नवी दिल्ली -बिहार निवडणुकीच्या (Bihar Election) आधीच मतदारयाद्यांचे (Bihar voter list) पुनरावलोकन का करण्यात आले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज निवडणूक आयोगाला (ECI) केली. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली यावेळी न्यायालयाने याद्यांच्या पुनरावलोकनाला हरकत नाही मात्र हीच वेळ का निवडण्यात आली, अशी टिप्पणी केली. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनामध्ये आधार कार्ड (Aadhaar card), मतदार ओळखपत्र (Voter ID Card) व रेशन कार्ड (Ration Card) ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांची सुनावणी आज न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया व न्याययमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडली, तर निवडणूक आयोगाकडून राकेश द्विवेदी, के.के. वेणुगोपाल व मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या पुनरावलोकनातून आधार कार्ड का वगळण्यात आले अशी विचारणा केली. त्यावर आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे आयोगाने सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, संगणकीकरणानंतर पहिल्यांदाच पुनरावलोकन करण्यात येत आहे, या म्हणण्याचा तर्क बरोबर आहे. मात्र मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करायचे होते तर ते आधीही करता आले असते. त्यासाठी आता खूप उशीर झाला आहे. नेमके निवडणुकीच्या आधीच हे काम का हाती घेण्यात आले. एकदा मतदारयाद्याचे काम पूर्ण झाल्यावर न्यायालय त्यावर हस्तक्षेप करु शकत नाही. याचा अर्थ ज्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे, त्याला त्याची दाद मागण्याची सोयच राहणार नाही. याचिकाकर्त्यांनीकडून युक्तिवाद करताना वकिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही नागरिक आहोत की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. मी नागरिक नसल्याचा पुरावा त्यांच्याकडे असायला पाहिजे.
त्यानंतर मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचे काम झाल्यानंतर याद्या पाहाव्यात व पुनरावलोकनाचे काम थांबवू नये, अशी विनंती आयोगाने न्यायालयाला केली.
