सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये (CAPF) महानिरीक्षक पदापर्यंत आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती पुढील दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मूळ कॅडर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या अधिक संधी मिळणार आहेत.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका (निवृत्त) आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी आदेश देताना नमूद केले की, CAPF मधील पदोन्नतीतील विलंब अधिकाऱ्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम करतो.
या संदर्भातील कॅडर पुनरावलोकन2020 पासून प्रलंबित असून, सर्वोच्च न्यायालयाने यास सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. 2009 पासून CAPF मधील जवळपास 18,000 अधिकाऱ्यांनी याबाबत याचिका दाखल केल्या आहेत.
OGAS दर्जाचे फायदे CAPF ला मिळावेत
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जेव्हा CAPF ला Organised Group A Service (OGAS) मान्यता देण्यात आली आहे, तेव्हा त्या दर्जाशी संबंधित सर्व फायदे CAPF अधिकाऱ्यांनाही मिळाले पाहिजेत.
गृह मंत्रालयाने (Union Home Ministry) या प्रतिनियुक्ती पद्धतीचा बचाव केला असून, IPS अधिकारी हे केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमधील समन्वयासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्राच्या धोरणात्मक भूमिकेमुळे CAPF अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
CAPF मधील असिस्टंट कमांडट पदावरून डेप्यूटी कमांडट पदापर्यंत पोहोचायला 6 ते 7 वर्षे, तर कमांडटपदासाठी 7 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागतो. कमांडटहे सैन्याच्या कर्नल किंवा पोलिसांच्या वरिष्ठ अधीक्षक पदाच्या समकक्ष आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, IG पदापर्यंत IPS अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कमी केली जावी, जेणेकरून CAPF अधिकाऱ्यांना अधिक संधी मिळतील आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल.
