Reliance Venezuela Crude Oil Deal : जागतिक राजकारणात भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत पुन्हा एकदा यशस्वी पाऊल उचलले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू नये म्हणून भारतावर वारंवार दबाव टाकणाऱ्या अमेरिकेने आता आपल्या धोरणात लवचिकता दाखवली आहे. अमेरिकेने भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) या कंपनीला व्हेनेझुएलामधून थेट कच्चे तेल आयात करण्यासाठी विशेष परवाना मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या वाढत्या प्रभावावर आणि मुत्सद्देगिरीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
अमेरिकेचा दबाव आणि धोरणात्मक बदल-
रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर अमेरिकेने भारतासह अनेक आशियाई देशांना रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारताने नेहमीच आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले. आता अमेरिकेने रिलायन्सला व्हेनेझुएलाशी थेट व्यापार करण्याची परवानगी देऊन हे स्पष्ट केले आहे की, जागतिक तेल बाजारपेठेतील पुरवठा संतुलित राखण्यासाठी भारताचे सहकार्य त्यांना आवश्यक आहे. व्हेनेझुएलावर लादलेल्या निर्बंधांमधून रिलायन्सला मिळालेली ही विशेष सवलत भारतीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत दिलासादायक मानली जात आहे.
मध्यस्थीविना थेट व्यापाराचा फायदा-
या परवान्यापूर्वी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींना आणि तृतीय पक्षांच्या मध्यस्थीला सामोरे जावे लागत होते. आता कोणत्याही मध्यस्थीशिवाय थेट व्यापार करणे शक्य झाल्यामुळे रिलायन्सला कच्च्या तेलाची आयात अधिक किफायतशीर दरात करता येईल. रिलायन्सच्या जामनगर येथील जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनरी संकुलामध्ये ‘जड’ (Heavy) दर्जाच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची विशेष क्षमता आहे, ज्यासाठी व्हेनेझुएलाचे तेल अत्यंत उपयुक्त ठरते. मात्र, रिलायन्सकडून याबाबत अद्यापतरी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडील व्यापार करारानंतरच ही बातमी समोर आली आहे.
अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलास मादुरो यांना अटक करून त्यांना अमेरिकेत कैदेत ठेवले आहे. या नाट्यमय कारवाईनंतर व्हेनेझुएलाचे संपूर्ण तेल साठे आता अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आले आहेत. या राजकीय बदलामुळे दक्षिण अमेरिकेतील या तेलसमृद्ध देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारताच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला व्हेनेझुएलातून तेल आयातीसाठी विशेष परवाना मंजूर केला आहे. या निर्णयामागे दोन प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे बोलले जात आहे. पहिले म्हणजे, व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर यापूर्वी लादण्यात आलेले कडक निर्बंध शिथिल करणे आणि दुसरे म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या २ अब्ज डॉलरच्या तेल पुरवठा कराराची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे. या परवान्यामुळे रिलायन्सला आता कायदेशीररित्या व्हेनेझुएलातून कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवता येणार आहे.
केवळ तेल आयातच नव्हे, तर व्हेनेझुएलाच्या कोलमडलेल्या तेल उद्योगाची फेररचना करण्यासाठी अमेरिकेने १०० अब्ज डॉलरची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या महाकाय प्रकल्पाला गती देण्यासाठी रिलायन्ससारख्या अनुभवी जागतिक भागीदाराची साथ महत्त्वाची ठरणार आहे. व्हेनेझुएलातील तेल विहिरींचे आधुनिकीकरण करणे आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या परवान्यामुळे केवळ रिलायन्सला फायदा होईल असे नाही, तर जागतिक तेल बाजारात स्थिरतेसाठी व्हेनेझुएलाचा तेल साठा पुन्हा उपलब्ध करून देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळणार आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या गुजरात मधील जामनगर येथील ‘रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स’ला आता थेट व्हेनेझुएलातून कच्च्या तेलाचा पुरवठा होणार आहे. जामनगर येथील हा प्रकल्प जगातील सर्वांत मोठा तेल शुद्धीकरण संकुल (Refining Complex) म्हणून ओळखला जातो आणि येथील तांत्रिक संरचना व्हेनेझुएलातील ‘जड’ कच्च्या तेलावर (Heavy Crude Oil) प्रक्रिया करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानली जाते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकन प्रशासनाने रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह काही मोजक्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपन्यांना व्हेनेझुएलातून थेट कच्चे तेल खरेदी करण्याची विशेष सवलत व परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून असलेल्या निर्बंधांच्या अनिश्चिततेवर पडदा पडला असून, रिलायन्सला आता विनाअडथळा तेल आयात करता येणार आहे. जामनगर रिफायनरीमध्ये असलेल्या प्रगत ‘कॉम्प्लेक्सिटी’ मुळे कमी दर्जाच्या किंवा जड कच्च्या तेलापासून उच्च दर्जाचे इंधन तयार करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे व्हेनेझुएलाचे तेल या प्रकल्पासाठी आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल हे जड श्रेणीचे असते. जामनगर रिफायनरीची रचना अश्या पद्धतीची आहे की, तेथे अशा प्रकारचे जड तेल प्रक्रिया करणे सोपे आणि किफायतशीर ठरते. यामुळे कंपनीचा नफा मार्जिन अधिक वाढेल.
भारताचे अमेरिकेकडून कच्चे तेल आयातीचे उद्दिष्ट दुप्पट करण्यावर लक्ष; ऊर्जा धोरणात मोठ्या बदलाचे संकेत-
जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आता अमेरिकेकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात जवळपास दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहे. ताज्या अहवालानुसार, भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरीज) आगामी काळात अमेरिकेकडून दररोज सुमारे ४ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ अत्यंत लक्षणीय मानली जात आहे, कारण मागील वर्षात भारताने अमेरिकेकडून सरासरी दररोज २.२५ लाख बॅरल तेलाची आयात केली होती.
या संभाव्य वाढीमुळे भारताच्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये मोठी विविधता येण्याची चिन्हे आहेत. तथापि, ही आयात वाढवण्याचा निर्णय प्रामुख्याने दोन महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असेल. पहिला घटक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अमेरिकन तेलाचे स्पर्धात्मक दर आणि दुसरा अत्यंत संवेदनशील घटक म्हणजे भारताचे रशियासोबत असलेले दीर्घकालीन राजनैतिक व व्यापारी संबंध. रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या तेलामुळे भारताची आयात सध्या मोठ्या प्रमाणावर रशियावर केंद्रित आहे, त्यामुळे अमेरिकेकडील आयातीचा निर्णय घेताना या दोन्ही देशांमधील समतोल राखण्याचे आव्हान भारतासमोर असेल.
या धोरणात्मक हालचालींबाबत विचारणा केली असता, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी सध्या कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यास किंवा टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. सध्या तरी या विषयावर गोपनीयता पाळली जात असली तरी, जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका आणि ऊर्जा सुरक्षिततेची निकड पाहता, अमेरिकेकडून होणारी ही वाढीव आयात भविष्यात कळीचा मुद्दा ठरू शकते. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढून इंधन पुरवठ्यात अधिक स्थिरता येण्यास मदत होईल.
व्हेनेझुएलावरील अमेरिकन निर्बंध आणि भारताची तेल आयात: पाच वर्षांनंतर व्यापाराला पुन्हा मिळणार गती?
जागतिक तेल बाजारातील घडामोडींचा वेध घेताना, भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील ऊर्जा संबंधांचा इतिहास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सन २०१९ पासून भारताने व्हेनेझुएलाकडून कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे बंद केली होती. या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या सरकारवर लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध. तत्कालीन भू-राजकीय परिस्थितीमुळे अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रावर बंदी घातली होती, ज्याचा परिणाम म्हणून भारतासह जगातील अनेक बड्या देशांना या दक्षिण अमेरिकन राष्ट्राकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागले होते.
व्हेनेझुएला हा ‘पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेचा’ म्हणजेच ‘ओपेक’ (OPEC) चा एक महत्त्वपूर्ण संस्थापक सदस्य आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत हा देश अत्यंत श्रीमंत असून, जगातील सर्वांत मोठा कच्च्या तेलाचा साठा (Oil Reserves) व्हेनेझुएलाच्या भूगर्भात असल्याचे मानले जाते. सौदी अरेबियासारख्या देशांपेक्षाही अधिक तेलसाठा असूनही, दुर्दैवाने तांत्रिक अडचणी, राजकीय अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाला आपल्या या संपत्तीचा पूर्ण वापर करता आलेला नाही. सद्यस्थितीत, जागतिक तेल पुरवठ्यात या देशाचा वाटा केवळ १ टक्क्याच्या आसपास आहे, जो त्यांच्याकडे असलेल्या अफाट साठ्याच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे.
२०१९ पूर्वी भारत हा व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. मात्र, अमेरिकन निर्बंधांमुळे हा व्यापार शून्यावर आला होता. आता अमेरिकेने रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना दिलेल्या विशेष परवान्यांमुळे आणि निर्बंधांमध्ये काही अंशी सवलत दिल्याने, पुन्हा एकदा या जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्याचा लाभ भारताला मिळण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि भारताची केवळ काही मोजक्या देशांवरील तेलाची अवलंबित्व कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
