S. Jaishankar on Iran : पश्चिम आशियातील (मध्यपूर्व) वेगाने बिघडत चाललेल्या भूराजकीय परिस्थितीचे अत्यंत गंभीर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक सुरक्षेवर होऊ लागले आहेत. याच कळीच्या मुद्द्यावरून आज, ९ मार्च रोजी संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या संकटावर तीव्र चिंता व्यक्त करत, सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि आखाती देशांतील भारतीयांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वादळी चर्चेमुळे सभागृहात काही काळ प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा धागा पकडत सरकारला सावध केले. त्यांनी आकडेवारीनिशी स्पष्ट केले की, भारत आपल्या एकूण गरजेच्या तब्बल ५५ टक्के ऊर्जा स्रोत (कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू) पश्चिम आशियातील देशांतून आयात करतो. तिथे सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा थेट फटका भारतीय बाजारपेठेला आणि पर्यायाने सामान्य जनतेला बसत आहे. “जर ही अस्थिरता अशीच कायम राहिली, तर भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल,” असा धोक्याचा इशारा खरगे यांनी यावेळी दिला.
ऊर्जा सुरक्षेसोबतच मानवी सुरक्षेचा मुद्दाही खरगे यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. खाडी देशांमध्ये सध्या सुमारे १ कोटी भारतीय नागरिक उदरनिर्वाहासाठी कार्यरत आहेत. अलीकडच्या काळात इराण-इस्रायल आणि आसपासच्या प्रदेशात उफाळलेल्या संघर्षामुळे या भारतीयांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. खरगे यांनी खळबळजनक दावा केला की, या संघर्षात अनेक भारतीयांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, काही नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. या गंभीर विषयावर सरकारने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका किंवा मदतीचा ठोस आराखडा जाहीर केला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. विरोधकांनी सरकारला ‘गंभीरतेचा अभाव’ असल्याचा टोला लगावला, तर सत्ताधारी बाकांवरून या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न झाला.
खाडी देशांतील संघर्षावर केंद्र सरकारचे संसदेत स्पष्टीकरण; पुरवठा साखळी आणि १ कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी भारत कटिबद्ध-
पश्चिम आशियातील विशेषतः खाडी देशांमध्ये उद्भवलेल्या तीव्र तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने संसदेत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी सभागृहाला संबोधित करताना सांगितले की, या प्रदेशातील अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी आणि व्यापार क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असून भारत सरकार या सर्व घडामोडींवर अत्यंत बारीक लक्ष ठेवून आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत आपल्या ऊर्जा गरजांची पूर्तता आणि परदेशातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
डॉ. जयशंकर यांनी आपल्या निवेदनात प्रामुख्याने खाडी देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या १ कोटीहून अधिक भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केला. ते म्हणाले, “आमच्या नागरिकांचे हित हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. खाडी देशांतील विस्कळीत परिस्थितीमुळे तिथल्या भारतीयांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्याबद्दल शासन पूर्णपणे संवेदनशील आहे.” या संघर्षात ज्या भारतीय नागरिकांनी आपले प्राण गमावले आहेत, त्यांच्याप्रती डॉ. जयशंकर यांनी सरकारतर्फे तीव्र शोक व्यक्त केला आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी असल्याचे सांगितले.
व्यापार आणि इंधन पुरवठ्याबाबत माहिती देताना परराष्ट्र मंत्र्यांनी नमूद केले की, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. तथापि, भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये यासाठी पर्यायी मार्ग आणि राजनैतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. “आम्ही केवळ परिस्थितीवर लक्ष ठेवून नाही, तर भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहोत,” असा विश्वास त्यांनी सभागृहाला दिला. सर्व संबंधित सरकारी विभाग आणि दूतावासांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आणि अडकलेल्या भारतीयांना तातडीने मदत पुरवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
संसदेत दिलेल्या या उत्तरामुळे सरकारने या जागतिक संकटाची गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तिथल्या भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून नागरिकांशी सतत संपर्क साधला जात असून, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ‘रेस्क्यू प्लॅन’ (बचाव कार्य) तयार असल्याचेही त्यांनी सुचित केले.
पंतप्रधान मोदींचे राजनैतिक स्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न; पश्चिम आशियातील शांततेसाठी भारताचा ‘डिप्लोमॅटिक’ पुढाकार-
पश्चिम आशियातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने आपले राजनैतिक प्रयत्न तीव्र केले आहेत. संसदेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः आखाती (गल्फ) देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांशी सातत्याने संपर्कात असून, राजनैतिक माध्यमांतून (Diplomatic Channels) या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. भारताचे हे ‘डिप्लोमॅटिक’ मिशन केवळ देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा जपण्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
डॉ. जयशंकर यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की, भारत सरकार केवळ परिस्थितीवर लक्ष ठेवून नाही, तर सक्रियपणे हस्तक्षेप करत आहे. भारत सध्या इराणसह या संघर्षात प्रभावित झालेल्या सर्व देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सतत संपर्कात आहे. भारताने नेहमीच शांतता आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारला असून, याच मानवतावादी दृष्टिकोनातून भारताने अलीकडेच इराणच्या एका संकटात सापडलेल्या जहाजाला आपल्या सागरी हद्दीत आश्रय (शरण) दिला आहे. भारताची ही कृती जागतिक स्तरावर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या विचारसरणीचे दर्शन घडवणारी ठरली आहे.
या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ‘सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची’ (Cabinet Committee on Security – CCS) महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीत मध्यपूर्वेतील (Middle East) सद्यस्थिती, त्याचा भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम आणि तिथे वास्तव्यास असलेल्या १ कोटींहून अधिक भारतीय नागरिकांची सुरक्षा यावर सविस्तर खल करण्यात आला. कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगात भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक आणि लष्करी बाबींची चाचपणी या बैठकीत करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून आखातातील भारतीयांना पूर्वसूचना; जानेवारीपासूनच ‘अलर्ट’ जारी, दूतावासाची सतर्कता आणि सुरक्षित स्थलांतराचे आवाहन-
पश्चिम आशियातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भारत सरकारने अत्यंत दूरदृष्टीने पावले उचलली असून, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी जानेवारी महिन्यापासूनच प्रतिबंधात्मक सूचना (Advisory) जारी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. जरी २८ फेब्रुवारीपासून या प्रदेशातील संघर्षाने रौद्र रूप धारण केले असले, तरी केंद्र सरकारने संभाव्य धोक्याची जाणीव ठेवून आधीच पूर्वतयारी केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेत माहिती दिली की, भारतीय दूतावासाने वर्षाच्या सुरुवातीलाच, म्हणजेच जानेवारी महिन्यातच तिथे वास्तव्यास असलेल्या सर्व भारतीयांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले होते.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, इराण आणि आसपासच्या संघर्षग्रस्त भागांतील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच तिथल्या भारतीय दूतावासाने नागरिकांशी संपर्क प्रस्थापित केला होता. विशेषतः इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना, व्यावसायिकांना आणि कामगारांना वेळोवेळी परिस्थितीचे गांभीर्य पटवून देण्यात आले. तणाव वाढण्याची चिन्हे दिसताच, भारतीय दूतावासाने तिथल्या नागरिकांना “वेळेत देश सोडून सुरक्षित स्थळी किंवा मायदेशी परतण्याच्या” स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. या पूर्वसूचनांमुळे अनेक भारतीयांना संघर्ष तीव्र होण्यापूर्वीच सुरक्षितरीत्या बाहेर पडणे शक्य झाले आहे.
केवळ सूचना देऊनच सरकार थांबलेले नाही, तर तिथल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाशी दूतावास चोवीस तास संपर्कात आहे. स्थानिक स्तरावर नोंदणी केलेल्या भारतीयांच्या माहितीचे विश्लेषण करून, कोणाला तातडीच्या मदतीची गरज आहे, याची चाचपणी सातत्याने केली जात आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत संवाद साधण्यासाठी विशेष हेल्पलाइन क्रमांक आणि डिजिटल व्यासपीठे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. “आमचा दूतावास केवळ एक कार्यालय नसून, संकटकाळात भारतीयांसाठी तो एक भक्कम आधारवड आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने आवर्जून नमूद केले आहे.
सध्याच्या घडीला २८ फेब्रुवारीनंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली असली, तरी जानेवारीतील त्या ‘अलर्ट’मुळे जीवितहानी टाळण्यात मोठी मदत झाली आहे. जे भारतीय नागरिक अद्यापही तिथे अडकलेले आहेत किंवा ज्यांनी काही कारणास्तव देश सोडलेला नाही, त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकार आता स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून काम करत आहे.
