PM Modi CCS Meeting on Iran War Impact : मध्यपूर्वेतील इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे उद्भवलेल्या जागतिक संकटाचा भारतीय नागरिकांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सुरक्षा’ (CCS) ची महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन देशातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा, शेती आणि वाहतूक यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
इंधन आणि गॅस पुरवठ्यासाठी नवे मार्ग
पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) दिलेल्या माहितीनुसार, देशात एलपीजी (LPG) आणि एलएनजी (LNG) चा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकार सतर्क आहे. केवळ एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न राहता, आता इतर देशांकडून गॅस आयात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले जात आहेत. तसेच, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पाईप गॅस (PNG) कनेक्शनचा विस्तार करण्यावरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
शेती क्षेत्रावर युद्धाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आदेश मोदींनी दिले आहेत. खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी किंवा अवैध विक्री रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना रोजच्या रोज देखरेख (मॉनिटरिंग) करण्याचे आणि छापे टाकून कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि सागरी सुरक्षा
जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळावा, यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक प्रयत्न सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. नागरी उड्डाण, नौवहन (Shipping) आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजांवर या युद्धाचा सावट येणार नाही. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असली तरी, भारत आपले स्रोत वैविध्यपूर्ण करून परिस्थिती हाताळत आहे.
