Supreme Court Voter List PIL: मतदार यादीमध्ये (Voter List) गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकीत ‘मत चोरी’ झाल्याचा आरोप केल्यानंतर ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उभे करत, कथित मतदार यादीतील फेरफारीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
सुप्रीम कोर्टाचा सुनावणीस नकार
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मात्र, थोड्याच वेळात खंडपीठाने याचिका ऐकण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, मतदार यादीतील अनियमिततेबाबत निवडणूक आयोगाला यापूर्वीच एक निवेदन देण्यात आले आहे, परंतु कोणतीही प्रभावी कारवाई किंवा प्रतिसाद मिळाला नाही.
तरीही, सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिका असल्याने सुनावणीस नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्याकडे कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या उपायांचा वापर करण्याचा पर्याय आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
काय होते याचिकाकर्त्याचे आरोप?
या याचिकेत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा संदर्भ दिला गेला होता. बेंगळुरू सेंट्रल संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत गंभीर अनियमितता आढळल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याने दावा केला की, एकाच मतदाराचे नाव अनेक मतदारसंघांमध्ये नोंदवलेले आढळले आहे, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेच्या पावित्र्याला धोका निर्माण होतो. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
राहुल गांधींचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी बेंगळुरू सेंट्रलमधील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादीत फेरफार झाल्याचे गंभीर आरोप केले होते.
या जागेवर डुप्लिकेट मतदार, बनावट पत्ते आणि फॉर्म-6 चा गैरवापर अशा अनेक प्रकारच्या अनियमितता झाल्या, ज्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे नुकसान झाले, असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचे हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.
हे देखील वाचा – महाराष्ट्रात आढळला ‘मंकीपॉक्स’चा पहिला रुग्ण; हा धोकादायक आजार काय आहे? जाणून घ्या
