PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तेलंगणातील सिकंदराबाद येथे आयोजित जनसभेत बोलताना, देशाचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी देशवासियांना जे कळकळीचे आवाहन केले, त्याचे तीव्र पडसाद आता संपूर्ण देशभरात उमटू लागले आहेत. भारताच्या तिजोरीतील परकीय चलन साठ्याचे जतन करण्यासाठी अनावश्यक आयातीवर मर्यादा आणण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. या विधानाचा सत्ताधारी पक्षाकडून ‘देशहिताचा मास्टरस्ट्रोक’ म्हणून गौरव करण्यात येत असतानाच, विरोधी पक्ष आणि सर्वसामान्य जनतेकडून मात्र यावर संमिश्र व काही प्रमाणात निषेधार्थक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा सर्वाधिक प्रभाव देशातील पाच प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सराफा उद्योग (सुवर्ण बाजार), रासायनिक खते, विमान वाहतूक सेवा, कृषी क्षेत्र आणि खनिज तेल कंपन्या यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांतील कच्च्या मालाची किंवा उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते, ज्यासाठी परकीय चलनाची गरज भासते. पंतप्रधानांनी विशेषतः ‘वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे’ जे आवाहन केले, त्याने सराफा बाजारात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण केली आहे. भारताच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनात सोन्याला असलेले महत्त्व पाहता, हे आवाहन सराफा व्यापाऱ्यांच्या चिंतेत भर घालणारे ठरले आहे.
सराफा व्यापाऱ्यांच्या मते, जर जनतेने या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सुवर्ण खरेदी पूर्णपणे थांबवली, तर या उद्योगावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या सुमारे एक कोटी लोकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळू शकते. कारागीर, विक्री प्रतिनिधी आणि लहान व्यापारी यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होईल, अशी भीती व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. केवळ सराफा बाजारच नव्हे, तर सोने तारण ठेवून कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामकाजावरही याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, अर्थतज्ज्ञांनी या परिस्थितीवर अधिक व्यापक भाष्य केले आहे. सोने खरेदी थांबल्यास जरी तात्पुरत्या स्वरूपात परकीय चलनाची बचत होत असल्याचे दिसत असले, तरी त्याचा देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मागणी घटल्यामुळे बाजारातील पैशाची फिरती (Circulation) मंदावेल, ज्यामुळे महसूल घटून आर्थिक विकासदराला खीळ बसू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. विमान सेवा आणि रासायनिक खते यांसारख्या क्षेत्रांतही आयातीवर निर्बंध आल्यास त्याचा फटका अनुक्रमे प्रवास सुलभता आणि कृषी उत्पादकतेला बसू शकतो. आता सरकार या आवाहनाचे रूपांतर प्रत्यक्ष धोरणात कसे करते आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आव्हानांना कसे हाताळते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पंतप्रधानांचे ‘राष्ट्रहितासाठी काटकसरीचे’ आवाहन: मध्य पूर्वेतील युद्धाचे सावट आणि देशांतर्गत आर्थिक शिस्तीचा मंत्र-
मध्य पूर्वेतील राष्ट्रांमध्ये उफाळलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतासमोर उभ्या ठाकलेल्या गंभीर आर्थिक आव्हानांची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून करून दिली. या आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे उद्भवलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि भारताचा परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) सुरक्षित ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांनी देशवासियांना अभूतपूर्व अशा ‘काटकसरीच्या’ मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला पंतप्रधानांनी थेट ‘देशप्रेमाशी’ जोडून नागरिकांच्या कर्तव्यभावनेला साद घातली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात प्रामुख्याने आयातीवर आधारित तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले. भारत हा जगातील सोन्याचा सर्वांत मोठा आयातदार देश असल्याने, सुवर्ण खरेदीसाठी देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, “कौटुंबिक समारंभ असोत किंवा इतर कोणतेही कार्यक्रम, नागरिकांनी किमान आगामी एक वर्ष सोने खरेदी टाळावी,” असे महत्त्वपूर्ण विधान पंतप्रधानांनी केले. सोन्याप्रमाणेच खाद्यतेल आणि खनिज तेलाच्या आयातीवर भारताचे मोठे परकीय चलन खर्च होते. सध्या भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के खनिज तेल आयातीतून भागवतो. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून थेट १२६ डॉलरपर्यंत वधारले असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे.
या संकटावर उपाय म्हणून पंतप्रधानांनी दैनंदिन जीवनात बदल सुचवणारी एक नियमावलीच जनतेसमोर मांडली. इंधनाचा वापर मर्यादित करण्यासाठी शक्य तिथे ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरातून काम) संस्कृतीचा अवलंब करावा, वैयक्तिक वाहनांऐवजी मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करावा आणि प्रवासासाठी ‘कार पूलिंग’ (वाहन विभागून वापरणे) यांसारख्या पर्यायांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सुचवले.
पंतप्रधानांचे आवाहन म्हणजे नाकर्तेपणाची कबुली; राहुल गांधी यांचा ‘एक्स’वरून बोचरा प्रहार-
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एका सविस्तर पोस्टद्वारे राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. पंतप्रधानांनी जनतेला दिलेला ‘त्यागाचा’ उपदेश हा प्रत्यक्षात त्यांच्या गेल्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळातील प्रशासकीय अपयशाचा आणि आर्थिक नाकर्तेपणाचा ढळढळीत पुरावा आहे, अशा बोचऱ्या शब्दांत गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
राहुल गांधी यांनी आपल्या टीकेत पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा सविस्तर संदर्भ दिला. त्यांनी नमूद केले की, “पंतप्रधान जनतेला सोने खरेदी न करण्यास, परदेश दौरे टाळण्यास, इंधनाचा वापर मर्यादित करण्यास आणि रासायनिक खते व खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यास सांगत आहेत. याव्यतिरिक्त मेट्रोने प्रवास करणे आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’ सारख्या पर्यायांचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. वस्तुतः, १२ वर्षांच्या दीर्घ सत्ताकाळानंतर देशाला अशा विदारक वळणावर आणून ठेवणे, जिथे सरकारला जनतेच्या वैयक्तिक खरेदीवर आणि प्रवासावर निर्बंध घालण्याची वेळ येते, हे दुर्दैवी आहे. लोकांनी काय खरेदी करावे आणि कुठे फिरायला जावे, हे आता सरकार ठरवणार का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “नरेंद्र मोदी हे प्रत्येक संकटाच्या वेळी स्वतःची जबाबदारी झटकून त्याचे ओझे सर्वसामान्य जनतेच्या खांद्यावर टाकण्याचे काम करतात. देश चालवणे हे आता तडजोड करणाऱ्या आणि जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या पंतप्रधानांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.
राष्ट्रहित विरुद्ध रोजगार: पंतप्रधानांच्या आवाहनावर सराफा व्यापाऱ्यांची भूमिका; सुवर्ण उद्योगात चिंतेचे आणि समन्वयाचे सूर-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी देशवासियांना ‘एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे’ जे आवाहन केले, त्यावर सराफा उद्योगातून संमिश्र परंतु अत्यंत विचारपूर्वक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेष म्हणजे, पंतप्रधानांनी या आवाहनाचा थेट संबंध ‘देशप्रेमा’शी जोडल्यामुळे अनेक व्यापारी संघटनांनी उघड विरोधाची भूमिका टाळून एक मध्यममार्गी आणि विश्लेषणात्मक पवित्रा घेतला आहे.
‘ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी’ संस्थेचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी या आवाहनामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. रोकडे यांच्या मते, जर भारतीय नागरिकांनी खरोखरच वर्षभर सोने खरेदी पूर्णतः बंद केली, तर त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. “भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) सराफा उद्योगाचा वाटा तब्बल ७ टक्के इतका मोठा आहे. या उद्योगावर सुमारे १ कोटी जनता प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आपल्या उपजीविकेसाठी अवलंबून आहे,” असे त्यांनी अधोरेखित केले. जर सुवर्ण बाजार ठप्प झाला, तर या अवाढव्य कामगार वर्गासमोर रोजगाराची भीषण समस्या उभी ठाकेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, बेळगाव जिल्हा सराफा असोसिएशनने या विषयाकडे अत्यंत सकारात्मक आणि राष्ट्रवादाच्या भूमिकेतून पाहिले आहे. असोसिएशनने पंतप्रधानांच्या आवाहनाचे स्वागत करताना स्पष्ट केले की, जरी या निर्णयामुळे सराफा व्यवसायाचे नुकसान होणार असले तरी, ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’ आहे. मात्र, या आवाहनाचा अर्थ लावताना असोसिएशनचे सचिव स्वरूप लुकड यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, पंतप्रधानांना कदाचित ‘गुंतवणूक म्हणून’ केली जाणारी मोठ्या प्रमाणावरील सुवर्ण खरेदी थांबवणे अपेक्षित असावे.
लुकड यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवतो, तेव्हा तो पैसा दीर्घकाळासाठी अडकून पडतो आणि त्यातून प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रियेला चालना मिळत नाही. त्याऐवजी, तोच पैसा जर अन्य उद्योगांमध्ये किंवा उत्पादन क्षेत्रात गुंतवला गेला, तर त्यातून अधिक नफा मिळण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते.
