India UAE Ties: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात नवी दिल्लीत अत्यंत महत्त्वाची चर्चा पार पडली. अवघ्या २ तासांच्या या संक्षिप्त पण महत्त्वपूर्ण भेटीत अणुऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा आणि दहशतवाद विरोधी मोहिमा यांसारख्या कळीच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
दोन्ही नेत्यांमधील घनिष्ठ मैत्रीचे दर्शन या भेटीत घडले असून, भारत-यूएई भागीदारीला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी अनेक करारांची देवाणघेवाण झाली.
या ऐतिहासिक चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ऊर्जा सुरक्षा आणि १० वर्षांचा गॅस करार
भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ (HPCL) आणि ‘ADNOC गॅस’ यांच्यात १० वर्षांसाठीचा महत्त्वपूर्ण एलएनजी (LNG) पुरवठा करार झाला आहे. २०२८ पासून यूएई दरवर्षी ५ लाख टन नैसर्गिक वायू भारताला पुरवणार आहे. यामुळे यूएई हा भारताचा सर्वात मोठा ऊर्जा पुरवठादार देश बनला आहे.
२. अणुऊर्जा सहकार्याचा नवीन टप्पा
दोन्ही देशांनी प्रगत अणु तंत्रज्ञानामध्ये भागीदारी करण्यास संमती दर्शवली आहे. यामध्ये मोठे अणुभट्ट्या तसेच ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’ (SMRs) विकसित करणे आणि त्यांच्या देखभालीचा समावेश आहे. भारताच्या नवीन ‘शांती’ (SHANTI) कायद्यामुळे या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे दरवाजे उघडले आहेत.
३. डिजिटल क्रांती आणि सुपरकंप्युटिंग
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी भारतात ‘सुपरकंप्युटिंग क्लस्टर’ उभारण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. तसेच, डेटा सेंटरमधील गुंतवणूक आणि ‘डिजिटल एम्बेसी’ स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारतात होणाऱ्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’ला यूएईने पाठिंबा दर्शवला आहे.
४. संरक्षण आणि दहशतवादाचा निषेध
संरक्षण क्षेत्रात धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी पुढाकार घेतला आहे. उभय नेत्यांनी सीमापार दहशतवादाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी आणि मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील.
५. व्यापार आणि गुंतवणुकीचे भव्य लक्ष्य
२०२२ मधील आर्थिक भागीदारी करारानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. आता २०३२ पर्यंत हा व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गुजरातच्या धोलेरा येथील विशेष गुंतवणूक क्षेत्रात यूएई मोठी गुंतवणूक करणार असून, यात विमानतळ, बंदर आणि ऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे.
याशिवाय, अंतराळ क्षेत्र, अन्न सुरक्षा आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी अबुधाबीमध्ये ‘हाऊस ऑफ इंडिया’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यूएईने भारताच्या २०२६ मधील ‘ब्रिक्स’ (BRICS) अध्यक्षपदाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
