Rahul Gandhi : भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच लोकसभेत आज सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्षाने टोक गाठले. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना त्यांचे विचार मांडण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात प्रचंड व्यत्यय आणला. या गदारोळामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर अखेर सहा खासदारांवर निलंबनाची कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
सभागृहातील संघर्षाचा घटनाक्रम-
सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आपली बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले. मात्र, त्यांना बोलू न दिल्याचा दावा करत काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी घोषणाबाजी सुरू केली. यावेळी समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) चे खासदार कमालीचे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केवळ घोषणाबाजीच केली नाही, तर संताप व्यक्त करत सभागृहात कागदपत्रे फाडून भिरकावली. सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन सदस्यांनी केलेल्या या कृत्यामुळे सभागृहाच्या शिस्तीचा भंग झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले. वारंवार सूचना देऊनही गोंधळ न थांबल्याने कामकाज अनेकदा तहकूब करावे लागले.
सहा खासदारांचे निलंबन-
सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचवल्याच्या कारणास्तव आणि संसदीय नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कठोर पाऊल उचलले. गोंधळ घालणाऱ्या आणि कागदपत्रे भिरकावणाऱ्या विरोधी पक्षातील सहा खासदारांना चालू अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप करत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
राजकीय पडसाद-
या कारवाईमुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. “विरोधी पक्षनेत्याचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे,” अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे, तर दुसरीकडे “सभागृहाचे पावित्र्य राखणे ही प्रत्येक खासदाराची जबाबदारी असून नियमांनुसारच ही कारवाई झाली आहे,” असे समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून दिले जात आहे.
देशाच्या राजधानीत सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरत आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक उडाली. या प्रसंगामुळे संसदेच्या कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण झाला असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
वादाचे नेमके कारण आणि लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकाचा संदर्भ-
चर्चेत सहभागी होताना राहुल गांधी यांनी देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर भाष्य केले. आपले म्हणणे मांडताना त्यांनी भारताच्या एका माजी लष्करप्रमुखांनी लिहिलेल्या पुस्तकातील विशिष्ट संदर्भाचा उल्लेख केला. या पुस्तकातून त्यांनी सरकारवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला असता, सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
सत्ताधाऱ्यांचा आक्षेप: राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानांमुळे देशाच्या लष्करी प्रतिष्ठेला धक्का लागू शकतो आणि हे संदर्भ चुकीच्या पद्धतीने मांडले जात आहेत, असा दावा सत्ताधारी मंत्र्यांनी आणि खासदारांनी केला.
गोंधळाची स्थिती: राहुल गांधींनी आपले भाषण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या गदारोळामुळे आणि वारंवार होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना त्यांचे प्रतिपादन पूर्ण करता आले नाही.
सभागृहातील संघर्षाचे स्वरूप-
विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या खासदारांनी सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. “विरोधी पक्षनेत्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी केली. दुसरीकडे, “तथ्यहीन आणि लष्कराच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण करणारी विधाने सभागृहात खपवून घेतली जाणार नाहीत,” अशी भूमिका सरकारने घेतली.
संसदीय शिष्टाचार आणि पेचप्रसंग-
या वादामुळे सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंना शांत राहण्याचे आणि संसदीय संकेतांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. मात्र, माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकातील तो संदर्भ सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकावा की नाही, यावरून कायदेशीर आणि तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे.
भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात घडलेल्या अनपेक्षित आणि वादळी घडामोडींनंतर, लोकसभेच्या अध्यक्षांनी शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करत विरोधी पक्षाच्या सहा खासदारांना निलंबित केले आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी पुकारलेल्या आक्रमक आंदोलनामुळे आणि सभागृहाच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
गदारोळ आणि निलंबनाची पार्श्वभूमी-
सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार निदर्शने केली. हा विरोध केवळ घोषणाबाजीपुरता मर्यादित न राहता, काही खासदारांनी संतापाच्या भरात कागदपत्रे फाडून अध्यक्षांच्या आसनाकडे भिरकावली. या कृत्यामुळे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असून संसदीय कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण झाला. वारंवार शांत राहण्याच्या सूचना देऊनही गोंधळ सुरूच राहिल्याने अखेर अध्यक्षांनी या कृत्याची गंभीर दखल घेतली.
निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची नावे-
संसदीय नियमांचा भंग केल्याबद्दल आणि सभागृहाची शिस्त पायदळी तुडवल्याबद्दल खालील सहा खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे:
१. हिबी ईडन २. अमरिंदर सिंग राजा वडिंग ३. मणिकम टागोर ४. गुरजीत सिंग औजला ५. प्रशांत यादवराव पाडोळे ६. किरण कुमार रेड्डी
कारवाईचे स्वरूप आणि राजकीय परिणाम-
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या सहाही खासदारांना चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे आता हे सदस्य अधिवेशनातील उर्वरित चर्चेत आणि प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
लोकसभा अध्यक्षांनी या निर्णयाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, लोकशाहीच्या या सर्वोच्च मंदिरात गैरवर्तन आणि असंसदीय कृत्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत. दुसरीकडे, या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, त्यांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे. या निलंबनानंतर संसदेतील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, विरोधक याविरोधात एकवटून आंदोलन करण्याची रणनीती आखत आहेत.
