Telangana IAS officer asks students to clean toilets | तेलंगणातील कल्याणकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना कथितरित्या शौचालये आणि वर्गखोल्या साफ करण्यास सांगितल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आयएएस अधिकारी एस. अलुगु वर्षिणी यांची याबाबतचा आदेश देतानाची कथित ऑडिओ क्लिक व्हायरल झाली आहे. यानंतर तेलंगणातील राजकारण तापले आहे.
याप्रकरणी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस पाठवली आहे. आयोगाने या प्रकरणावर 15 दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तेलंगणा सोशल वेल्फेअर रेसिडेन्शियल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स सोसायटीच्या सचिव एस. अलुगु वर्षिणी (S Alagu Varshini) यांचा कथित ऑडिओ ऑनलाइन समोर आल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. या ऑडिओमध्ये त्यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात आणि वर्गखोल्यांमध्ये साफसफाईची जबाबदारी द्यावी, असे निर्देश दिल्याचे ऐकायला मिळते. हा ऑडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला गेल्यानंतर राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्य कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेली ही संस्था अनुसूचित जाती समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण (education) देते. रिपोर्टनुसार, वर्षिणी यांचा ऑडिओमध्ये दावा आहे की, या विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेची जबाबदारी देणे आवश्यक आहे, कारण ते अत्यंत गरीब पार्श्वभूमीतून येतात आणि घरी असतानाही त्यांना स्वतःची काळजी कशी घ्यावी हे शिकणे आवश्यक आहे. त्यांनी एका शाळेतील कर्मचाऱ्यांशी बोलताना असे विधान केले होते.
या ऑडिओमध्ये, “विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या खोलीची साफसफाई केली पाहिजे. त्यांच्या खोल्या कोण साफ करेल? जर एक सफाई कामगार एकदा करू शकत असेल, तर विद्यार्थी इतर वेळी का करू शकत नाहीत? त्याचप्रमाणे, ते स्वतःचे शौचालये का साफ करू शकत नाहीत? यात काय चूक आहे?” असे मत व्यक्त करण्यात आले. तसेच, या निर्देशाला आक्षेप घेणाऱ्या पालकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
यावर भारत राष्ट्र समितीचे नेते आणि सोसायटीचे माजी सचिव आर.एस. प्रवीण कुमार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, वर्षिणी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. कुमार यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “हा सर्वांगीण शिक्षणाचा प्रयोग तथाकथित उच्चभ्रू समाजात आधी लागू केला पाहिजे, गरीब मुलांवर नाही.”
बीआरएसच्या आमदार के. कविता (K Kavitha) यांनीही वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप ऑनलाइन शेअर करत काँग्रेस सरकारची गरीब-विरोधी वृत्ती उघड झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी दावा केला की, “बीआरएसच्या राजवटीत प्रत्येक कल्याणकारी शाळेसाठी चार तात्पुरत्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्यासाठी दरमहा ₹40,000 (₹40,000) मंजूर केले जात होते. मात्र, काँग्रेस सरकारने मे 2025 पासून हे बंद केले आहे.”
याशिवाय, राज्य सरकारने 240 शाळांमधील सहायक काळजीवाहक काढून टाकले असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना वॉर्डन आणि स्वयंपाकघरे व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी घ्यावी लागत आहे. कविता पुढे म्हणाल्या, “आता अधिकारी मुलांना शाळांमध्ये शौचालये साफ करण्यास भाग पाडत आहेत! हे वर्तन जातीय आणि वर्गभेदवाढवणारे आहे.”
वर्षिणी यांनी माध्यमांसोबत शेअर केलेल्या दुसऱ्या ऑडिओ क्लिपमध्ये, त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “हे प्रकरण राजकीय बनवू नये. वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. .” त्यांनी असा दावा केला की, शाळांमध्ये स्वच्छता कर्मचारीउपलब्ध आहेत आणि मुलांना घरी पालकांना मदत करणे ही “सामान्य दैनंदिन क्रिया” आहे.
