Supreme Court on OBC Reservation: आरक्षणाचा लाभ घेऊन शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रात प्रगती केलेल्या कुटुंबांमधील पुढील पिढीला पुन्हा आरक्षणाचा लाभ मिळावा का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीमुळे समाजात आपोआपच सामाजिक प्रतिष्ठा आणि गतिशीलता मिळते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत मत मांडले. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर एखाद्या कुटुंबात आई आणि वडील दोघेही आयएएस अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाची गरज का असावी? शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे जेव्हा सामाजिक स्तर सुधारतो, तेव्हा मुलांनी पुन्हा आरक्षण मागितले तर आपण या चक्रातून कधीच बाहेर पडू शकणार नाही.
Supreme Court on OBC Reservation: नेमके काय आहे हे प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये एका उमेदवाराला क्रिमी लेअरच्या नियमाचा दाखला देत आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता:
- उमेदवाराची पार्श्वभूमी: हा उमेदवार कर्नाटक राज्यातील ‘कुरुबा’ समाजातील असून त्याची ‘कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’मध्ये असिस्टंट इंजिनिअर पदासाठी निवड झाली होती.
- कौटुंबिक उत्पन्न: जिल्हा जात आणि उत्पन्न पडताळणी समितीने त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 19.48 लाख रुपये असल्याचे मूल्यमापन केले.
- प्रमाणपत्र नाकारले: दोन्ही पालक सरकारी नोकरीत असल्याने आणि त्यांचे एकत्रित उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने समितीने त्याला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.
या निर्णयाविरोधात उमेदवाराने न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, पगाराचे उत्पन्न क्रिमी लेअरमधून वगळण्याचा नियम केवळ केंद्र सरकारच्या आरक्षणाला लागू होतो, कर्नाटक राज्य सरकारच्या आरक्षणाला नाही.
Supreme Court on OBC Reservation: वकिलांचा युक्तिवाद आणि पगार मर्यादेचा वाद
सुनावणीदरम्यान उमेदवाराचे वकील शशांक रत्नाडू यांनी क्रिमी लेअर ठरवण्यासाठी केवळ पगार हा एकमेव निकष असू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.
- श्रेणीनुसार निकष: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे पालक ‘ग्रुप ए’ किंवा ‘ग्रुप बी’ सेवेतील आहेत की नाही यावरून क्रिमी लेअर ठरवले पाहिजे, केवळ त्यांच्या पगारावरून नाही.
- कर्मचाऱ्यांचे नुकसान: जर केवळ पगार हाच निकष मानला, तर ड्रायव्हर, शिपाई किंवा क्लर्क म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मुलेही आरक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
या प्रकरणात उमेदवाराच्या वडिलांचा मूळ पगार प्रतिमहिना 53,900 रुपये आणि आईचा मूळ पगार प्रतिमहिना 52,650 रुपये आहे. वकिलांनी कर्नाटक सरकारच्या एका स्पष्टीकरणाचा हवाला देत सांगितले की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न मोजताना पगार आणि भत्ते विचारात घेतले जाऊ नयेत. जर सर्व प्रकारचे उत्पन्न ग्राह्य धरले, तर ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण यामध्ये कोणताही फरक उरणार नाही.
Supreme Court on OBC Reservation: संतुलन राखण्याची गरज: न्यायालय
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, पालक शिकलेले असतील, चांगल्या नोकरीत असतील आणि त्यांना उत्तम उत्पन्न मिळत असेल, तर त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाच्या कचाट्यातून बाहेर पडायला हवे.
या संपूर्ण व्यवस्थेत कुठेतरी संतुलन असायला हवे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ठीक आहे, पण आरक्षणाचा लाभ घेऊन जेव्हा एखादे कुटुंब एका चांगल्या पातळीवर पोहोचते, तेव्हा त्या कुटुंबाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते. अशा परिस्थितीत आरक्षणातून वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणे किती योग्य आहे, हा विचार करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे देखील वाचा – Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत पुन्हा मोठी वाढ! गेल्या 10 दिवसांत तिसऱ्यांदा झटका
