India USA Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारावरून देशात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या करारावरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. पीयूष गोयल यांनी राहुल गांधींना ‘सराईत लबाड’ संबोधले असून, ते शेतकऱ्यांमध्ये खोटा प्रचार करून त्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे.
“खोटेपणाचे सर्व विक्रम मोडले”
पीयूष गोयल यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी करत राहुल गांधींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, “राहुल गांधी यांनी खोटं बोलण्याचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. ते आपल्या शेतकऱ्यांना भडकावण्याचा आणि चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले असून, या करारातही भारतीय शेतकऱ्यांचे हित पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.”
दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी लोकसभेत सरकारला आव्हान देत म्हटले होते की, मी शेतकऱ्यांसाठी लढत राहीन आणि सरकारने माझ्यावर हक्कभंग आणून दाखवावा. रिपोर्टनुसार, सरकार त्यांच्यावर हक्कभंग आणणार नसले तरी त्यांच्या भाषणातील काही आक्षेपार्ह भाग कामकाजातून काढून टाकले जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या कोणत्या पिकांना संरक्षण?
राहुल गांधींच्या दाव्यांना खोडून काढताना गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या व्यापार करारात गव्हापासून बटाट्यापर्यंत सर्वच प्रमुख पिकांचे संरक्षण करण्यात आले आहे.
- गव्हाचे, तांदळाचे, बाजरीचे आणि मक्याचे हित पूर्णपणे जपले आहे.
- सोयाबीन, मसाले आणि बटाटे यांवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही.
- सफरचंदासह इतर प्रमुख फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार केला आहे.
- भारताने दुग्धजन्य पदार्थ (डेअरी) किंवा पोल्ट्री उत्पादनांसाठी आपली दारे उघडलेली नाहीत.
निर्यात वाढून उत्पन्न वाढणार?
गोयल यांच्या मते, या करारामुळे भारताचा बासमती तांदूळ, फळे, चहा आणि सागरी उत्पादनांसाठी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे भारताची निर्यात वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. विशेषतः कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या कराराचा मोठा फायदा होईल, कारण कापूस कापड निर्यातीसाठी मोठी बाजारपेठ खुली झाली आहे.
काय आहे भारत-अमेरिका करार?
गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या या अंतरिम करारानुसार, अमेरिका काही औद्योगिक वस्तूंवर आणि कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करणार आहे. त्या बदल्यात भारत कापड, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे आणि हस्तकला अशा निवडक वस्तूंवर 18 टक्के शुल्क आकारणार आहे.
