Telangana News : शनिवारी तेलंगणामध्ये मागासवर्गीय (Backward Classes Joint Action Committee) संघटनांनी आणि प्रमुख राजकीय पक्षांनी पुकारलेल्या बंदमुळे सामान्य जनजीवन ठप्प झाले. राज्यातील व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक बंद ठेवण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना ४२% आरक्षण देण्याच्या सरकारी आदेशावर उच्च न्यायालयाने अलिकडेच स्थगिती दिल्यामुळे हा निषेध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
मागासवर्गीय संयुक्त कृती समितीने पुकारलेल्या या बंदला सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष, विरोधी भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) यांनी पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे शहरे आणि प्रमुख शहरांमध्ये राज्य मंत्र्यांसह मोठ्या प्रमाणात सहभाग झाला.
निदर्शनांदरम्यान, काही मागासवर्गीय संयुक्त कृती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका पेट्रोल पंपावर हल्ला केला आणि तोडफोड केली आणि परिसरातील दुकाने फोडली. राजकीय नेते आणि संघटनांच्या आवाहनानंतर तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (आरटीसी) बसेस डेपोमध्येच राहिल्याने सार्वजनिक वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. विशेषतः दिवाळीसाठी प्रवास करू इच्छिणारे प्रवासी, राज्यभरातील बस स्टँड आणि जंक्शनवर अडकून पडले.
‘बंद’ला वेग आल्याने दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि शैक्षणिक संस्था मोठ्या प्रमाणात बंद होत्या. आयोजकांनी विनंती केली की आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व क्षेत्रांनी बंदला सहकार्य करावे आणि मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती आरक्षण पुनर्संचयित करण्यासाठी दबाव आणावा.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ४२% मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती आरक्षणाच्या सरकारच्या आदेशाला ९ ऑक्टोबर रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे हे आंदोलन सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती रद्द करण्यास नकार दिल्याने मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती संघटना आणि त्यांच्या राजकीय सहयोगींकडून कारवाईची मागणी वाढली.
काँग्रेस, बीआरएस आणि भाजपच्या नेत्यांनी मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती समुदायाच्या प्रतिनिधींसह आरटीसी बस डेपोबाहेर धरणे आंदोलन केले, ज्यामुळे वाहने चालण्यापासून रोखली गेली. मंत्री आणि पक्षाचे कार्यकर्ते दोन्ही हैदराबाद आणि इतर प्रमुख ठिकाणी निदर्शनांमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले.
काँग्रेसचे मंत्री पोन्नम प्रभाकर, वकिती श्रीहरी, सीताक्का, कोंडा सुरेखा आणि खासदार अनिल यादव हे हैदराबादमधील निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले, तर मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव यांनी सत्तुपल्लीमध्ये भाग घेतला. विरोधकांमध्ये, बीआरएस नेते आणि माजी मंत्री ४२% कोटा मागणीसाठी घोषणा देत रॅलीमध्ये सहभागी झाले, तर भाजपचे एटाला राजेंद्र ज्युबिली बस स्थानकावरील आंदोलनात सहभागी झाले.
काँग्रेस नेत्यांनी बंदच्या शांततापूर्ण स्वरूपावर भर देत म्हटले की, “लोकांनी शांततेने आणि स्वेच्छेने बंद पाळला.”
तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समिती (टीपीसीसी) अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड आणि इतर पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी विविध राजकीय आणि नागरी समाज संघटनांमधील एकतेवर प्रकाश टाकत मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती आरक्षणाच्या मागणीला आपला पाठिंबा पुन्हा दिला.
तेलंगणा जागृतीच्या संस्थापक कलवाकुंतला कविता यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारच्या हाताळणीवर टीका केली आणि म्हणाल्या, “काँग्रेस पक्ष असो किंवा भाजप, मागासवर्गीयांची दिशाभूल करणे थांबवा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित झाल्या नाहीत तरी काहीही होणार नाही. प्रथम मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण सुनिश्चित करा,” असे त्या म्हणाल्या.
मंत्री वाकिती श्रीहरी यांनी काँग्रेस सरकारची मागासवर्गीय आरक्षण मागणीसाठी वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली आणि म्हटले की, “४२% आरक्षणासाठी, काँग्रेस सरकार वचनबद्ध होते, वचनबद्ध आहे आणि वचनबद्ध राहील… आम्ही पंतप्रधान मोदींना मागासवर्गीयांना ४२% आरक्षण देण्याची आमची मागणी पूर्ण करण्याची विनंती करतो…”
मंत्री दानसरी सीताक्का यांनी बंदचे वर्णन तेलंगणामधील मागासवर्गीय संयुक्त कृती समितीनी त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेला सामूहिक प्रयत्न म्हणून केले आहे. “हा ‘बंद’ तेलंगणातील सर्व बीसींनी ४२% आरक्षणाची मागणी करत पुकारला होता… आम्ही आमचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेत ठराव मांडला. आतापर्यंत आम्हाला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही… आमच्या लोकांना ते ४२% आरक्षण हवे आहे आणि केंद्र सरकारने ते तात्काळ स्पष्ट करावे आणि आम्ही त्यासाठी निषेध करत आहोत.”
हे देखील वाचा – Pune News : तुम्हीही सणासुदीला बाहेरून मिठाई आणता का? तर सावधान! दोन महिन्यात तब्ब्ल दोन कोटी रुपयांचे भेसळयुक्त पदार्थ जप्त..
