SC on President Governor Bill Assent : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण मत जाहीर केले आहे. एका प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कलम 200 आणि 201 अंतर्गत राज्यांची विधेयके हाताळण्यासाठी राज्यपाल (Governor) आणि राष्ट्रपतींना (President) विशिष्ट वेळेची मर्यादा न्यायालय निश्चित करू शकत नाही.
मात्र, लोकांची इच्छा थांबवण्यासाठी राज्यपालांना ‘दीर्घकाळ आणि दिशाभूल करणारी घटनात्मक निष्क्रियता’ वापरण्याची परवानगी नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 13 मे 2025 रोजी कलम 143 अंतर्गत मागितलेल्या 14 प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत.
राष्ट्रपतींच्या 14 प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सविस्तर उत्तर
कलम 200 अंतर्गत विधेयक सादर झाल्यावर राज्यपालांसमोर कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत?
कलम 200 नुसार विधेयक प्राप्त झाल्यावर राज्यपालांकडे केवळ तीनच पर्याय आहेत: मंजुरी देणे, मंजुरी रोखून धरणे, किंवा ते राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे. मंजुरी रोखल्यास विधेयक विधानमंडळाकडे परत पाठवणे अनिवार्य आहे. विधेयक अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवल्यास संघराज्याचा अपमान होईल.
कलम 200 अंतर्गत विधेयक सादर झाल्यावर सर्व पर्यायांचा वापर करताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील आहेत का?
साधारणपणे राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात, परंतु कलम 200 अंतर्गत विधेयकावर निर्णय घेताना ते स्वतंत्र विवेकबुद्धीचा वापर करू शकतात. ‘त्यांच्या मते’ या शब्दांतून त्यांना हे स्वातंत्र्य मिळते.
कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या घटनात्मक विवेकबुद्धीचा वापर न्यायिक पुनरावलोकनासाठी पात्र आहे का?
राज्यपालांच्या विवेकबुद्धीचा वापर न्यायिक पुनरावलोकनासाठी पात्र नाही. न्यायालय गुणवत्तेवर निर्णय देऊ शकत नाही. मात्र, दीर्घकाळ, अस्पष्ट आणि अनिश्चित निष्क्रियता आढळल्यास, न्यायालय मर्यादित आदेश देऊन राज्यपालांना वाजवी वेळेत कर्तव्य पार पाडण्याचे निर्देश देऊ शकते.
कलम 361 हे कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींच्या न्यायिक पुनरावलोकनासाठी पूर्णपणे अडथळा आणते का?
अडथळा नाही. कलम 361 वैयक्तिक बचावासाठी असले तरी, राज्यपालांच्या दीर्घ निष्क्रियतेच्या प्रकरणात न्यायिक पुनरावलोकनाच्या मर्यादित कार्यक्षेत्राला ते पूर्णपणे नाकारू शकत नाही. राज्यपालांचे पद न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
घटनेत वेळेची मर्यादा नसताना आणि अधिकारांच्या वापराची पद्धत न दिलेल्या परिस्थितीत, न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळेची मर्यादा लादता येते का?
लादू शकत नाही. घटनेने जी लवचिकता जपली आहे, तिच्या विरोधात जाऊन वेळेची मर्यादा लादणे योग्य होणार नाही. न्यायालयाने स्वतः वेळेची मर्यादा निश्चित करणे योग्य नाही.
कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक विवेकबुद्धीचा वापर न्यायिक पुनरावलोकनासाठी पात्र आहे का?
पात्र नाही. कलम 200 आणि 201 हे लवचिकतेने तयार केले आहेत. याच कारणामुळे राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवरही वेळेची मर्यादा लादणे अयोग्य ठरेल.
राष्ट्रपतींच्या अधिकारांच्या घटनात्मक योजनेनुसार, राज्यपाल विधेयक राखून ठेवल्यावर राष्ट्रपतींना कलम 143 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे का?
बंधनकारक नाही. घटनात्मक योजनेनुसार, प्रत्येक वेळी राज्यपाल विधेयक राखून ठेवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींना न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक नाही. गरजेनुसार ते न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात.
कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी कलम 200 आणि 201 अंतर्गत घेतलेले निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनासाठी पात्र आहेत का?
पात्र नाही. विधेयक कायदा झाल्यावरच त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. कलम 200 आणि 201 अंतर्गत दिलेले निर्णय कायदा बनण्यापूर्वी न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी पात्र नाहीत.
कलम 142 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांना कोणत्याही प्रकारे बदलता येते का?
बदलता येणार नाही. न्यायालय कलम 142 अंतर्गत ‘मंजुरी मिळाली आहे असे गृहीत धरले जाईल’ अशी संकल्पना आणू शकत नाही आणि घटनात्मक अधिकारांना बदलता येत नाही.
कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्यास राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा लागू होतो का?
लागू होत नाही. राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कोणताही कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
कलम 145(3) च्या तरतुदीनुसार, घटनेच्या अर्थाशी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नासाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ अनिवार्य आहे का?
उत्तर दिले नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा प्रश्न या संदर्भाच्या कार्यात्मक स्वरूपासाठी अप्रासंगिक आहे.
कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार केवळ कार्यपद्धतीच्या कायद्यापुरते मर्यादित आहेत की ते घटनेतील तरतुदींशी विसंगत असलेले निर्देश देऊ शकतात?
निश्चित उत्तर दिले नाही. न्यायालयाने म्हटले की हा प्रश्न ‘अतिशय व्यापक’ असल्याने त्याचे निश्चित उत्तर देणे शक्य नाही.
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्यासाठी कलम 131 व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयास अन्य अधिकार क्षेत्र घटनेने वर्जित केले आहे का?
उत्तर दिले नाही. हा प्रश्न अप्रासंगिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हे देखील वाचा – Justice BR Gavai : ‘मी बौद्ध धर्माचे पालन करत असलो तरी,…’; निवृत्तीपूर्वी सरन्यायाधीश गवई यांनी धर्मनिरपेक्ष विचारांबद्दल केले भाष्य
