Social Media Ban in Karnataka : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याचा १७ वा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि चर्चेत राहणारा प्रस्ताव मांडला आहे.
राज्यातील १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचे धोरण सरकार राबवणार आहे. वाढत्या डिजिटल व्यसनामुळे मुलांच्या वर्तणुकीत आणि मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावामागची प्रमुख कारणे
आजच्या धावपळीच्या युगात लहान मुलांमध्ये मोबाईलचा अतिवापर आणि सोशल मीडियाचे वेड मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे मुलांचे अभ्यासातील लक्ष कमी होणे, वर्तणुकीत बदल होणे आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होणे अशा आव्हानांचा सामना पालकांना करावा लागत आहे. याशिवाय, अनियंत्रित स्मार्टफोन वापरामुळे मुले हानिकारक मजकुराच्या संपर्कात येत आहेत. ही गंभीर परिस्थिती ओळखून सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापर मर्यादित किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार मांडला आहे.
यापूर्वी काही यूरोपियन देशात देखील लहान मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता भारतातील राज्यात देखील हा निर्णय लागू केला जात आहे.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
कर्नाटकचा यंदाचा अर्थसंकल्प ४ लाख ४८ हजार ००४ कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यावर भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या क्षेत्रात वेगाने होणारे बदल जागतिक उत्पादन प्रणालीला बदलत आहेत. त्यामुळे कर्नाटकने विज्ञानातील नवोन्मेषाचा वापर करून राज्याचा विकास साधण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
पालकांचे आणि समाजाचे समर्थन
या प्रस्तावाबाबत बोलताना आमदार रिझवान अरशद यांनी म्हटले की, प्रत्येक कुटुंबाला सध्या या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ही केवळ सरकारची इच्छा नसून समाजाची गरज आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल आणि त्याचे तांत्रिक पैलू काय असतील, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने या निर्णयासाठी विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची मतेही जाणून घेतली आहेत.
