PM Modi : भारतीय संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सातवा दिवस, म्हणजेच गुरुवार ५ फेब्रुवारी २०२६, हा संसदीय इतिहासातील एका वेगळ्या वळणाचा साक्षीदार ठरला. प्रदीर्घ परंपरेला छेद देत, लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ‘आभार प्रदर्शन प्रस्ताव’ पंतप्रधानांच्या भाषणाविनाच आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला. सन २००४ नंतर तब्बल दोन दशकांनी अशी स्थिती ओढवल्याने राजकीय वर्तुळात गदारोळ माजला आहे.
संसदीय परंपरेचा भंग: पंतप्रधानांच्या भाषणाविनाच आभार प्रस्ताव संमत; सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध-
परंपरा आणि खंडित झालेला क्रम संसदेच्या स्थापित संकेतांनुसार, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर दोन्ही सभागृहात त्यावर सविस्तर चर्चा पार पडते. या चर्चेच्या अंती देशाचे पंतप्रधान सर्व प्रश्नांना आणि आक्षेपांना उत्तर देतात, ज्याला ‘पंतप्रधानांचे भाषण’ म्हणून अनन्यसाधारण महत्त्व असते. हे भाषण पूर्ण झाल्यानंतरच आभार प्रदर्शन प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला जातो. मात्र, ४ फेब्रुवारी रोजी नियोजित असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत आणि ५ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अनुपस्थितीतच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. २००४ सालातील राजकीय पेचप्रसंगानंतर अशा प्रकारे पंतप्रधानांच्या उत्तराशिवाय प्रस्ताव संमत होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
विरोधकांचे आक्रमक दावे आणि राहुल गांधींचा संदर्भ-
या अभूतपूर्व घटनेवर विरोधी पक्षांनी तातडीने प्रहार केला आहे. काँग्रेससह अन्य मित्रपक्षांचा असा दावा आहे की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विचारलेले प्रश्न, विशेषतः माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या पुस्तकातील संदर्भांवरून उपस्थित केलेली शंका, यामुळे सरकारची कोंडी झाली होती. या प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळण्यासाठी आणि सभागृहात राहुल गांधी यांच्याशी थेट सामना होऊ नये, या भीतीपोटी पंतप्रधान मोदी लोकसभेत आले नाहीत, असा गंभीर आरोप विरोधी बाकांवरून करण्यात आला.
लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि ‘सुरक्षेचा’ खुलासा-
सभागृहाचे कामकाज पंतप्रधानांच्या भाषणाशिवाय का उरकण्यात आले, यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. बिर्ला यांच्या मते, बुधवारी सभागृहात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी, विशेषतः महिला सदस्यांनी ज्या प्रकारे पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत धाव घेतली होती, ते पाहता तिथे कोणत्याही क्षणी गंभीर प्रसंग उद्भवू शकला असता. “सभागृहाची मर्यादा आणि देशाच्या पंतप्रधानांची सुरक्षा या सर्वोच्च बाबी आहेत. विरोधी खासदारांच्या अनियंत्रित वर्तनामुळे निर्माण झालेला धोका पाहता, मी स्वतःच पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली होती,” असे ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्षांच्या या स्पष्टीकरणामुळे सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील तणाव अधिकच वाढला आहे. एका बाजूला लोकशाहीच्या परंपरेचे रक्षण करण्याचा प्रश्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सभागृहातील शिस्त आणि सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पंतप्रधानांनी लोकसभेत न येता थेट राज्यसभेत उत्तर देण्याची भूमिका घेतल्याने, या संपूर्ण वादाला आता वैधानिक आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, प्रदीर्घ परंपरांना फाटा देत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाविनाच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्ताव संमत करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणामागे माजी लष्करप्रमुखांच्या एका पुस्तकाचा संदर्भ आणि विरोधी पक्षांची आक्रमक रणनीती कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.
संसदेत गदारोळ; माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकावरून वादाची ठिणगी-
गदारोळात कामकाजाची सुरुवात गुरुवारी सकाळी ११ वाजता लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली, मात्र सभागृह सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत संपूर्ण वातावरण तणावपूर्ण बनवले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांना वारंवार शांत राहण्याचे आवाहन केले आणि इशाराही दिला. मात्र, विरोधाची धार कमी न झाल्याने अवघ्या एका मिनिटातच कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्थगित करावे लागले. यावेळी बोलताना बिर्ला यांनी “बुधवारी सभागृहात जे काही घडले, ते अत्यंत दुर्दैवी आणि संसदीय शिष्टाचाराला न शोभणारे होते,” अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
बॅनरबाजी आणि प्रस्तावाची मंजुरी-
दुपारी १२ वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर परिस्थिती अधिकच बिघडली. विरोधी पक्षाचे खासदार हातात फलक (बॅनर) आणि घोषणांचे फलक घेऊन सभागृहात दाखल झाले. “जर तुम्ही सभागृहात अशा प्रकारे बॅनर आणणार असाल, तर तुम्हाला बोलण्याची संधी दिली जाणार नाही,” असे अध्यक्षांनी ठणकावून सांगितले. मात्र, गोंधळ थांबण्याची चिन्हे नसल्याने, अखेर पंतप्रधानांच्या उत्तराची वाट न पाहता, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. या ऐतिहासिक प्रक्रियेनंतर सभागृह पुन्हा एकदा दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूप करण्यात आले.
वादाच्या केंद्रस्थानी: जनरल एम. एम. नरवणे यांचे पुस्तक-
या संपूर्ण राजकीय संघर्षाच्या मुळाशी देशाचे माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचे प्रकाशनाधीन पुस्तक आहे. या पुस्तकातील काही संदर्भांचा आधार घेत सोमवारी राहुल गांधी यांनी संसदेत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील माहितीचा उल्लेख करत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला, ज्यावर गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तात्काळ तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.
राहुल गांधींचे आव्हान आणि मोदींची अनुपस्थिती –
राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आणि जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील कथित खुलाशांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसे उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, बुधवारी घडलेल्या ‘घेराव’ प्रकरणाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी लोकसभेत येणे टाळले. यामुळे २० वर्षानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या भाषणाशिवाय आभार प्रस्ताव मंजूर होण्याची नामुष्की ओढवली. विरोधकांनी याला पंतप्रधानांची “भीती” संबोधले आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनी याला “सुरक्षेचा प्रश्न” म्हणून अधोरेखित केले.
संसदेत ‘पुस्तका’वरून वाद: राहुल गांधींचे पंतप्रधानांना थेट आव्हान; गदारोळामुळे संवादाची संधी हुकली-
अप्रकाशित पुस्तकावरून तांत्रिक पेच माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचे आत्मचरित्र अद्याप अधिकृतपणे प्रकाशित झालेले नाही. याच तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत सरकारने असा पवित्रा घेतला की, जे पुस्तक अद्याप सार्वजनिक झाले नाही, त्यातील संदर्भांवर संसदेत चर्चा करणे नियमांच्या विरुद्ध आहे. मात्र, विरोधी पक्ष या भूमिकेला दाद देण्यास तयार नव्हता. यावरूनच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वादाची ठिणगी पडली.
राहुल गांधींचे आक्रमक पवित्रा आणि पुस्तकाचे प्रदर्शन-
बुधवारी राहुल गांधी हे संबंधित पुस्तकाची प्रत घेऊनच लोकसभेत दाखल झाले. सरकारचा ‘अस्तित्वात नाही’ हा दावा खोडून काढताना ते म्हणाले, “पहा, हेच ते पुस्तक आहे! मी आज हे पुस्तक स्वतः पंतप्रधान मोदींना भेट देणार आहे.” त्यांनी पुस्तकातील एक विशिष्ट पान उघडून दाखवत त्यातील मजकुराचा संदर्भ दिला, ज्यात पंतप्रधानांनी जनरल नरवणे यांना “तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा,” असे सांगितल्याचा उल्लेख आहे. राहुल गांधींनी यावेळी पंतप्रधानांना थेट आव्हान दिले की, मोदींमध्ये आज सभागृहात येण्याचे धैर्य नाही आणि जर ते आले, तर मी स्वतः त्यांना हे पुस्तक वाचण्यासाठी देऊन वस्तुस्थितीची जाणीव करून देईन.
पंतप्रधानांचे नियोजित भाषण आणि महिला खासदारांचा रोष-
नियोजित कार्यक्रमानुसार, बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आभार प्रदर्शन प्रस्तावावर उत्तर देण्यासाठी येणार होते. ५ वाजता लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली, मात्र त्याच क्षणी विरोधी पक्षाच्या, विशेषतः महिला खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. पंतप्रधान सभागृहात प्रवेश करण्यापूर्वीच विरोधकांनी घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडला. राहुल गांधींच्या आव्हानामुळे आणि पुस्तकातील संदर्भांमुळे आधीच वातावरण तप्त असताना, महिला खासदारांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली.
संसदेत अभूतपूर्व कोंडी: पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न की राजकीय पळवाट? ‘नरवणे’ प्रकरणावरून गदारोळ-
‘जो सही है वो करो’ आणि वादाची ठिणगी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या पुस्तकातील एका विशिष्ट संदर्भाने संसदेत वादळाचे रूप घेतले आहे. चीनच्या लष्करी हालचालींच्या वेळी पंतप्रधानांनी कथितपणे दिलेला “तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा” हा सल्ला म्हणजे ऐनवेळी जबाबदारी झटकणे आहे, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देण्यासाठी येणार होते, तेव्हा विरोधी महिला खासदारांनी ‘वेल’मध्ये उतरून पंतप्रधानांच्या आसनाला वेढा घातला. त्यांच्या हातात असलेल्या फलकांवरील मजकुरामुळे आणि आक्रमक पवित्र्यामुळे सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत झाले.
२००४ नंतरची पहिलीच वेळ संसदीय नियमानुसार, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधानांनी उत्तर देणे अनिवार्य मानले जाते. मात्र, या प्रक्षोभक वातावरणामुळे बुधवारी पंतप्रधानांचे भाषण झाले नाही आणि गुरुवारी त्यांच्या अनुपस्थितीतच प्रस्ताव संमत करण्यात आला. १० जून २००४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बाबतीत घडलेल्या प्रसंगानंतर, तब्बल २२ वर्षांनी ही ऐतिहासिक परंपरा खंडित झाली आहे. यावरून राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमांवर थेट टीका करत म्हटले की, “सत्याचा सामना करण्याचे धैर्य नसल्यामुळेच पंतप्रधान लोकसभेत आले नाहीत.”
अध्यक्षांचा धक्कादायक खुलासा आणि सुरक्षेचा दावा-
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकरणावर गुरुवारी दिलेल्या स्पष्टीकरणाने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. “विरोधी खासदार केवळ घोषणाबाजी करत नव्हते, तर ते पंतप्रधानांच्या आसनाजवळ पोहोचून त्यांना शारीरिक हानी पोहोचवण्याच्या विचारात होते. अशा परिस्थितीत अनुचित घटना घडू नये म्हणून मी स्वतःच पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली,” असे विधान अध्यक्षांनी केले. या विधानाला पाठबळ देताना भाजप खासदार सौमित्र खान यांनी ‘काँग्रेस खासदारांकडून हल्ल्याचा कट’ असल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली. महिला खासदारांना समोर करून हा प्रयत्न केला जात होता, असा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे.
पुढील संघर्षाची दिशा दुसरीकडे, विरोधकांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावत याला ‘पीडितांचे नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. आठ विरोधी खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा आणि राहुल गांधींना बोलण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप करत, जोपर्यंत राहुल गांधींना संधी मिळत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधानांनाही बोलू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे संसदेचे कामकाज पुन्हा एकदा ठप्प झाले.त्यामुळे आता आगामी काळात कोणत्या नव्या घोडेमोडी होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
