Delhi NCR Stray Dogs Case: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) भागातील भटक्या कुत्र्यांच्या (Stray dogs) प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आता मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायाधीशांच्या नव्याने स्थापन केलेल्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आली आहे.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांचा समावेश आहे.
याआधी हे प्रकरण वेगळ्या खंडपीठासमोर होते. आता नवीन खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेईल. या खंडपीठासमोर भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याविरोधातील याचिकांसह एकूण चार प्रकरणे सूचीबद्ध आहेत.
आठ आठवड्यांत निवारागृह उभारण्याचे निर्देश
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि एनसीआरमधील (NCR) महानगरपालिकांना तातडीने भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी करण्याचे आणि त्यांना कायमस्वरूपी निवारागृहांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले होते. हा आदेश कोणत्याही परिस्थितीत पाळला जावा, असेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर आता नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका, एनडीएमसीआणि नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबादमधील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यांच्या आत निवारागृहे उभारून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.
या निवारागृहांमध्ये कुत्र्यांची नसबंदी, लसीकरण आणि इतर काळजी घेण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असावेत. कोणत्याही कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवारागृहांवर सीसीटीव्हीद्वारे (CCTV) लक्ष ठेवले जाईल.
कुत्र्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये हलवताना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची क्रूरता, गैरवर्तन किंवा उपाशी ठेवले जाऊ नये. निवारागृहांमध्ये जास्त गर्दी होऊ नये आणि त्यांना नियमितपणे पुरेसे अन्न दिले जावे. तसेच, प्रशिक्षित पशुवैद्यकांच्या मदतीने त्यांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा दिली जावी.
न्यायालयाने निवारागृहांतील कुत्र्यांना दत्तक देण्याची योजना राबवण्याचा विचार करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, दत्तक घेतलेला कुत्रा पुन्हा रस्त्यावर सोडला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. असे आढळल्यास, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
