सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्ती, पुढे कोणतेही कायदेशीर पद स्वीकारणार नाही, संजीव खन्ना यांची भूमिका

Sanjiv Khanna Retirement | भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही शासकीय पद स्वीकारणार नसल्याचे म्हटले आहे. ते न्याय क्षेत्रातच आपले काम सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संजीव खन्ना हे काल (13 मे) निवृत्त झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही शासकीय पद स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला होता आणि सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करून ते 13 मे रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई (BR Gavai) यांनी 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.

मंगळवारी औपचारिक खंडपीठ कार्यवाही संपल्यानंतर, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “मी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही… कदाचित कायद्याशी संबंधित काहीतरी करेन. मी तिसरी इनिंग खेळणार आहे आणि कायद्याशी संबंधित काहीतरी करेन.”

अनेक माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर लवादाच्या क्षेत्रात काम करतात. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित रोख रकमेच्या वादावरील प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, “न्यायिक विचार निर्णायक आणि न्यायनिवाडा करणारा असावा. आम्ही सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही मुद्दे पाहतो आणि त्यावर निर्णय घेतो. त्यानंतर, योग्य निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला मदत करणाऱ्या विविध घटकांचा तर्कशुद्ध विचार करतो.”

न्यायमूर्ती खन्ना कोण आहेत?

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची 18 जानेवारी 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली होती. 17 जून 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समितीचे (SCLSC) अध्यक्ष होते आणि 26 डिसेंबर 2023 ते 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे (NALSA) कार्यकारी अध्यक्ष होते.

दिल्लीच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुरुवातीला वकिली केल्यानंतर, त्यांनी प्रामुख्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात वकिली केली. ॲमिकस क्युरी (Amicus curiae) म्हणून, त्यांनी अनेक फौजदारी खटल्यांमध्ये आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांशी संबंधित खटल्यांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाला मदत केली.

24 जून 2005 रोजी न्यायमूर्ती खन्ना यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 20 फेब्रुवारी 2006 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्याने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.

देणगीदारांच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता आणि भ्रष्टाचाराच्या संभाव्यतेमुळे वादग्रस्त निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bonds Scheme) असंवैधानिक ठरवणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती खन्ना यांचा समावेश होता.

दरम्यान, 10 मे रोजी, नियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनीही निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता. आज (14 मे) बी.आर. गवई यांनी सरन्यायाधीश पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.