NEET-PG पात्रता निकषांत मोठी घट; केवळ ४ गुणांवर सरकारी महाविद्यालयात ‘एमएस’ची जागा; वैद्यकीय क्षेत्रात चिंतेचे सावट

NEET-PG : राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा (NEET-PG) या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या पात्रता निकषांमध्ये (Cut-off) करण्यात आलेल्या अभूतपूर्व कपातीमुळे देशातील नामांकित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. काही अहवालानुसार, पात्रता निकष अत्यंत शिथिल केल्यामुळे अत्यंत कमी, अगदी एक अंकी किंवा दोन अंकी गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाही सरकारी महाविद्यालयांमध्ये महत्त्वाच्या क्लिनिकल शाखांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या गुणवत्तेबाबत संपूर्ण वैद्यकीय समुदायातून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

तिसऱ्या फेरीतील प्रवेशांचे धक्कादायक वास्तव –
पदव्युत्तर प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीतील समुपदेशनानंतर (Counselling) समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये आणि ‘हाय-रिस्क’ समजल्या जाणाऱ्या क्लिनिकल शाखांमध्येही अत्यंत अल्प गुणांवर जागांचे वाटप झाले आहे. रोहतक येथील एका प्रतिष्ठित शासकीय संस्थेत ‘एमएस ऑर्थोपेडिक्स’ (MS Orthopaedics) सारख्या महत्त्वाच्या शाखेची जागा एका उमेदवाराला ८०० पैकी अवघ्या ४ गुणांवर प्राप्त झाली आहे. हे उदाहरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या निकषांना छेद देणारे ठरले आहे. मात्र असे सगळे असले तरीही वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी (NEET-PG 2025-26) आवश्यक असलेले पात्रता निकष (Cut-off Percentile) घटवण्याच्या निर्णयाला आता कायदेशीर कचाट्यात पकडण्यात आले आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित संस्थांना नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या हस्तक्षेपामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा देशव्यापी चर्चेला उधाण आले आहे.

कायदेशीर आक्षेप आणि घटनात्मक पेच-
सामाजिक कार्यकर्ते हरिशरण देवगण यांच्यासह डॉ. सौरभ कुमार, डॉ. लक्ष्या मित्तल आणि डॉ. आकाश सोनी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, एकदा निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्रतेचे मूळ निकष बदलणे हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे थेट उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. निवड प्रक्रियेच्या मध्यात नियमांत बदल करणे (Changing the rules of the game midway) हे प्रशासकीय अनियंत्रितपणाचे लक्षण असल्याचेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

प्रतिष्ठित संस्था आणि प्रमुख शाखांची स्थिती-
केवळ ग्रामीण किंवा निमशहरी भागच नव्हे, तर दिल्लीसारख्या महानगरातील अग्रगण्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. दिल्लीतील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रसूतिशास्त्र आणि स्त्रीरोगशास्त्र (Obstetrics and Gynaecology) या अत्यंत संवेदनशील शाखेची जागा एका उमेदवाराला केवळ ४४ गुणांवर मिळाली आहे. तसेच, जनरल सर्जरी (General Surgery) सारख्या महत्त्वाच्या विषयासाठी ४७ गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराला शासकीय जागांचे वाटप झाले आहे. ज्या शाखांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असे, तिथे आता केवळ प्रवेश परीक्षेला हजेरी लावल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

वैद्यकीय गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह –
पात्रता निकष ‘शून्य’ किंवा अत्यंत नीचांकी स्तरावर आणल्यामुळे रिक्त राहणाऱ्या जागा भरल्या जात असल्या तरी, त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. शस्त्रक्रिया आणि गंभीर स्वरूपाच्या उपचारांसाठी लागणारे कौशल्य आणि प्रखर बुद्धिमत्ता यांचा विचार करता, अशा प्रकारे कमी गुणांवर होणारे प्रवेश हे वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाशी तडजोड असल्याचे मत अनेक ज्येष्ठ डॉक्टरांनी नोंदवले आहे. जर अत्यंत कमी गुण मिळवणारे उमेदवार तज्ज्ञ म्हणून बाहेर पडले, तर भविष्यात रुग्णांच्या जिवाशी खेळ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

तसेच या संदर्भातील पुढील सुनावणी आणि संभाव्य परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारसह नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) आणि एनबीईएमएस (NBEMS) या संस्थांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणाची पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण असून, सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी पदव्युत्तर शिक्षणाचे गांभीर्य राखून पात्रता निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. रिक्त जागा भरण्याच्या नादात वैद्यकीय सेवेचा स्तर खालावला जाऊ नये, असा धोक्याचा इशारा वैद्यकीय संघटनांनी दिला आहे.

वैद्यकीय गुणवत्तेचा ऱ्हास? (Negative) गुण मिळवणारे उमेदवारही आता होणार ‘तज्ज्ञ डॉक्टर’; शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
केंद्र सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे पात्रता निकष (Cut-off) ऐतिहासिक स्तरावर खाली आणल्यामुळे, वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या नवीन धोरणामुळे अत्यंत कमी, आणि काही बाबतीत तर (Negative) गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाही वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. ही बाब केवळ धक्कादायक नसून देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी भविष्यात घातक ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

शून्य आणि Negative गुणांवर जागांचे वाटप-
आरोग्य मंत्रालयाने सर्व प्रवर्गांसाठी पात्रता गुण इतके कमी केले आहेत की, ज्यांचे गुण शून्याच्या खाली आहेत त्यांनाही प्रवेशाची दारे उघडली गेली आहेत. विविध विषयांमधील प्रवेशाची आकडेवारी पाहता, ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन (Transfusion Medicine) या विषयासाठी अवघ्या १० गुणांवर, तर ॲनाटॉमी (Anatomy) विषयासाठी ११ गुणांवर जागा भरल्या गेल्या आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) सारख्या विषयात उणे ८ (-८) गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारालाही राखीव आणि दिव्यांग (PWD) प्रवर्गातून प्रवेश मिळाला आहे. रिक्त जागा भरण्याच्या नादात परीक्षेतील कामगिरीचा आणि गुणवत्तेचा विचार पूर्णपणे बाजूला सारला गेल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

एका सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ प्राध्यापकांनी या परिस्थितीवर अत्यंत कडक शब्दांत भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, “हे केवळ प्रवेशाचे आकडे नसून, आपल्या वैद्यकीय शिक्षण आणि मनुष्यबळ नियोजनाच्या ढासळलेल्या अवस्थेचे लक्षण आहे. ऑर्थोपेडिक्स (Orthopaedics) सारख्या अत्यंत कठीण आणि जबाबदारीच्या विषयात शून्य गुणांच्या आसपास असलेल्या उमेदवारांना प्रवेश देणे, हे संपूर्ण व्यवस्था मोडकळीस आल्याचे प्रतीक आहे. अशा प्रकारे तज्ज्ञ डॉक्टरांची निवड करणे म्हणजे रुग्णसेवेच्या दर्जाशी केलेली मोठी तडजोड आहे.”

या निर्णयामुळे गुणवत्तेवर आधारित शैक्षणिक संस्कृतीला तडा गेला असून, व्यावसायिक वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राखण्याचे मोठे आव्हान आता निर्माण झाले आहे. रिक्त जागा भरण्याच्या धोरणामुळे कदाचित महाविद्यालयांचे आर्थिक प्रश्न सुटतील, परंतु समाजाला मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेचे काय, असा मूलभूत प्रश्न आता सर्व स्तरांतून उपस्थित केला जात आहे.

वैद्यकीय गुणवत्तेशी तडजोड; ‘शून्य’ पात्रतेमुळे रुग्णसुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता, केंद्राच्या बदलत्या भूमिकेवर तज्ज्ञांकडून टीका
केंद्र सरकारने नीट-पीजी (NEET-PG) परीक्षेसाठी ‘शून्य पर्सेन्टाईल’ (Zero Percentile) पात्रता निकष लागू केल्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शस्त्रक्रिया (Surgical) आणि नैदानिक (Clinical) शाखांमध्ये ८०० पैकी अवघे ४, ११, ४४ किंवा ४७ गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना प्रवेश मिळणे, हे त्या विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेवर आणि एकूणच वैद्यकीय क्षेत्रातील गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. एका सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांनी यावर आक्रमक भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, “पात्रतेचे निकष पूर्णपणे काढून टाकणे हे रुग्णसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरू शकते. इतक्या कमी गुणांवर प्रवेश मिळणे म्हणजे त्या उमेदवारांमध्ये या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा अभाव असल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.”

केंद्राची परस्परविरोधी भूमिका आणि न्यायालयाचा जुना इशारा सध्याचे हे धोरण केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. जुलै २०२२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारे ‘नीट-पीजी’चे पात्रता गुण कमी करण्याच्या याचिकेला केंद्राने जोरदार विरोध दर्शवला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, “वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी किमान पात्रता गुण (Minimum Qualifying Percentiles) असणे अपरिहार्य आहे.” केंद्र सरकारच्या या भूमिकेशी सहमती दर्शवत, उच्च न्यायालयानेदेखील स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता की, “वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी केलेली कोणतीही तडजोड समाजात मोठी अराजकता (Havoc) माजवू शकते.” मात्र, आता त्याच सरकारने आपल्या जुन्या भूमिकेला बगल देत पात्रता निकष शिथिल केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण हे अत्यंत क्लिष्ट आणि जबाबदारीचे असते. शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी प्रखर बुद्धिमत्ता आणि विषयाचे सखोल ज्ञान आवश्यक असते. जेव्हा केवळ जागा भरण्यासाठी पात्रता निकष पूर्णपणे हटवले जातात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भविष्यातील आरोग्य सेवेच्या दर्जावर होतो. अत्यल्प गुण मिळवून तज्ज्ञ डॉक्टर बनलेले उमेदवार भविष्यात रुग्णांना योग्य न्याय देऊ शकतील का, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

मात्र आता सरकारने हा निर्णय प्रामुख्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा रिक्त राहू नयेत, या उद्देशाने घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, वैद्यकीय समुदायाने या धोरणावर टीका करताना म्हटले आहे की, केवळ जागा भरण्यासाठी गुणवत्तेचा बळी देणे अनाकलनीय आहे. डॉक्टर होण्यासाठी लागणारी किमान प्रखर बुद्धिमत्ता आणि तांत्रिक ज्ञान यांची चाचपणी जर या प्रवेश प्रक्रियेतून होणार नसेल, तर भविष्यात रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या कौशल्याबाबत मोठी शंका निर्माण होईल.

न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप रिक्त जागा भरण्याच्या धोरणावर मर्यादा आणणार की गुणवत्तेच्या आधारे निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश देणार, याकडे आता देशातील वैद्यकीय समुदाय आणि हजारो विद्यार्थ्यांचे डोळे लागले आहेत. जर न्यायालयाने या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले, तर चालू वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर त्याचे मोठे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पात्रता निकषांमधील ही ऐतिहासिक घट केवळ जागा भरण्याचा एक तांत्रिक मार्ग असल्याचे दिसत असले तरी, यामुळे भारतीय वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागतिक विश्वासार्हतेवरही परिणाम होऊ शकतो. सरकारची ही बदललेली भूमिका वैद्यकीय शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला खतपाणी घालणारी ठरेल की काय, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. रिक्त जागांची समस्या सोडवण्यासाठी गुणवत्तेचा बळी देणे, हा उपाय नसून तो आरोग्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रासाठी आत्मघातकी ठरू शकतो, असा सूर आता वैद्यकीय क्षेत्रातून उमटत आहे.

प्रवेश निकषांतील शिथिलतेमुळे वैद्यकीय गुणवत्तेचे भविष्य टांगणीला; सरकारी समर्थन विरुद्ध तज्ज्ञांचा धोक्याचा इशारा
वैद्यकीय पदव्युत्तर (NEET-PG) प्रवेशासाठी पात्रता गुणांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचे समर्थन करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नवी भूमिका मांडली आहे. मंत्रालयाच्या मते, जागांचे वाटप हे सुधारित नियमांनुसारच केले जात असून, केवळ ‘प्रवेश पात्रता’ ही उमेदवाराच्या क्षमतेचे मोजमाप ठरू शकत नाही. उमेदवाराची योग्यता ही प्रवेश परीक्षेपेक्षा त्याला मिळणारे प्रशिक्षण आणि अंतिम परीक्षा (Exit Exam) याद्वारे सिद्ध होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्याला पदवी द्यायची की नाही, याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांची असून, अपात्र विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याचे अधिकार त्यांना असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, अनुभवी वैद्यकीय शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी सरकारच्या या दाव्याला छेद दिला आहे. त्यांच्या मते, पात्रता निकष घटवणे ही केवळ हिमनगाचे टोक असून, खरी समस्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत रचनेत आहे. देशात वैद्यकीय जागांची संख्या वेगाने वाढवली जात असली, तरी त्या प्रमाणात अनुभवी प्राध्यापक, सुसज्ज वर्ग आणि रुग्णांच्या प्रत्यक्ष निदानाची (Bedside Skills) संधी उपलब्ध नाही. जोपर्यंत सक्षम प्राध्यापक आणि कठोर ‘एक्झिट एक्झाम’ची व्यवस्था उभी राहत नाही, तोपर्यंत वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश मिळवणाऱ्या कोणालाही पदवी मिळवणे सोपे होईल, अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

घसरता दर्जा आणि शिस्तीचा अभाव-
अनेक महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांनी आपले अनुभव सांगताना धक्कादायक माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, अत्यल्प गुणांवर प्रवेश मिळवणारे अनेक विद्यार्थी मूलभूत सैद्धांतिक ज्ञान आणि क्लिनिकल कौशल्यांच्या बाबतीत अत्यंत मागे असतात. तसेच, अशा विद्यार्थ्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली शिस्तही दिसून येत नाही. विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा अंतर्गत दबाव, कमकुवत मूल्यमापन पद्धती आणि ऑनलाईन शिक्षणावरील अति-अवलंबित्व यामुळे प्रशिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे नामांकित संस्थांमधील शिक्षणाचे गांभीर्यही कमी होत चालल्याचे मत डॉक्टरांनी नोंदवले आहे.

भविष्यातील आरोग्यावर होणारे परिणाम-
वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांनी असा इशारा दिला आहे की, प्रशिक्षणातील या त्रुटींचा परिणाम तात्काळ दिसून येणार नाही. हे संकट तेव्हा समोर येईल, जेव्हा हे विद्यार्थी स्वतंत्रपणे सराव (Practice) सुरू करतील. योग्य कौशल्याचा अभाव असलेले डॉक्टर जेव्हा प्रत्यक्ष रुग्णांवर उपचार करतील, तेव्हा रुग्णसेवेचा दर्जा खालावलेला असेल. “संख्यात्मक वाढ होत असली तरी गुणात्मक अधोगती होत आहे,” या शब्दांत तज्ज्ञांनी सध्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. गुणवत्तेशी तडजोड करून निर्माण झालेली ही तज्ज्ञ डॉक्टरांची फळी भविष्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.

नीट-पीजीच्या २०२५-२६ च्या (NEET-PG 2025-26) प्रवेशासाठी कटऑफ पसेंटाइल कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान (Challenging the cutoff percentile decision) देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार व संबंधित संस्थांना नोटीस (Notice to the Central Government and related institutions) पाठवली आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी नॅशनल बोर्ड ऑफ एग्झामिनेशन्स इन मेडिकल सायन्सेसने (एनबीईएमएस) नीट-पीजीच्या २०२५-२६ च्या प्रवेशासाठी कटऑफ पर्सटाइल कमी करण्याच्या निर्णयाला संबंधित याचिकेत आव्हान दिले आहे. न्या.पी. एस. नरसिम्हा व न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्रतेचे निकष बदलणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते हरिशरण देवगण, डॉ. सौरभ कुमार, डॉ. लक्ष्या मित्तल व डॉ. आकाश सोनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हा निर्णय कलम १४ व कलम २१ चे उल्लंघन करणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि संबंधित सर्व संस्थांना नोटीस पाठवली आहे.

न्या.पी. एस. नरसिम्हा व न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसोबत एनबीईएमएस, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग व या प्रक्रियेशी संबंधित संस्थांना नोटीस पाठवली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार दि. ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. अभ्यासक्रमाच्या १८ हजारांहून अधिक जागा रिक्त भरण्यासाठी एनबीईएमएसने प्रवेशासाठीचा कटऑफ पर्सटाइल कमी केला. राखीव प्रवर्गासाठी कटऑफ ४० टक्क्यांवरून थेट शून्यापर्यंत खाली आणला. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचा कटऑफ ५० पर्सटाइलवरून ७ पर्यंत खाली आणल्याने ८०० पैकी उणे ४० गुण मिळालेला उमेदवारदेखील पात्र ठरणार आहे.