Social Media Ban Under 16 Children : ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असून, या बंदीची अंमलबजावणी करणारा कायदा गेल्या वर्षीच लागू करण्यात आला आहे. सोशल मीडियाचा मुलांवर होणारा नकारात्मक प्रभाव लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या पावल्यामुळे मुलांच्या मानसिक व सामाजिक विकासाचे रक्षण होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
याच धर्तीवर आंध्र प्रदेश शासनही १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर प्रतिबंधित करण्याचा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय मंत्रिगट स्थापन केला असून, त्याचे अध्यक्षपद माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री श्री नारा लोकेश यांच्याकडे देण्यात आले आहे. या गटाचे काम कायदेशीर, तांत्रिक तसेच सामाजिक दृष्टीकोनातून प्रस्तावाचे सखोल विश्लेषण करणे आणि अंमलबजावणीसाठी शिफारसी तयार करणे असे असेल.
सोशल मीडियाचा अविवेकी वापर मुलांमध्ये मानसिक आरोग्य, शैक्षणिक प्रगती आणि सामाजिक संवादावर गंभीर परिणाम करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, मुलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांचा डिजिटल अनुभव सुरक्षित ठेवण्यासाठी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर मर्यादित करण्याचे धोरण आंध्र प्रदेश राज्यात देशातील पहिल्यांदा राबवण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या या कायद्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी उच्चस्तरीय मंत्रिगट विविध पैलूंवर सविस्तर विचार करत आहे. या उपाययोजनेत तंत्रज्ञान कंपन्यांशी समन्वय, पालकांचा सहभाग, डिजिटल शिक्षणाचे प्रशिक्षण आणि मुलांच्या हिताचे सर्वसमावेशक दृष्टिकोन यांचा समावेश करण्यात येईल अशी माहिती समोर आली आहे.
राज्यभरातील डेटाचा अभ्यास करून सोशल मीडियावरील नियम ठरवणार मंत्रिगट-
आंध्र प्रदेश सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर प्रतिबंधित करण्याच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिगटात राज्याचे गृहमंत्री अनिता वंगलापुडी, आरोग्यमंत्री सत्यकुमार यादव आणि माहिती व जनसंपर्क मंत्री कोलुसू पार्थसारथी यांचा समावेश आहे.
हा मंत्रिगट केवळ प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यासच करणार नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांची संपूर्ण आकडेवारी राज्यभरातून जमा करून त्याचे विश्लेषण देखील करणार आहे. १६ वर्षांखालील मुलांचा सोशल मीडियावरील संभाव्य गैरवापर कोणत्या प्रकारच्या प्रकरणात होतो, यासंबंधीची माहिती राज्यभरातील विविध शाळा, पालक आणि संबंधित प्रशासनातून गोळा केली जाईल.
मंत्रिगटाची जबाबदारी आहे की, या गोळा केलेल्या डेटाचा सखोल अभ्यास करून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस शिफारसी तयार करणे. यामध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना, पालकांचा सहभाग, डिजिटल शैक्षणिक कार्यक्रम आणि संभाव्य धोके यांचा समावेश असेल.
१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी: सरकारसमोरील कायदेशीर अडचणी
आंध्र प्रदेश सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अनेक स्तरांवर अत्यंत गुंतागुंतीचे ठरणार आहे. या संदर्भातील कायदा फक्त राज्यस्तरीय निर्णयावर अवलंबून नाही; त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणेही अनिवार्य आहे.
सत्ताधारी तेलगू देसम पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने, नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, राज्यात अशा प्रकारच्या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मित्रपक्ष भाजपाचा पाठिंबा अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडियाशी संबंधित नियमावली ही आयटी कायद्यांतर्गत येते, त्यामुळे त्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घेणे अपरिहार्य आहे.
मात्र, त्याआधी राज्य पातळीवरील प्रस्तावाची संरचना व आराखडा निश्चित करणे गरजेचे आहे. एकदा आराखडा तयार झाला की, केंद्र सरकारची मदत किंवा मार्गदर्शन कोणत्याही वेळी घेणे शक्य होईल. या अडचणी आणि गुंतागुंतीमुळे, प्रस्तावित कायद्याची अंमलबजावणी हे फक्त तांत्रिक नव्हे तर राजकीय व कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही आव्हानात्मक ठरणार आहे.
इंटरनेटचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीतील कायदेशीर अडथळे
आंध्र प्रदेश सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर प्रतिबंधित करण्याचा कायदा राबवण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी त्यास अनेक कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे इंटरनेट वापरणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग मानला जातो, असा न्यायालयाचा आधीचा निर्णय आहे.
२०२० मध्ये ‘अनुराधा भसीन विरुद्ध केंद्र सरकार’ या ऐतिहासिक खटल्याच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापरण्याच्या अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली होती. त्याआधीच, २०१९ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानेही इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हा संविधानातील कलम २१ अंतर्गत शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते.
या पार्श्वभूमीवर, अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालताना त्यांच्या डिजिटल साक्षरतेत कोणताही अडथळा येऊ नये, याची सरकारला विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. मुलांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास तसेच डिजिटल कौशल्य सुरक्षित ठेवणे या दृष्टीने बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी संतुलित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम उपाययोजना आवश्यक ठरणार आहेत.
माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश यांनी दावोस दौऱ्यावरून परतल्यानंतर १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली जाणार आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, या बैठकीत प्रस्तावाचा ‘रोडमॅप’ तयार केला जाणार आहे.
मंत्री लोकेश ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर होते. त्या दौऱ्यात त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर लागू करण्यात आलेल्या बंदीच्या धोरणाचा सखोल अभ्यास केला. या अनुभवातून त्यांनी आंध्र प्रदेशातही अशाच प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची कल्पना मांडली.
लहान मुलांसाठी सोशल मीडियावरील कायदेशीर नियम: काय सांगतो सध्याचा कायदा?
भारतामध्ये सध्या लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर थेट नियंत्रण आणणारा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. तरीही, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही महत्त्वपूर्ण नियम लागू आहेत.
२०२३ मध्ये लागू झालेला डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा (Digital Personal Data Protection Act) मुलांच्या ऑनलाइन डेटाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. या कायद्याअंतर्गत तंत्रज्ञान कंपन्यांना मुलांची वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया करण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची स्पष्ट संमती घेणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, जर मुलांच्या डेटा प्रक्रियेमुळे त्यांच्या आरोग्यावर, मानसिक स्थितीवर किंवा भविष्यातील विकासावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत असेल, तर कंपन्यांना तो डेटा वापरण्याची परवानगी नाही.
याव्यतिरिक्त, मुलांच्या ऑनलाइन हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या वर्तणुकीवर देखरेख ठेवणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणाऱ्या जाहिराती दाखवणे यावर पूर्णपणे बंदी आहे. यामुळे मुलांचे डिजिटल अनुभव सुरक्षित राहतील, त्यांचे मानसिक आरोग्य टिकवता येईल आणि त्यांना गैरप्रभावापासून संरक्षण मिळेल.
जरी स्वतंत्र बंदी कायदा नसला तरी, डिजिटल माहिती संरक्षण कायदा मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण आधार देतो. पालक आणि प्लॅटफॉर्म दोघांनाही या कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे मुलांचे डिजिटल जीवन अधिक संरक्षित व सुरक्षित राहू शकेल.
हे देखील वाचा – Raj Thackeray Family Doctor : सगळ्यात आधी नवाकाळने शोधला राज ठाकरेंचा डॉक्टर..
