Rajasthan High Court: संविधानानुसार चालणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजात राजेशाही काळातल्या पदव्यांचा नामोल्लेख वगळण्याचे आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने (Rajasthan High Court) दिले आहेत. जयपूरच्या राजघराण्यातील वंशजांना याचिकेतून ‘महाराज’ (Maharaj) आणि ‘प्रिन्सेस’ (Princess) यासारख्या सन्मानदर्शक पदव्या काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.
न्या. महेंद्र कुमार गोयल यांनी २४ वर्षांपासून प्रलंबित मालमत्ता कर प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीवेळी हे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी १३ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित कागदपत्रे दाखल न केल्यास २४ वर्षांपूर्वीचा हा खटला रद्द केला जाईल, अशी स्पष्ट ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. हे आदेश दिवंगत जगत सिंग आणि पृथ्वीराज सिंग यांच्या कायदेशीर वारसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी देण्यात आले.
याचिकेच्या शीर्षकात वापरलेल्या राजेशाही पदव्यांवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायालयाने पूर्वीच्या राजघराण्यांचे विशेषाधिकार रद्द करणारे संविधानातील कलम ३६३-ए आणि कायद्यासमोर समानतेची हमी देणाऱ्या कलम १४ अनुसार हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता कोणीही अशा पदव्यांचा दावा करू शकत नाही किंवा त्या वापरू शकत नाही.
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश ‘कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत’ या संवैधानिक तत्त्वाला बळकटी देणारा आहे.
हे देखील वाचा –
भारताचा स्वदेशी मेसेजिंग ॲप आराटाई; व्हॉट्सॲपला टक्कर देणारा नवा पर्याय
बिहार विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत ! 6, 11 नोव्हेंबरला मतदान! 14 ला निकाल
