Rahul Gandhi : लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला असून, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप केला आहे. अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरत अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत.
व्यापार करारावरून तीव्र टीका-
राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत जहाल शब्दांत सरकारवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापार करारात देशाचे हित गहाण ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला. “या करारामुळे पंतप्रधानांनी देशातील कष्टकऱ्यांचा घाम, रक्ताचे पाणी करून केलेली मेहनत आणि पर्यायाने संपूर्ण देशच अमेरिकेच्या स्वाधीन केला आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. केवळ काही विशिष्ट तडजोडींसाठी देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाशी तडजोड केल्याचा गंभीर आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.
पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर प्रहार-
पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय प्रतिमेवर भाष्य करताना राहुल गांधी म्हणाले की, “नरेंद्र मोदी सध्या प्रचंड भीतीखाली आहेत. ज्या शक्तींनी आणि ज्या जाहिरातबाजीने त्यांची एक विशिष्ट प्रतिमा निर्माण केली होती, त्याच शक्ती आता ती प्रतिमा खंडित करण्याचे काम करत आहेत.” त्यांची ही भीती त्यांच्या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचेही गांधी यांनी नमूद केले.
अदानी प्रकरण आणि मोदींची ‘आर्थिक संरचना’-
राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर सुरू असलेल्या न्यायालयीन खटल्याचा संबंध थेट पंतप्रधानांशी जोडला. त्यांच्या मते अमेरिकेत अदानींवर सुरू असलेला खटला हा केवळ एका उद्योजकाविरुद्ध नसून, तो प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदींवरील खटला आहे.
आर्थिक संरचना: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आता पंतप्रधानांच्या ‘आर्थिक संरचनेला’ (Financial Structure) लक्ष्य केले जात आहे, ज्याचा पाया अदानींच्या व्यवसायांवर उभा आहे, असा दावा देखील त्यांनी केला.
सभागृहातील पडसाद
राहुल गांधींच्या या विधानांमुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी आणि खासदारांनी हे आरोप फेटाळून लावत राहुल गांधींनी देशाची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलीन केल्याचा प्रतिवाद केला. मात्र, राहुल गांधींनी आपला पवित्रा कायम ठेवत सरकारला या आर्थिक व्यवहारांवर स्पष्टीकरण देण्याचे आव्हान दिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि ‘एपस्टीन फाइल्स’चा संदर्भ-
राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत धक्कादायक विधान करताना ‘एपस्टीन फाइल्स’ (Epstein Files) या प्रकरणाचा उल्लेख केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, या फाइल्समधील बराचसा संवेदनशील मजकूर अमेरिकेने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. या अप्रकाशित माहितीचा वापर करून अमेरिकेकडून पंतप्रधान मोदींवर दबाव टाकला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.
पंतप्रधानांवर सध्या दोन स्तरांवर प्रचंड दबाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले-
१) आर्थिक तडजोड: उद्योगपती अदानी यांच्यावरील खटल्यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी.
२) राजनैतिक दबाव: जागतिक स्तरावरील गुप्त माहिती आणि अमेरिकन धोरणांमुळे निर्माण झालेली स्थिती.
“देशाच्या जनतेने हे गांभीर्याने समजून घेतले पाहिजे की, या दबावापोटी पंतप्रधानांनी देशाच्या हिताशी तडजोड केली आहे,” असे विधान करत त्यांनी खळबळ उडवून दिली.
संसदीय लोकशाहीवर गदा आल्याचा आरोप-
सभागृहातील आपल्या भाषणात अडथळे आणले गेल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारतीय संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेत्याला त्यांचे म्हणणे मांडण्यापासून रोखले जात आहे, असा दावा त्यांनी केला. ही केवळ तांत्रिक बाब नसून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली असल्याचे सांगत, जनतेने या गंभीर स्थितीवर विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राजकीय वर्तुळात उमटलेले पडसाद-
राहुल गांधी यांच्या या भाषणाने संसदेत वादळाची स्थिती निर्माण झाली. सत्ताधारी भाजपने हे आरोप अत्यंत बेजबाबदार आणि निराधार असल्याचे सांगत त्यांचा निषेध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय फायलींचा संबंध भारतीय पंतप्रधानांशी जोडणे हे जागतिक राजनैतिक संकेतांचे उल्लंघन असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, विरोधी बाकांवरील सदस्य राहुल गांधींच्या समर्थनासाठी आक्रमक झाले असून, संसदेचे वातावरण आता पूर्णपणे तापले होते.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारावरून देशांतर्गत राजकारण चांगलेच तापले असून, काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या संपूर्ण प्रकरणावरून सरकारला धारेवर धरत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
“वॉशिंग्टनमध्ये मोगॅम्बो खुश”: जयराम रमेश यांचा टोला-
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर आपली प्रतिक्रिया नोंदवताना अत्यंत खोचक शब्दांत टीका केली. “वॉशिंग्टनमध्ये मोगॅम्बो खुश झाला आहे,” असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेच्या दबावापुढे शरणागती पत्करल्याचा दावा केला. भारताच्या हितापेक्षा अमेरिकेच्या अटींना प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
घोषणांची पद्धत आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न-
काँग्रेसने उपस्थित केलेला सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे या कराराची माहिती मिळण्याची पद्धत. जयराम रमेश यांच्या मते, भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती भारतीय जनतेला आपल्या सरकारकडून मिळण्याऐवजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून मिळत आहे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी जसा प्रकार घडला, तसाच या व्यापार कराराच्या बाबतीतही घडल्याचे त्यांनी सांगितले.
रशियाशी संबंध आणि ‘मेक इन इंडिया’चे भविष्य-
काँग्रेसने या करारातील अंतर्गत अटींवरून सरकारला काही टोकदार प्रश्न विचारले आहेत-
१) रशियाचे तेल आणि राजनैतिक बदल: ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद करणार असून अमेरिका आणि व्हेनेझुएलावर अवलंबून राहणार आहे. यावर काँग्रेसने विचारले की, “व्यापार कराराच्या नावाखाली मोदी सरकारने रशियाची साथ सोडण्याचे मान्य केले आहे का?”
२) ‘मेक इन इंडिया’वर प्रश्नचिन्ह: अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर वस्तू आयात करण्याच्या अटीवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. जर भारत अमेरिकेकडूनच वस्तू खरेदी करणार असेल, तर मग सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचे काय होणार? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांची घोषणा आणि शुल्कातील बदल-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी या करारावर शिक्कामोर्तब करताना सांगितले की, अमेरिकेने भारतावर लादलेले ५०% आयात शुल्क आता १८% पर्यंत कमी केले आहे. मात्र, हे शुल्क कमी करताना भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याची महत्त्वाची अट स्वीकारल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नव्या व्यापार करारावरून देशांतर्गत राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले असून, काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि या कराराच्या पारदर्शकतेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. २ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या महत्त्वाच्या घडामोडींनंतर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.
माहितीच्या स्त्रोतावरून वाद-
काँग्रेसने उपस्थित केलेला सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे या कराराची अधिकृत माहिती मिळण्याची पद्धत. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील चर्चेची माहिती भारतीय यंत्रणांकडून जाहीर होण्यापूर्वी, भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केली. विरोधकांच्या मते, ही आता एक पद्धतच बनली आहे की, भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची आणि आंतरराष्ट्रीय करारांची माहिती भारतीय जनतेला स्वतःच्या सरकारकडून मिळण्याऐवजी अमेरिकन प्रतिनिधींकडून मिळते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेहमीच्या आक्रमक आणि उत्साही प्रतिमेवर भाष्य करताना काँग्रेसने म्हटले आहे की-
१) दबावाखालील नेतृत्व: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर पंतप्रधान मोदी स्पष्टपणे दबावाखाली दिसत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
२) बदललेले हावभाव: पूर्वीच्या भेटींमध्ये दिसणारी उत्स्फूर्त ‘मिठी’ किंवा ‘गळाभेट’ आता गायब असून, त्याऐवजी मोदींच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता दिसत असल्याचे विरोधकांनी नमूद केले.
३) शरणागतीचे संकेत: असे वाटते की, पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या अटींपुढे पूर्णपणे हार मानली असून, हा करार भारताच्या हिताचा नाही.
‘फादर ऑफ ऑल डील्स’ की तडजोड?
विरोधी पक्षांनी या कराराला ‘फादर ऑफ ऑल डील्स’ (सर्व करारांचा पिता) म्हणण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. उलट, याला देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाशी केलेली तडजोड मानले जात आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी बंद करणे आणि अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करण्याचे आश्वासन देणे, हे पंतप्रधानांनी घेतलेले बॅकफूटवरचे पाऊल असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
एकीकडे पंतप्रधान मोदी या कराराला भारतीय उत्पादनांसाठी मोठी संधी मानत असताना, दुसरीकडे विरोधकांनी याला “अमेरिकेसमोर पत्करलेली शरणागती” असे संबोधले आहे. यामुळे आगामी काळात संसदेत आणि संसदेबाहेर हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
हे देखील वाचा – Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या भाषणावरून वाद पेटला, लोकसभेत प्रचंड गदारोळ- 6 खासदार निलंबित
