Schemes Of Govt : निवडणूक आणि राजकारण(Politics) या दोन्ही गोष्टीत खरच पारदर्शक राहिली आहे का? निवडणुकीसाठी (election) उमेदवार खोट्या मतांवर विजयी होतात अश्या बातम्या सरास वाचल्या जातात. भारतातील निवडणूक हि आधी इतकीच खरी आणि सगळे नियम पळून घेतली जाते का? असे म्हणतात लोकशाही आहे हा आपला मूलभूत हक्क आहे, शिवाय; निवडणुकांना ‘लोकशाहीचा उत्सव’ समजले जाते, पण आताशा त्यांचे स्वरूप पार पालटून त्याचे रूपांतर ‘लिलावात’ झाल्यासारखे वाटते. अनेक विरोधी पक्षांच्या मते तर राजकीय पक्षांकडून सरकारी तिजोरीच्या पैशाने मतांची बोली लावली जाते आणि यातून राज्ययंत्रणेच्या आर्थिक सुव्यवस्थेची पर्वा देखील कोणी करत नाही.
निवडणूक कुठली हि असो कुठल्याही विभागातली सगळीकडे प्रकार मात्र सारखाच. बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार कालावधी सुरू होऊन महिन्याभराच्या आतच राजकीय पक्षांनी दरवर्षी आठ लाख , कोटीच्या रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची आश्वासने देखील दिली.
बिहार या राज्याचा अर्थसंकल्पच जवळजवळ ३.१७ लाख कोटी रुपयांचा असतो, हे लक्षात घेतल्यास आश्वासनांचा बोजवारा अर्थसंकल्पाच्या तिपटीपेक्षा अधिक केला आहे. नितीश कुमार यांनी १२५ युनिट मोफत वीज (१२ हजार कोटी रुपये खर्चून ) देण्यासोबतच, १.१३ कोटी लोकांना सामाजिक सुरक्षा पेन्शन तिपटीने वाढवून ११०० रुपये/महिना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आणि ते पुढे येवड्यावर थांबले नाहीत पुढल्या पाच वर्षांत एक कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील निवडणुकीच्या काही आठवडे आधीच सरकारी निधीपैकी साडेसात हजार कोटी रुपये वापरणारी योजना बनवून, बिहारच्या ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये हस्तांतरित केले गेले. तेजस्वी यादव यांनी प्रत्येक महिलेला दरमहा अडीच रुपये रोख (यापायी सरकारचा खर्च होणार ४५ हजार कोटी रुपये), २०० युनिट मोफत वीज आणि त्याहीपेक्षा ‘प्रत्येक कुटुंबाला एक सरकारी नोकरी’ एवढी मोठी आश्वासने देऊन टाकली आहेत.
जर प्रत्यक्ष कुटुंबातील एका सदस्याला राज्य सरकारची नोकरी द्यायची तर, दरवर्षी साडेसात लाख कोटी रुपयांच्या दराने अडीच कोटी नवीन पदे आवश्यक आहेत पण खरच हे शक्य आहे का?
पण नीट विचारविनिमय करून निर्णय घेणं कदाचित आजकालच्या राजकारण्यांची पद्धत नसावी.पण दुःख याच गोष्टीच जास्त वाटत की, इथे कल्याणकारी व्यवस्थेचा वापर मतांच्या खरेदीसाठी केला जातो आहे असा रोष आता जनतेमधून व्यक्त केला जात आहे.
पण सगळेच नागरिक त्याच पद्धतीने विचार करतील असे नाही ना? लाज देणारी योजना कोणती आणि खरच लोककल्याणकारी योजना कोणती यांमधला फरक सर्वसामान्यांनी ओळखला पाहिजे. निवडणुकीच्या काही आठवडे आधीच ज्या काही ‘लाडक्या’ समाजघटकांना रोख रकमा वाटण्यात येतात शिवाय हि मते खरेदीकरण्यासाठी सरळसरळ सरकारच्या तिजोरीतून दिलेल्या देणग्या किंवा बक्षिसीच असतात.
हे फक्त सर्वसामान्यांसोबतच होत का तर नाही हे फक्त सर्वसामान्यांसोबतच नाही तर श्रीमंतसुद्धा सत्ताधाऱ्यांचे ‘लाडके’ असू शकतात. पण आपल्या राजकीय विश्वात इतका जास्त ढोंगीपणा आहे कि जेव्हा सरकारचा पैसा श्रीमंतांच्या कमी येते तेव्हा त्या योजनांना ‘प्रोत्साहन’ किंवा ‘सुधारणा’ अशी गोड गाेंडस नावे दिली जातात.
‘निवडणुकांच्या आगेमागे’च कायम कसे एखाद्याला योजनांबद्दल सुचू शकते? पहिला टप्पा म्हणजे निवडणुकीची प्रत्यक्ष घोषणा झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याआधीच्या काही आठवड्यांत सत्ताधारी पक्षाकडून सवलती आणि ‘थेट खात्यात पैसे’ योजनांची हवा केली जाते योजनांच्या नावाखाली पैसा वाटप केले जाते आणि ती पूर्ण झाल्यावर मग आयोग निवडणूक तारखा जाहीर करतो असं का? असेही प्रश्न सर्वसामान्यना पडू लागले आहेत.
आणि हा पैसे येतो कुटून तर आपल्याच खिशातून बहरलेले टॅक्स बिल यात सगळं काही येत त्यामुळे आपणच घाम गाळून मिळवलेल्या पैशांसाठी अश्या योजनांचा आधार घ्यावा लागतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास निर्देशांकात भारत १३० व्या (२०२३) क्रमांकावर आहे. तर ८१ कोटी लोक मोफत रेशनवर अवलंबून आहेत. भारताला नोकऱ्या, कौशल्ये, सिंचन, आरोग्यसेवा, शिक्षण या सगळ्याची खूप गरज आहे तात्पुरत्या दाखवण्यात येणाऱ्या गाजराची नाही.
बऱ्याचदा काही मुद्दे अतिशय स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे असते निवडणुका हा लिलाव नाही आणि भारत विक्रीसाठी काढलेला देश नाही. मते कायदेशीररित्या खरेदी केली जाऊ शकत असतील तर भारतातील लोकशाहीचा प्रश्न लवकरच संपुष्टात येऊ शकतो. अशी भीती आता सर्वसामान्य जनता व्यक्त करत आहे.
हे देखील वाचा –
Bihar promises 1 crore jobs : बिहारमध्ये १ कोटी नोकऱ्या देणार ! २० वर्ष सत्तेनंतर तेच आश्वासन
