला भरता येत नाही.
२. हितरक्षणाचे अधिकार: सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंधित योग्य आणि संपूर्ण माहिती मिळवण्याचा अधिकार सदस्यांना असतो.
३. अटकेपासून संरक्षण: सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असताना किंवा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी आणि संपल्यानंतरच्या काही ठराविक कालावधीत दिवाणी प्रकरणांमध्ये सदस्याला अटक करता येत नाही.
प्रस्तावाची प्रक्रिया आणि कारवाई जेव्हा एखादा सदस्य हक्कभंग प्रस्ताव मांडतो, तेव्हा तो प्रथम सभापतींकडे (किंवा अध्यक्षांकडे) सोपवला जातो. सभापती या प्रस्तावाची प्राथमिक छाननी करतात. जर त्यांना या प्रस्तावात तथ्य आढळले, तर ते हा मुद्दा ‘विशेषाधिकार समिती’कडे (Privilege Committee) चौकशीसाठी पाठवतात. ही समिती संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देते आणि त्यानंतर आपला अहवाल सभागृहाला सादर करते. जर दोषी व्यक्तीचे वर्तन गंभीर असेल, तर सभागृह त्याला ताकीद देऊ शकते किंवा काही प्रकरणांमध्ये सदस्यत्व रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाईही केली जाऊ शकते.
निष्कर्ष हक्कभंग प्रस्ताव हा केवळ राजकीय विरोधाचे साधन नसून, तो संसदीय मर्यादा आणि लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाचे रक्षण करणारा एक महत्त्वाचा कायदेशीर स्तंभ आहे. या प्रस्तावामुळे जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तींना सभागृहाप्रति उत्तरदायी राहणे बंधनकारक असते.
