Rahul Gandhi : माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या प्रकाशनापूर्वीच चर्चेत आलेल्या पुस्तकातील चीनविषयक संदर्भावरून संसदेत गेल्या दोन दिवसांपासून मोठा गदारोळ पाहायला मिळत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक खरमरीत पत्र पाठवले आहे.
आपल्याला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात मत मांडण्यापासून जाणीवपूर्वक रोखले जात असल्याचे राहुल गांधी यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
लोकशाही हक्कांच्या दडपशाहीचा आरोप
राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात अत्यंत कडक शब्दांत सरकार आणि संसदीय कामकाजावर टीका केली आहे. आपल्याला भाषणापासून रोखणे हे केवळ संसदीय परंपरांचे उल्लंघन नसून, विरोधी पक्षनेत्याला महत्त्वाच्या विषयांवर बोलू न देण्याचा हा एक सुनियोजित प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा हा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता आणि त्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा होणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
अध्यक्षांच्या भूमिकेवर व्यक्त केली नाराजी
लोकसभा अध्यक्ष हे सभागृहाचे निष्पक्ष रक्षक असतात, याची आठवण करून देताना राहुल गांधी यांनी ओम बिर्ला यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रत्येक सदस्याच्या आणि विशेषतः विरोधी पक्षाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही अध्यक्षांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याला त्यांचे विचार मांडण्यापासून रोखणे ही बाब लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले.
संसदीय इतिहासातील अभूतपूर्व परिस्थिती
संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारच्या सांगण्यावरून विरोधी पक्षनेत्याला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यापासून रोखले जात आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. ही घटना लोकशाहीवर एक प्रकारे डाग असून आपण याचा तीव्र निषेध नोंदवत असल्याचे त्यांनी पत्राच्या शेवटी म्हटले आहे. चीनच्या सीमेवरील परिस्थिती आणि लष्करप्रमुखांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील खुलासे यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये थेट सामना रंगल्याचे चित्र दिसत आहे.
