PM Dhan Dhanya Krishi Yojana | केंद्र सरकारनं धन-धान्य कृषी योजनाला (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) मंजुरी दिली असून, ही योजना पुढील 6 वर्षांत देशभरातील 100 जिल्ह्यांत राबवली जाणार आहे. तब्बल 1.44 लाख कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च होणार असून, शेतकऱ्यांना नवा उत्साह देण्याची ही मोठी संधी आहे.
काय आहे ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजना’?
‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) ही शेतकऱ्यांना, विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पिके साठवणूक, सिंचन सुधारणा आणि उत्पादन वाढ यासाठी बळ देणं हा आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, ही योजना सध्याच्या 36 जुन्या योजनांना एकत्र करून एक मजबूत चौकट तयार करेल. यामुळे टिकाऊ शेती आणि पिक वैविध्यला चालना मिळेल, जे शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी महत्त्वाचं ठरेल.
या योजनेतून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. शेती उत्पादन वाढण्यासोबतच वेगवेगळ्या पिकांचा समावेश होऊन त्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
शिवाय, टिकाऊ पद्धतींमुळे जमिनीचं आरोग्य टिकून राहील आणि पंचायत स्तरावर साठवणूक सुविधा मजबूत होतील, ज्यामुळे मालाचं नुकसान थांबेल. स्वस्त कर्ज आणि सिंचन सुविधा मिळून शेतकरी गुंतवणूक करून उत्पादन क्षमता वाढवू शकतील. सरकारचा अंदाज आहे की, या योजनेतून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल.
100 जिल्ह्यांची निवड
या योजनेसाठी (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) 100 जिल्ह्यांची निवड विशेष निकषांवर होईल. जिथे कृषी उत्पादकता कमी आहे, कर्ज वितरण मर्यादित आहे आणि फसली तीव्रता कमी आहे, अशा भागांना प्राधान्य दिलं जाईल. प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल, जो लागवडीखालील क्षेत्र आणि भूधारक क्षेत्रवर अवलंबून असेल. प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 117 संकेतकांवर आधारित डॅशबोर्डद्वारे मॉनिटरिंग होईल.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प तयार होऊन जिल्हा समित्या आणि प्रगतिशील शेतकरी यांच्यासह योजना राबवली जाईल. नीती आयोग आणि केंद्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत नियमित समीक्षा होईल.
हा प्रयत्न मागासलेल्या जिल्ह्यांना पुढे नेणारा ठरेल आणि आत्मनिर्भर भारतचं स्वप्न साकार होईल. शेती उत्पादन वाढून रोजगार आणि मूल्यवर्धन मिळेल, असा विश्वास सरकारनं व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा –
