Sheikh Hasina Extradition : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील एका न्यायालयाने “मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यां”साठी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यामुळे भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी विद्यार्थी आंदोलनांमुळे हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली आणि तेव्हापासून त्या भारतात आश्रय घेत आहेत.
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले की, त्यांनी ‘बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने’ दिलेल्या निकालाची नोंद घेतली आहे. भारत हा जवळचा शेजारी असल्याने बांगलादेशातील शांती, लोकशाही आणि स्थिरतेसाठी वचनबद्ध असून या उद्देशासाठी सर्व संबंधितांशी संवाद साधत राहील.
शिक्षा आणि ढाका सरकारचा जोर
न्यायाधिकरणाने शेख हसीना यांना चिथावणी देणे, हत्येचा आदेश देणे आणि अत्याचारांना प्रतिबंध न करणे या तीन आरोपांवर दोषी ठरवून मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.
हसीना या भारतात असल्यामुळे बांगलादेश सरकारने भारताला प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाने, दोषींना आश्रय देणे हे ‘अमित्राचे कृत्य’ असून, द्विपक्षीय करारानुसार भारताची त्यांना परत पाठवण्याची ‘बंधनकारक जबाबदारी’ असल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेशचे अंतरिम सरकार प्रमुख आणि नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांनीही हसीना यांना न्याय प्रक्रियेसाठी परत पाठवावे, अशी मागणी केली आहे.
प्रत्यार्पण करारातील कायदेशीर गुंतागुंत
शेख हसीना सत्तेत असताना जानेवारी 2013 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी झाली होती. या करारातील ‘राजकीय गुन्हेगारी अपवाद’ नावाच्या तरतुदीनुसार, जर गुन्ह्याचा निर्णय “राजकीय हेतूने प्रेरित” असेल तर प्रत्यार्पणाची मागणी फेटाळली जाऊ शकते. हसीना यांनीही त्यांच्यावरील आरोपांना राजकीय सूडबुद्धीचे ठरवले आहे.
याच करारात खून, मनुष्यवध आणि खुनासाठी चिथावणी देणे यांसारख्या गुन्ह्यांना राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे मानले जाणार नाही, अशीही यादी आहे. मात्र, ‘न्यायाच्या हितासाठी’ आरोप योग्य नसल्यास किंवा लष्करी गुन्हे असल्यास (जे सामान्य फौजदारी कायद्याचे उल्लंघन नाहीत) मागणी फेटाळण्याची तरतूद देखील करारामध्ये आहे.
भारतासमोरील द्विधा मनस्थिती
हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत भारताने औपचारिकपणे कोणतेही पुढील पाऊल जाहीर केलेले नाही. भारताने बांगलादेश सरकारचे पत्र मिळाल्याचे कबूल केले आहे, परंतु निर्णयाबद्दल मौन बाळगले आहे.
भारताला आता विचार करावा लागेल की, बांगलादेशातील न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांवर आधारित आहे की नाही. तसेच, माजी पंतप्रधानांना परत पाठवल्यास त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही किंवा त्यांना अन्यायकारक खटल्याचा सामना करावा लागणार नाही, याची खात्री करावी लागेल. त्यामुळे शेख हसीना यांचे भवितव्य एकप्रकारे भारताच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
हे देखील वाचा – Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीला मुदतवाढ! आता 31 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया करा पूर्ण
